बोईसर: ओस्तवाल बिल्डर्सचा F.S.I. घोटाळा; भ्रष्ट्राचाराने उभे रहात आहेत मजले

ओस्तवाल बिल्डर्सकडे एफ. एस. आय. आहे तरी किती? 2 इमारतींची परवानगी वादाच्या भोवऱ्यात

बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेला दुसरा मजला

दि. 28 फेब्रुवारी (संजीव जोशी): बोईसर मधील ओस्तवाल एम्पायरचे विकासक यू. के. बिल्डर्सने सर्व मंजूर चटई क्षेत्र (F.S.I.) वापरुन इमारती विकसित केल्यानंतरही पालघर जिल्हा परिषदेने दिलेली 15 हजार 832 चौरस फूट वाढीव बांधकामाची परवानगी वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. ही परवानगी भ्रष्ट्र मार्गाने देण्यात आली असून जिल्हाधिकारी यांनी बांधकामाला स्थगिती देवून चौकशी सुरु करावी अशी मागणी केली जात आहे.

बोईसर शहरात यु. के. बिल्डर्सने 1 लाख 18 हजार 850 चौरस मीटर क्षेत्रावर ओस्तवाल एम्पायर इमारत प्रकल्प उभारला आहे. प्रकल्पासाठी तत्कालीन ठाणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक 30 मार्च 2007 रोजीच्या क्र. साप्रवि/ ग्रा.पं./ प्राधि./ सरावली/ बोईसर/ 28 आदेशान्वये मंजूरी दिली आहे. अर्थात ही सुधारित परवानगी असून त्याआधीच्या प्राप्त परवानगीमध्ये सुधारणा केल्या आहेत. प्रकल्पामध्ये मौजे सरावली मधील सर्वे क्र. 109 ब, 110/ब/2 व 110/ब/4 (अनुक्रमे 38,500 चौ.मी. + 990 चौ.मी. + 7,080 चौ.मी.) क्षेत्र 46,570 चौ. मी. व मौजे बोईसर मधील सर्वे क्र. 163, सर्वे क्र. 161, सर्वे क्र. 164/1, सर्वे क्र. 160, सर्वे क्र. 158, सर्वे क्र. 164/3/2 (अनुक्रमे 18,590 चौ. मी. + 79 चौ.मी. + 18,400 चौ.मी. + 2,166 चौ.मी. + 28,000 चौ.मी. + 5,000 चौ. मी.) क्षेत्र 72,235 चौ.मी. असे एकूण क्षेत्र 1,18,850 चौ.मी. समाविष्ट आहे.

समुह प्रकल्पाला 0.75 इतके चटई क्षेत्र अनुज्ञेय होते. त्याप्रमाणे 1,18,850 चौ.मी. क्षेत्रावर 89,103.75 चौ.मी. बांधकाम मिळू शकली असती. यु. के. बिल्डर्सतर्फे 88,941 चौ.मी. बांधकाम परवानगी मागितली व त्याप्रमाणे ती मिळाल्यानंतर त्यांच्याकडे 162.52 चौ.मी. चटई क्षेत्र बाकी राहिले. भविष्यात 162.52 चौ.मी. इतक्या क्षेत्राची बांधकाम परवानगी मिळणे शक्य होते. 20,790 चौ.मी. क्षेत्र अंतर्गत रस्त्यासाठी वापरण्यात आले. नियमानुसार प्रकल्पाच्या 10 टक्के जागा खूली सोडणे बंधनकारक होती. त्याप्रमाणे मंजूर आराखड्याप्रमाणे यू. के. बिल्डर्सला अनुक्रमे 1) 3,312 चौ.मी., 2) 2,888 चौ.मी., 3) 1,504 चौ.मी. 4) 2,053 चौ.मी. व 5) 2,123 चौ.मी. असे 11,880 चौ.मी. क्षेत्र सार्वजनिक वापरासाठी खूली सोडणे बंधनकारक करण्यात आले. यातील क्र. 1 च्या 3,312 चौ.मी. क्षेत्राच्या खूल्या जागेवर यू. के. बिल्डर्सने 333 चौ.मी. क्षेत्राचे तळमजल्याचे बांधकाम केले असून त्याचा वापर व्यापारी कारणासाठी न करता क्लब हाऊस किंवा तत्सम सार्वजनिक वापर करणे बंधनकारक आहे.

एकूण 61 इमारतींना परवानगी देण्यात आली. त्यामध्ये 821 चौ.मी. (तळ मजला +2 मजले) व 283 चौ.मी. (तळ + 1 मजला) क्षेत्राच्या सार्वजनिक सभागृहांसाठीच्या 2 इमारतींचा व 1,546 चौ.मी. क्षेत्राच्या शाळेच्या इमारतीचा समावेश होता. 321 चौ.मी. क्षेत्राच्या (तळ + 1 मजला) कार्यालयाच्या इमारतीचा देखील समावेश होता.

