डहाणूच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यात प्राधिकरणाला अपयश
विकासही नाही आणि पर्यावरणही नाही
भाग 17 वा : विकासाची भाषा म्हणजे पर्यावरणाला विरोध?
[highlight]संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक 1 ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):[/highlight]
1991 पासून जर पाहिले तर नोटिफिकेशनचा दोनच बाजूंनी विचार होताना दिसतो. एक तर पर्यावरणवाद; आणि दुसरा विकासाचा आग्रह! मधला मार्गच नाही. विकासाची भाषा करणारा माणूस निष्ठूर आहे. त्याला पर्यावरण नको. त्याला शुद्ध हवा नको. त्याला कॉंक्रिटचे जंगल हवे आहे. असा स्वस्त युक्तीवाद तथाकथीत पर्यावरणवाद्यांकडुन होतो. कॉंक्रीटचे जंगल पाहीजे असल्यास विरार वसईला जाऊन रहा असा सल्ला देखील दिला जातो. पण मुळात पर्यावरण आणि विकास दोन्ही एकत्र नांदु शकत नाही का? पर्यावरण पोषक विकास होऊ शकत नाही का?
बरं विकास नका करु हवे तर! पण पर्यावरण तरी राखलंत का तुम्ही? डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या नावात तालुका असला तरी तालुक्याच्या कानाकोपर्‍यात प्राधिकरण कधी पोचले नाही. अर्थात महामार्ग रुंदी करण किंवा गॅस पाईप लाईन असे प्रकल्प मंजूरी साठी प्राधिकरणाकडे जातात. तेव्हा झाडे कापताना वनीकरणासाठी आगाऊ पैसे वन खात्याकडे जमा करुन या परवानग्या दिल्या जातात. डहाणू तालुक्यात तिवरींच्या झाडांची कत्तल करायला देखील परवानगी दिली जाते. अशा परवानग्या देण्याची औपचारीकता पार पाडली जाते. याला पर्यावरणाचे संरक्षण म्हणता येईल का? ही पर्यावरणाबरोबर केलेली तडजोड आहे.
डहाणूतून जेएनपीटी ते दादरी (उत्तर प्रदेश) अशा मालवाहू रेल्वे (डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीया) प्रकल्पाचे काम चालु आहे. या प्रकल्पापासून होणारे पर्यावरणाचे नुकसान रोखण्यात प्राधिकरणाला यश आले का? प्राधिकरण अशी प्रकरणे हाताळताना पर्यावरणाचा मुद्दा हाताळते की पुनर्वसन/नुकसानभरपाई वगैरेचे मुद्दे हाताळते? प्राधिकरणाने स्थगिती दिल्यानंतर काम थांबले का? प्राधिकरणाने परवानगी नाकारली असती तर हा रेल्वे प्रकल्प रद्द होणार होता का? परवानगी ही औपचारीकता होती का? 2 जून 2015 रोजी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने डीएफसीसीएलला परवानगी दिली त्यामध्ये डेबी गोएंका यांचा उल्लेख करणे आवश्यक होते का? या नावासोबत अनेक प्रस्तावित प्रकल्पांची नामावली जोडणे आवश्यक होते का? अशा प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी प्रथम डेबी गोएंका यांची परवानगी घ्यावी लागेल का? डेबी गोएंकांचा उल्लेख केला नसता तर प्राधिकरणाचे अस्तित्व धोक्यात येईल का? अनेक प्रश्‍नांचा मागोवा घ्यावा लागेल. यासाठी आपण पुढील भागात स्वतंत्रपणे
चर्चा करु या.
त्याआधी सहज दिसणार्‍या काही गोष्टींवर चर्चा करता येईल! डहाणू शहरातून कंक्राडीतुन वहात येणारी नदी डहाणू एसटी डेपोजवळ खाडीत रुपांतरीत होते. या नदी/खाडीचे प्राधिकरणाला रक्षण करता आले का? ही नदी आहे की खाडी? की नाला? की ओहळ? याविषयी प्राधिकरणाकडे काही तपशिल आहे का? ही खाडी अतिक्रमणाने अरुंद तर झाली नाही ना? हे प्राधिकरणाने तपासले का? या खाडीमध्ये आजूबाजूच्या इमारतींचेच नव्हे तर मल्याण (पश्‍चिम) भागातील बर्‍याचशा इमारतींचे सांडपाणी कुठल्याही प्रक्रिये विना सोडले जाते. हे प्रदुषण नाही का? या खाडीतुन डहाणू नगरपरिषदेने सन 2011-12 मध्ये गाळ काढण्याच्या नावावर शेकडो ब्रास मुरुम काढून खोदकाम केले. याला प्राधिकरणाची परवानगी होती काय? यामुळे समुद्राच्या भरतीचे पाणी थेट कंक्राडी गावाच्या सिमेपर्यंत उलटे वहात जात होते हे प्राधिकरणाला माहित होते का? या खाडीचे संरक्षण करण्यात प्राधिकरणाला सपशेल अपयश आलेले आहे.
