डहाणूचे भवितव्य घडविणारे / बिघडविणारे नोटिफिकेशन नेमके काय आहे?
भाग 2 : असे आहे नोटिफिकेशन
संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक १४ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):
डहाणू हा आदिवासी बहुल तालुका आहे. येथील बहुतांशी लोकांना 20 जून 1991 रोजीचे केंद्र सरकारचे नोटिफिकेशन माहीत नाही. त्यापासूनचे फायदे व तोटे देखील माहित नाही. बहुतांश लोकांनी ते कधीही वाचलेले नाही. आता तर ते लोकांच्या विस्मृतीत गेलेले आहे. यामुळेच त्याविषयी जाणून घेणे आवश्यक ठरले आहे.
काय आहे हे नोटिफिकेशन?
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने दिनांक 8 फेब्रुवारी 1991 रोजी डहाणू तालुका पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातुन संवेदनाशिल जाहिर करुन पर्यावरणाला घातक उद्योगधंद्यांसाठी निर्बंध लादण्याचा इरादा जाहिर करणारा मसुदा (एस.ओ.नं. 80-इ) प्रसिद्ध करुन 60 दिवसांच्या आत सुचना व हरकती मागवल्या. 27 फेब्रुवारी 1991 रोजी या संदर्भातील शुद्धीपत्रक (एस.ओ.नं. 147-इ) प्रसिद्ध करण्यात आले. या मसुद्यासंदर्भात एनव्हॉर्नमेंट ऍक्शन गृप ऑफ डहाणू अँड बॉम्बे, डहाणूचे काही नागरिक, डहाणू तालुका कृषक समाज, डहाणू इंडस्ट्रीज असोसिएशन यांनी आपआपल्या सुचना व हरकती नोंदविल्या.
केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने 1986 च्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यान्वये महाराष्ट्र शासनाशी सल्ला मसलत करुन 20 जून 1991 रोजी अंतिम नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले. या नोटिफिकेशनद्वारे डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी व डहाणू तालुक्याचा विकास पर्यावरण पोषक होण्यासाठी डहाणू तालुका व सभोवतीचा 25 किलोमीटरचा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल घोषीत केला. (24 फेब्रुवारी 1999 रोजी यातील डहाणू तालुक्याबाहेरील 25 किलोमीटरचा परिघ तत्कालीन केंद्रीय पेट्रोलीयम मंत्री राम नाईक व खासदार ऍड. चिंतामण वणगा यांच्या प्रयत्नाने या नोटिफिकेशनमधुन वगळण्यात आला व हे निर्बंध केवळ डहाणू तालुक्यापुरते मर्यादीत राहीले. हा संपुर्ण परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल कसा घोषीत झाला व कुठल्या कारणाने तो वगळण्यात आला ते सरकारला व परमेश्‍वरालाच माहीत असेल! )
या नोटिफिकेशनपुर्वीच्या उद्योगांना अभय देण्यात आले असले तरीही अशा उद्योगांना पर्यावरणविषयक नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले. महाराष्ट्र सरकार हे नोटिफिकेशन प्रसिद्ध झाल्यापासून सद्याच्या जमीन वापराप्रमाणे 1 वर्षाच्या आत मास्टर प्लॅन बनवून तो केंद्रीय वने व पर्यावरण मंत्रालयाकडुन मान्य करुन घेईल असे या नोटिफिकेशनमध्ये नमुद करण्यात आले होते. या मास्टर प्लॅनमध्ये अस्तित्वातील हरीत पट्टा, बागायती, आदिवासी क्षेत्र आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्र यांच्या सिमारेषा अधोरेखीत करण्याचे निर्देश होते. या मास्टर प्लॅनमध्ये दाखवलेल्या जमिनीच्या वापरात बदल अनुज्ञेय नव्हता. पर्यावरणाला बाधा पोचवणार नाहीत अशा उद्योगांसाठी जास्तीत जास्त 500 हेक्टर क्षेत्र राखुन ठेवण्याचे निर्देश होते. महाराष्ट्र सरकारने या नोटिफिकेशनची काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी देखरेख समिती गठीत करावी. या समितीत स्थानिक प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे असेही नमुद करण्यात आले होते,
