महाराष्ट्रातून सोशल मीडिया व विविध डिजिटल माध्यमांचा वापर करणाऱ्या पत्रकारांना “केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय” अर्थात “Ministry of Electronics and Information Technology” द्वारे २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे लागू करण्यात आलेल्या डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेचा परिचय.
तुम्हाला यासंबंधीची अधिक माहिती हवी असल्यास पुढील WhatsApp Group मध्ये सामील व्हा!
https://chat.whatsapp.com/IGCd1m0nzynEjZJPOgZYLg
ह्या नियमांना “Information Technology (Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code), Rules 2021” म्हणजेच “माहिती तंत्रज्ञान विभागाअंतर्गत (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्वे आणि डिजिटल माध्यमे) नियम 2021” असे संबोधले जाईल व ते २५ फेब्रुवारी २०२१ पासून देशात लागू झाले आहेत.
हे नियम इंटरनेटद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने बातम्या आणि सद्यकालीन घडामोडींचे प्रकाशक, इंटरनेटद्वारे प्रसारण सेवा देणारे ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे प्रकाशक यांना लागू आहेत.
इंटरनेटद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने बातम्या आणि सद्यकालीन घडामोडींचे प्रकाशक यामध्ये ऑनलाईन वर्तमानपत्रे, बातम्यांशी संबंधित पोर्टल्स, अॅप्स, बातम्यांचे संकलक, वृत्तसंस्था, वृत्तसेवा देणारी यूट्युब चॅनल्स किंवा फेसबुक लाईव्ह सारखी डिजिटल माध्यमे यांचा समावेश होतो.
नव्या नियमावलीची माहिती घेण्याआधी आपण ह्या निमित्ताने केंद्र सरकारने सोशल मीडियावर निर्बंध आणले आहेत का? हे समजावून घेऊ या.
आपल्या सर्वांना माहिती आहेच कि पत्रकारिता हा भारताच्या संविधानातील अनुच्छेद १९ अन्वये मिळालेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधीकार आहे. त्याच अधिकारातून सोशल मीडियातून आपण व्यक्त होत असतो. हा मूलभूत अधिकार असल्यामुळे त्यावर निर्बंध टाकता येत नाही. स्वतः:चे वर्तमानपत्र सुरु करण्यासाठी शैक्षणिक पात्रतेची अट नसते. जसे वयाची १८ वर्षे पूर्ण झाल्यावर सरसकट मतदानाचा अधिकार प्राप्त होतो तसाच वर्तमानपत्र सुरु करायचा देखील अधिकार प्राप्त होतो व सोशल मीडियावर बातमीदारी करण्याचा अधिकार प्राप्त होतो. परंतु हा अधीकार दुसऱ्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण न करता वापरणे अपेक्षित असते.
पत्रकारिता हि स्वयंनियंत्रित असणे अपेक्षित आहे. वृत्तपत्रांसाठी भारतीय प्रेस काउन्सिल (प्रेस काउन्सिल ऑफ इंडिया) ने आखून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब केला जातो. वर्तमानपत्रांची नोंदणी करण्याची व्यवस्था असते. एखादया वृत्तपत्रात एकतर्फी अथवा बदनामीकारक वृत्त प्रसिद्ध केल्यास प्रेस काउन्सिलकडे दाद मागण्याचा पर्याय खुला असतो. तसेच दूरचित्रवाहिनी सुरु करण्यासाठी अनेक सोपस्कार पूर्ण करावे लागतात. शिवाय दूरचित्रवाहिन्यांवरून प्रसारित होणाऱ्या बातम्या किंवा कार्यक्रमांसाठी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियामक) कायदा, १९९५ च्या कलम ५ अन्वये आचारसंहिता निश्चित करण्यात आलेली आहे. वर्तमानपत्र किंवा वृत्तवाहिनीमध्ये प्रशिक्षित व्यक्ती आचारसंहितेचे पालन व्हावे याकरिता नेमणे शक्य होते.
दरम्यानच्या काळात डिजिटल मीडियाचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार झालेला आहे. लोक मोठ्या संख्येने ह्या क्षेत्रात आलेले आहेत. परंतु डिजिटल मीडियासाठी कुठलीही नोंदणीची तरतूद नसल्यामुळे व सोशल मीडियावर खोट्या नावाने वावरता येणे शक्य होत आहे.
