दारुच्या नशेत आश्रमशाळा विद्यार्थ्यांना मारहाण, मानवाधिकार आयोगाने घेतली दखल

0
842

प्रतिनिधी/मोखाडा, दि. 1 : तालुक्यातील सुर्यमाळ शासकिय आश्रमशाळेतील आदिवासी मुलांना येथील मुख्याध्यापक रमेश नंदन यांनी सलग दोन दिवस दारूच्या नशेत मारहाण करून अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केल्याची खळबळजनक घटना काही दिवसांपुर्वी घडली होती. ही घटना उघडकीस आल्यानंतर मुख्याध्यापक नंदन यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी होत असतानाच आता दस्तूरखुद्द राज्य मानवाधिकार आयोगानेच याप्रकरणी लक्ष घातले असून येत्या 3 एप्रिल रोजी सुनावणी मुक्रर केली आहे. आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक आयुक्तालयाचे उपायुक्त (शिक्षण) व जव्हार प्रकल्प अधिकार्‍यांना सुनावणी कामी हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले असून शासनाची बाजू मांडण्याची समज देण्यात आली आहे.

आदिवासी मुलांच्या निवासी शिक्षणासाठी शासनाने आश्रमशाळांची स्थापना केली. या आश्रमशाळा अपुर्‍या सोयी सुविधांमुळे नेहमीच चर्चेत राहिल्या आहेत. मात्र, त्यापुढेही जाऊन सुर्यमाळ शासकीय आश्रमशाळेच्या रमेश नंदन या मुख्याधापकाने 26 व 27 फेब्रूवारी रोजी रात्री मद्यधुंद अवस्थेत, खोलीचा दरवाजा बंद करून सुमारे 25 ते 30 विद्यार्थ्यांना जबर मारहाण केली होती. या मारहाणीत काही विद्यार्थी जखमी झाले होते. तर जखमींमधील नामदेव वाघमारे या विद्यार्थ्याला खोडाळ्यातील रुग्णालयात उपचार घ्यावे लागले होते. मारहाणीशिवाय या मुख्याधापकाने विद्यार्थ्यांना अर्वाच्य भाषेत जातीवाचक शिवीगाळ करत या घटनेची कुठेही वाच्यता न करण्याचा सज्जड दमही दिला होता.

मात्र ऐन परिक्षेच्या तोंडावर मारहाण झालेल्या या विद्यार्थ्यांनी ही बाब आपल्या पालकांना व स्थानिक व्यवस्थापन समितीला सांगितल्यानंतर संतप्त झालेल्या पालक व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या अध्यक्ष व सदस्यांनी मारहाणीचा जाब विचारण्यासाठी आश्रमशाळा गाठली असता त्यापुर्वीच मुख्याध्यापक रमेश नंदन तेथून फरार झाला होता. तेव्हा पालक, विद्यार्थी व व्यवस्थापन समितीने जव्हारला जाऊन प्रकल्प अधिकारी अजित कुंभार यांना निवेदन देऊन मुख्याध्यापक नंदन यांच्यावर कठोर कारवाईची मागणी केली होती.

या घटनेबाबत विविध वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांची दखल घेत राज्य मानवाधिकार आयोगाने आता याप्रकरणी लक्ष घातले असुन येत्या 3 एप्रिल रोजी यासंदर्भात सुनावणी मुक्रर केली आहे. तसेच आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभागाच्या नाशिक आयुक्तालयाचे उपायुक्त (शिक्षण) व जव्हार प्रकल्प अधिकार्‍यांना सुनावणी कामी हजर राहण्याचे समन्स बजावण्यात आले असून शासनाची बाजू मांडण्याची समज देण्यात आली आहे.

राज्य मानवाधिकार आयोगाचे समन्स पत्र.
Print Friendly, PDF & Email

comments