20 जून 1991 च्या नोटिफिकेशनमध्ये सीआरझेड कायद्याचे पालन व्हावे असे नमुद आहे. समुद्र किनार्‍यांचे प्राधिकरणाने संरक्षण केले काय? भर समुद्रात इमारती उभ्या रहात आहेत. भ्रष्ट्राचारी अधिकारी सर्व नियम वाकवून परवानग्या देत आहेत. कुणी तक्रार केली की ही तक्रार ज्या अधिकार्‍यांनी पैसे खाऊन परवानगी दिली असेल त्यांच्याकडुनच अहवाल मागवला जातो. या अहवालात कोणी अधिकारी स्वत: दिलेली परवानगी चुकीची आहे असे कबुल करील का? प्राधिकरणाकडे पाया खोदताना तक्रार केल्यानंतर इमारतीचे बांधकाम पुर्ण होईपर्यंत कारवाई होत नसेल तर प्राधिकरण समुद्र किनार्‍यांचे संरक्षण करण्यात यशस्वी ठरले का? उत्तर नाही असे येते.
खाजण परिसरात ज्याला वाटेल तीथे कोळंबी प्रकल्प उभे केले जात आहेत. तिवरांच्या झाडांची खुलेआम कत्तल केली जाते. डहाणूतील एसआर करंदीकर (वडकुन) महाविद्यालयाच्या मागील बाजूस खाजण जागा आहे. ही जागा महाविद्यालयाला मिळावी अशी व्यवस्थापनाची इच्छा होती. पर्यावरणाचा बागलबुवा ही जागा महाविद्यालयाला मिळणे शक्य नव्हतीच. अशा कामासाठीपण थोडी तिवरांची कत्तल झाली तर ते समजू शकले असते. शिक्षणाच्या पवित्र कामासाठी. पण ही जागा कुणीतरी कोळंबी माफीयाने कोळंबी प्रकल्पासाठी बिनधास्त ताब्यात घेतली. तिवरांची कत्तलकेली. बांध बांधले आणि खुशाल जागा ताब्यात घेतली. प्राधिकरण या जागेचे संरक्षण करण्यात यशस्वी ठरले का? उत्तर नाही!
डहाणू नगरपालिकेकडे कचर्‍याची विल्हेवाट लावणारी यंत्रणा नाही. लोणीपाडा येथील गरीब लोकांच्या वस्तीत कचरा टाकला जातो. या लोकांना त्यापासून खुप त्रास होतो. मात्र ही वस्ती ग्रीन झोन या वर्गवारीत असल्याने या लोकांना तुमची वस्ती बेकायदेशिर असल्याचे सांगुन धमकावले जाते. या लोकांच्या पर्यावरण व आरोग्याचे संरक्षण करण्यात प्राधिकरणाला यश आले आहे का? उत्तर नाही!
आरक्षीत भुखंडांवर भ्रष्ट्र मार्गाने इमारती बांधायला परवानग्या दिल्या गेल्या. प्राधिकरण याला अटकवू शकला का? मग कसला आलाय विकास आराखडा आणि कसला आलाय रिजनल प्लॅन? त्यातील तरतुदींप्रमाणे आरक्षणांचे प्राधिकरण संरक्षण करणार नसेल तर कुणी करायचे? डहाणूतील प्रांत कार्यालयाची इमारत ज्या जागेवर उभी आहे त्या जागेचे आरक्षण काय होते? डहाणू नगरपरिषद बांधत असलेल्या मच्छीमार्केटच्या जागेचे मुळ आरक्षण काय आहे? त्या जागेत आधी अग्निशमन यंत्रणेसाठी वास्तुचे भुमिपुजन झाले होते ती वास्तू का नाही बांधली? विकास आराखड्यात दशर्विलेल्या रस्त्याने बाधीत असलेल्या भुखंडांवर परवानग्या कशा मिळाल्या? सावटा खाडीतुन राजरोसपणे बेसुमार रेती उत्खनन होते. या रेती उत्खनन करणार्‍यांकडुन हप्ते घेताना महसुल व पोलीस कर्मचारी अँटी करप्शनच्या जाळ्यात सापडले होते. पण प्राधिकरणाला याची सुतराम कल्पनाही नसावी? रेती उत्खनाला बंदी असताना हे कसे होते? कारण प्राधिकरणाचा वचक फक्त कायदा मानणार्‍यासांठी आहे. कायदा न मानणार्‍या व भ्रष्ट्र लोकांसाठी तर प्राधिकरण ही एक संधी आहे. (क्रमश:)