यापुढे डहाणू तालुक्यात केवळ हरीत वर्गवारीच्या (ग्रीन कॅटेगरी) कारखान्यांनाच परवानगी देता येईल असे निर्बंध घालण्यात आले. ऑरेंज कॅटेगरीतील कारखान्यांना केवळ केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या परवानगीने अटी शर्तींचे काटेकोरपणे पालन करण्याच्या हमीने परवानगी मिळेल. व रेड कॅटेगरीतील कारखान्यांना परवानगी देता येणार नाही असे नोटिफिकेशनद्वारे जाहिर झाले. ज्या उद्योगांची कुठलीही वर्गवारी झाली नसेल अशा 3 कोटीपेक्षा कमी गुंतवणुकीच्या उद्योगांची वर्गवारी निश्‍चीत करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला दिले व त्यावरील गुंतवणुकीच्या उद्योगांची वर्गवारी ठरवण्याचे अधिकार केंद्र सरकारने राखुन ठेवले.
डहाणू तालुक्यात रेती उत्खनन, माती व मुरुम उत्खनन, दगड खाणी व स्टोन क्रशर्स यांना संपुर्ण बंदी आहे. या शिवाय कधी काळी डहाणू तालुक्याच्या अर्थकारणाचा कणा असलेल्या व सर्वाधिक रोजगार निर्मीती करणार्‍या फुगा फॅक्टर्‍यांना बंदी घालण्यात आली. यातुन फुगा निर्मीतीसाठी अग्रेसर असलेल्या डहाणूची ही ओळख धुसर झाली. डहाणू तालुक्यातील स्टीलचे चमचे पॉलिशींग, इलेक्ट्रोप्लेटींग, डाईंग अँड ब्लिचींग या उद्योंगांना प्रदुषणकारी ठरवण्यात आले.
या नोटिफिकेशनचा उगम कसा झाला?
डहाणू तालुका पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनाशिल असल्याचा साक्षात्कार राज्य व केंद्र सरकारला कसा झाला? हे नोटिफिकेशन आणण्यामागे कोणाची व काय व्युहरचना होती? पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल या संकल्पनेची व्याख्या कधी व कशी ठरली? याला शास्त्रीय आधार आहेत का? डहाणू थर्मल पॉवर प्रोजेक्टला परवानगी देताना राज्य व केंद्र शासनाची भुमिका काय होती? मुंबई उच्च न्यायालयाने पर्यावरणवाद्यांची थर्मल पॉवर प्रोजेक्टला विरोध करणारी याचिका फेटाळताना काय निष्कर्ष नोंदवला? सर्वोच्च न्यायालयात देखील अपिल का टिकले नाही? या पर्यावरणवाद्यांनी न्यायालयांसमोर डहाणू विषयी मांडलेली फसवी आकडेवारी कुठून आणली? त्यांचा डहाणूच्या पर्यावरणाशी काय संबंध? हे पर्यावरणवादी डहाणू बाहेरील बोईसरसारख्या प्रदुषित औद्योगिक नगरीबाबत संवेदनाहिन का राहीले? त्यांचे केवळ डहाणूशीच कसे हित संबंध गुंतलेले होते? याचा मागोवा घेतल्यास डहाणू तालुक्यातील लोकांची फसवणुक, फसवणुक आणि फसवणुकच झाल्याचे स्पष्ट होते. डहाणू हे कॉर्पोरेट वॉरचा बळी ठरले! व्यावसायीक स्पर्धा व शह काटशहाच्या खेळात पर्यावरणवादाचा बुरखा घालून सुपारीबाजांनी भलत्याच सावजावर धरलेला नेम चुकून त्यात डहाणूची शिकार तर झाली नाही ना? हे तपासावेच लागेल. (क्रमश:)
