पालघर तालुक्यातील व्यापारी व दुकानदारांना जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले “हे” आदेश; टाळाटाळ केल्यास होणार कारवाई

09/07/2021

2206

पालघर, दि. 9 : करोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्यासह देशभरात लसीकरणावर भर दिला जात आहे. तसेच संभाव्य तिसरी लाट आल्यास या काळातही सर्व उद्योग धंदे सुरळीत सुरु राहावेत, या दृष्टीने सरकारतर्फे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. नुकतीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, सर्व विभागीय आयुक्त, महानगरपालिका आयुक्त आणि पोलीस अधिकार्‍यांशी दूरदृष्यप्रणालीद्वारे चर्चा करून आपआपल्या क्षेत्रात योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या सुचना केल्या आहेत. त्यानुसार पालघर जिल्हाधिकार्‍यांनी पालघर जिल्ह्यातील उद्योजक, व्यापारी व दुकानदारांना लसीकरणाबाबत महत्वाचे आदेश दिले आहेत.

जिल्हाधिकार्‍यांनी आज, शुक्रवारी केवळ पालघर तालुक्यातील दुकानदारांसाठी विशेष आदेश काढले असुन त्यानुसार पालघर शहर, बोईसर, सरावली, खैरापाडा, कुंभवली, पाम, सालवड, पास्थळ, बेटेगांव, नवापूर, कोलवडे व मान या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीमधील सर्वच दुकाने व व्यापारी आस्थापनांमध्ये काम करणारे सर्व कर्मचारी, आस्थापनांचे मालक व मॅनेजर यांनी आपले कोविड लसीकरण पूर्ण झाले असल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे दुकानांमध्ये स्वत: सोबत ठेवण्याचे तसेच ज्यांचे लसीकरण पूर्ण झालेले नाही, अशा व्यक्तींनी दर पंधरा दिवसाला आरटीपीसीआर चाचणी करुन चाचणी निगेटिव्ह असलेला अहवाल सोबत ठेवावा, असे आदेश दिले आहेत.

कंपन्यांमधील अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे तात्काळ लसीकरण करावे:
दरम्यान, 8 जुलै रोजीच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील कंपन्यांमध्ये काम करणार्‍या अधिकार्‍यांचे लसीकरण बंधनकारक करण्यात आले असुन ज्या अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे लसीकरण पूर्ण झालेले नाही त्यांनी दर पंधरा दिवसाला आरटीपीसीआर चाचणी करणे बंधनकारक राहील, अधिकारी व कर्मचार्‍यांचे लसीकरण करण्याकरिता खाजगी रुग्णालयांसोबत करार करुन तात्काळ लसीकरण पूर्ण करावे, लसीकरण पूर्ण झालेले नाही अशा अधिकारी व कामगारांची आरटीपीसीआर चाचणी करण्याकरिता खाजगी प्रयोगशाळांसोबत करार करुन पूर्ण करावे, असे आदेश जिल्हाधिकार्‍यांनी दिले आहेत.

दरम्यान, या आदेशांची अंमलबजावणी करण्यास संबंधितांनी टाळाटाळ केल्यास अथवा विरोध दर्शविल्यास त्यांच्या विरुध्द आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 मधील 51(7), भारतीय दंड संहिता (45 ऑफ 1860) च्या कलम 188 व साथ रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 आणि या संदर्भातील शासनाचे इतर अधिनियम व नियमान्वये योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे.