नागझरीला किती उध्वस्त करणार? महसूल ” अधिकारी ” म्हणजे ” विनोद “

रस्त्यालगतचे उत्खनन

दि. 28 फेब्रुवारी (संजीव जोशी) : पालघर तालुक्यातील नागझरीला कोणी वाली आहे का? सर्वच शासकीय यंत्रणांचे अस्तित्व हे केवळ भ्रष्ट्राचारापुरते दिसते आहे. डोंगरच्या डोंगर उध्वस्त झाले आहेत. उत्खननामुळे खोल दऱ्या निर्माण झाल्या आहेत. रस्ते देखील पोखरले गेले आहेत. कुठल्याही अटी शर्तींचे पालन होत नाही. खदाण माफियांवर कोणाचेही नियंत्रण नाही. या सर्वांवर लक्ष ठेवणे अपेक्षीत असणारे महसूल, पोलीस, पर्यावरण विभागाचे डोळे मिटून दुर्लक्ष करणारे अधिकारी म्हणजे विनोद ठरले आहेत. जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळ यांनीच एकदा नागझरीचा दौरा करुन आपल्या माखलेल्या अधिकाऱ्यांना धूऊन काढावे अशी जनतेची अपेक्षा आहे.

येथील सिलींगच्या जमिनींबाबत तर मनमानी पणाचा कहर झालेला निदर्शनास येत आहे. सिलींगच्या जमिनींचे सर्व नियम धाब्यांवर बसवून वाटप करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. नागझरी काही तलाठी हे दीर्घकाळ ठिय्या ठोकून असतात. वर्षानुवर्षे तलाठ्यांची बदलीच होत नाही. येथील तलाठी म्हणजे जणू वतनदारी पद्धतच आहे. शशी पाटील नावाच्या तलाठ्याने येथे वर्षानुवर्षे वतनदारी केली. आता संजय चुरी नावाचा तलाठी 7 वर्षांपासून वतनदारी सांभाळत आहे. त्याची बदली दोन वेळा रद्द झाली आहे. यावरुन नागझरीतील वरीष्ठ अधिकाऱ्यांची गुंतागुंत देखील लक्षात येते.

  • महसूल विभाग गौण खनिज उत्खननाची परवानगी देताना पृष्ठभागापासून 6 मीटरपेक्षा अधिक खोल खणू नये अशी पहिल्या क्रमांकाची अट असते. नागझरीमध्ये कोणालाही 30 मीटर पेक्षा कमी खोदकाम केलेली खदाण शोधूनही सापडणार नाही.
  • 9 क्रमांकाच्या अटीमध्ये कोणतेही सार्वजनिक रस्ते, इमारती किंवा नद्या, नाले, जलाशय इत्यादीपासून 50 मीटर अंतराच्या आत उत्खनन करता येणार नाही अशी अट असते. नागझरीत तुम्हाला काहीही सोडलेले दिसणार नाही. रस्ते पूर्णत: क्षतीग्रस्त झालेले आहेत व ते केव्हाही खदाणीत कोसळतील अशी परिस्थिती आहे.
  • अशा स्वरुपाच्या 31 अटी उत्खनन करण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या परवान्यात टाकल्या जातात. ह्या अटी परवाना देणारे अधिकारी तरी वाचतात किंवा नाही याबाबत शंका निर्माण झाली आहे.
गट क्र. 150

नागझरी येथे महाराष्ट्र शेत जमीन (धारण) कमाल मर्यादा कायद्यातील (सिलींग) तरतुदींप्रमाणे जादा ठरल्यामुळे शासनजमा झालेल्या जमिनी आहेत. आता होत्या असे म्हणावे लागेल. ह्या जमिनी वतनदार तलाठ्यांनी संगनमताने व मनमर्जीने प्रकरणे बनवून वाटप करुन घेतल्या आहेत. अर्थात त्या तहसिलदारांच्या आदेशाने वाटप झाल्या आहेत. ज्यांनी कधी जमीन कसली नाही व जागाही माहिती नाही, अशा लोकांना जमिनींचे वाटप करण्यात आले. अशीच एक व्ही. एन. शहा ह्या अंधेरी च्या व्यक्तीची नागझरी येथील गट क्र. 150 ची जमीन सिलींग कायद्यान्वये शासन जमा झाली होती. 2002 साली ही व अन्य जमीन 70 स्थानिकांना विभागून वाटप करण्यात आली. ह्या शासकीय जमिनीवर यापूर्वी असलेला डोंगर तर उध्वस्त झालेला आहेच. त्या शिवाय जागेवर जवळपास 100 फुटांपेक्षाही जास्त खोलवर खोदकाम झाले आहे. नागझरीतील खदाण माफिया स्वतःच्या जागेचा 7/12 जोडून उत्खननाच्या परवानग्या मिळवतात. मात्र प्रत्यक्षात महसूल विभागाशी संगनमत करुन आदिवासींच्या व शासकीय जमिनीतून उत्खनन करतात. नागझरीचे माजी सरपंच अनिल वसंत अधिकारी यांच्या पत्नीच्या नावे गट क्र. 150 या शासकीय जमिनीतील 60 गुंठे जागा शासनाने नवीन शर्तीवर दिली होती. कागदोपत्री ह्या जमिनीवर अनिल यांच्या पत्नीचा कब्जा असल्याचे व ती जमीन कसत असल्याने शासनाने मंजूर केल्याचे दिसत होते. प्रत्यक्षात अनिल हे शासनाने दिलेली जमीन शोधत होते. हा शोध सप्टेंबर 2020 मध्ये संपला. अनिल यांना सदरील जमिनीवर मोठी दगडखाण असल्याचे निदर्शानास आले. त्यांना वाटप होण्यापूर्वी ही जमीन सरकारी होती. मग येथे उत्खनन झालेच कसे असा प्रश्न अनिल यांना पडला व त्यांनी याबाबत तहसिलदार कार्यालयाकडे लेखी तक्रार केली. पालघरचे तहसिलदार सुनील शिंदे यांनी प्रत्यक्ष जागेची पाहणी केल्यानंतर त्वरीत येथील उत्खननास स्थगिती दिली. ही जमीन अनिल यांना मिळणे दूरच राहिले, जागा नविन शर्तीची असल्यामुळे व ती शेतीला न वापरता दगड उत्खननासाठी वापरल्याने त्यांच्यावरच जमीन शासनजमा करण्याची कारवाई सुरु झाली. अनिल अधिकारी यांना 2002 मध्ये शासनाने दिलेली जमीन सुस्थितित न मिळता त्यावरील बेकायदेशीर उत्खननाकडे शासनाचे लक्ष वेधल्याची शिक्षा त्यांना मिळाली.

प्रांताधिकारी धनाजी तोरस्कर

एकीकडे तहसिलदार यांनी उत्खननास स्थगिती दिलेली असताना त्यांचे वरिष्ठ असलेल्या प्रांताधिकारी धनाजी तोरस्कर यांनी पुढील दोनच दिवसांत नव्याने परवानगी दिली. अरुण अधिकारी यांनी गट क्र. 151 मध्ये परवानगी मागितली व त्यांना प्रांताधिकारी तोरस्कर यांनी दिनांक 3 नोव्हेंबर 2020 रोजी त्यांना 500 ब्रास उत्खननाची परवानगी दिली. प्रत्यक्ष उत्खनन गट क्र. 150 वरच सुरु राहिले. अजूनही ते अविरतच चालू असेल. तलाठी, महसूल अधिकारी यांनी काय बघून अहवाल सादर केले? आणि प्रांताधिकारी यांनी तहसिलदारांच्या स्थगितीकडे का दुर्लक्ष केले, या प्रश्नांची उत्तरे जमले तर जिल्हाधिकारी डॉ. माणिक गुरसळच देऊ शकतील.

Print Friendly, PDF & Email

comments