त्यातून अनेक समस्या उद्भवत आहेत. फेक न्यूज व द्वेषपूर्ण मजकूर प्रसारित होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. वृत्तपत्र आणि वृत्तवाहिन्यांची नोंदणी होत असल्यामुळे त्यांचा पत्ता व संचालक/संपादकांचा अतापता उपलब्ध असतो. डिजिटल मीडियाच्या बाबत व्हायरल झालेला मजकूर कोणी प्रसारित केला याचा बोध होत नाही. अशा परिस्थितीत डिजिटल मीडियाच्या नोंदणीच्या प्रक्रियेतील पहिला टप्पा ह्या निमित्ताने पार पडला आहे.
आता, डिजिटल मीडियाच्या माध्यमातून बातम्या प्रसारित करण्यासाठी यापुढे काय करावे लागेल? ते पाहू या.
तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करावी लागेल आणि स्वयंनियामक समितीचा सदस्य होणे आवश्यक असेल.
डिजिटल माध्यमांसाठीच्या आचारसंहितेद्वारे त्रिस्तरीय तक्रार निवारण यंत्रणेची योजना करण्यात आलेली आहे.
त्यातील पहिल्या यंत्रणेमध्ये डिजिटल मीडियाचा प्रकाशक एक तक्रार निवारण अधिकारी घोषित करेल व त्याची माहिती स्वतःच्या संकेतस्थळावर अथवा ज्या माध्यमाचा वापर करेल त्या माध्यमाद्वारे प्रसारित करेल. हि पहिल्या स्तरावरील तक्रार निवारण यंत्रणा असेल.
तसेच अशा प्रकाशकांनी एकत्र येऊन स्वयंनियामक समिती स्थापन करावी लागेल व अशा समितीचा सदस्य व्हावे लागेल. हि दुसऱ्या स्तरावरील अपील यंत्रणा असेल.
तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर तो १५ दिवसांच्या आत तक्रारींचे निवारण करेल. ह्या मुदतीत तक्रारीची दाखल घेतली गेली नाही किंवा निकालाने तक्रारकर्त्याचे जर समाधान झाले नाही तर त्याला निकालानंतर १५ दिवसांच्या आत स्वयंनियामक समितीकडे अपील करता येईल.
स्वयंनियामक समितीच्या निर्णयाने देखील समाधान न झाल्यास केंद्रीय माहीत व प्रसारण मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या तिसऱ्या स्तरावरील निरीक्षण यंत्रणेकडे दुसरे अपील करून दाद मागण्याची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे.
दुसऱ्या स्तरावरील स्वयंनियामक समितीची रचना कशी असेल?
सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती किंवा प्रसारमाध्यम, प्रसारण, मनोरंजन, बालहक्क इ. क्षेत्राशी संबंधित नामवंत व्यक्तीच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे.
स्वयंनियामक समिती सदस्य प्रकाशकाला पुढील प्रकारे मार्गदर्शक नियम व सूचना करू शकते.
प्रकाशकाला इशारा देणे, टीका करणे, कानउघाडणी करणे किंवा ताशेरे ओढणे किंवा
प्रकाशकाकडून माफीनामा मागणे किंवा
प्रकाशकाला इशारा समाविष्ट करण्यास सांगणे किंवा
प्रकाशक आणि स्वयं नियामक समित्या प्रत्येक महिन्यात प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारी, या तक्रारींचे निवारण कशा प्रकारे करण्यात आले, व तक्रारदाराला दिलेले उत्तर याचा अहवाल सादर करतील.
स्वयंनियामक समिती स्थापन झाल्यानंतर समिती अध्यक्ष व सदस्यांची नावे आणि सदस्य प्रकाशकांची यादी खालील ईमेल वर पाठवून नोंदणी करावी लागेल. याच ईमेलवर प्रत्येक प्रकाशकाने सहपत्र एक किंवा दोन यापैकी जे लागू असेल त्या नमुन्यात माहिती सादर करावी लागेल.
Shri Amarendra Singh, Deputy Secretary, Ministry of Information & Broadcasting ( Email: [email protected] ), or
Shri Kshitij Aggarwal, Assistant Director, Ministry of Information & Broadcasting ( Email: [email protected] )