  • यु. के. बिल्डर्सने 160.65 चौ.फूट तळ मजला + तितक्याच क्षेत्राचा पहिला मजला असे मंजूर आराखड्याप्रमाणे कार्यालय बांधून सुरुवातीला त्यातून आपला कारभार चालवला.
  • दरम्यान हे कार्यालय यू. के. बिल्डर्सने पुरुषोत्तम सी. मंधना या उद्योजकाला विकले. मंधना यांनी यू. के. बिल्डर्सशी संगनमत करुन त्यावर आणखी 1 मजला चढवला.
  • याबाबत तक्रार उद्भवल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने चौकशी केली व दिनांक 19 जानेवारी 2017 च्या जा. क्र. महसूल/ कक्ष – 1/ टे – 1/ एनएपी/ कावि – 363/ 2016 च्या पत्रान्वये पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नियोजन अधिकारी म्हणून खात्री करुन कारवाईचे निर्देश दिले. दरम्यान मंधना यांनी 200.79 चौ.मी. चे अतिरिक्त बांधकाम झाल्याचे मान्य केले व यू. के. बिल्डर्सच्या शिल्लक चटई क्षेत्रातून (मंजूर नकाशाप्रमाणे कागदोपत्री 162.52 चटई क्षेत्र शिल्लक होते) ते बांधकाम नियमित करावे व उर्वरीत बांधकाम दंड बसवून नियमित करावे असा प्रस्ताव सादर केला.
  • हा प्रस्ताव पालघर पंचायत समितीचे तत्कालीन गट विकास अधिकारी यांनी पालघर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे दिनांक 13 डिसेंबर 2016 रोजीच्या जा. क्र. पसपा/ ग्राप/ वशी/ 211/ 2016 सादर केला. त्याचे पुढे काय झाले हे अजून गुलदस्त्यातच आहे.
  • बेकायदेशीरपणे उभारण्यात आलेला दुसरा मजला आजही दिमाखात उभा आहे. तो नियमित करण्यात आला की भ्रष्ट्र मार्गाने त्याकडे दुर्लक्ष झाले हे योग्य रितीने चौकशी झाल्यानंतरच उघड होईल.

एकीकडे महाराष्ट्र शासनाच्या दिनांक 25.05.2007 रोजीच्या परिपत्रकाप्रमाणे यू. के. बिल्डर्सने खूल्या जागा व रस्ते सरकारजमा करणे आवश्यक असताना व पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने 30 जानेवारी 2017 च्या पत्रान्वये तसे निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले असताना तसे काही झालेले नाही. यू. के. बिल्डर्सने शासकीय यंत्रणांच्या संगनमताने खूल्या जागांचे लचके तोडणे आजही चालूच ठेवले आहे. आधीच अतिरिक्त चटई क्षेत्र वापरले असताना, यू. के. बिल्डर्सला पुन्हा एकदा 1,470.84 चौ. मी. ( 15 हजार 832 चौ. फूट ) क्षेत्र शिल्लक असल्याचा साक्षात्कार झाला व त्यांनी 1 नोव्हेंबर 2018 रोजी पालघर जिल्हा परिषदेच्या नियोजन प्राधिकरणाकडे सुधारीत बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केला. त्यावर पालघरच्या नगर रचना विभागाच्या सहाय्यक संचालक यांनी दिनांक 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी मान्यतेची मोहोर उमटवली. जिल्हा परिषदेच्या नियोजन प्राधिकरणाने देखील डोळे मिटून 20 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या जा. क्र. पाजिप/ ग्रा.पं./ प्राधिकरण/ 610 अन्वये प्रत्येकी 735 चौ.मी. क्षेत्राच्या तळ + 3 मजल्यांच्या एम-1 व एम-2 ह्या दोन इमारतींना परवानगी दिली आहे. सरावली ग्रामपंचायतीने लगेचच 28 फेब्रुवारी 2019 रोजीच्या सभेमध्ये ठराव क्रमांक 192/10 मंजूर करुन यू. के. बिल्डर्सला ना हरकत पत्र देण्याचा निर्णय घेतला. सर्व यंत्रणा कोव्हीडचा मुकाबला करण्यात गुंतलेली असल्याने इमारतीचे बांधकाम निर्विघ्नपणे सुरु देखील झाले आहे. आधीची बांधकाम परवानगी 0.75 चटई क्षेत्रानुसार दिली होती व सुधारीत बांधकाम परवानगी देखील 0.75 चटई क्षेत्रानुसारच दिलेली असताना वाढीव चटई क्षेत्र कुठून निर्माण झाले, या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर मिळत नाही.

सुधारीत परवानगी देताना नियोजन प्राधिकरणाचा दावा हास्यास्पद!
ओस्तवाल बिल्डर्सला 61 इमारतींची बांधकाम परवानगी मिळाली होती. त्यातील 59 इमारती बांधून पूर्ण झाल्या असून त्यात लोक रहात असल्याने फक्त एम-1 व एम-2 ह्या दोन इमारतीतच चटई क्षेत्र वाढवून मिळू शकते हे लक्षात घेऊन ह्या 2 इमारतींची सुधारीत परवानगी देण्यात आल्याचे परवानगीत नमूद आहे. प्रत्यक्षात मुळ मंजूर आराखड्यात एम-2 इमारत अस्तित्वातच नाही. आणि मंजूर असलेली एम-1 ही इमारत 2,521 चौरस मीटर क्षेत्राची (अधिक क्षेत्राची) आहे. सुधारीत एम-1 इमारत ही 735 चौरस मीटरची (कमी क्षेत्राची) आहे. सुधारीत बांधकाम परवानगी ही क्षेत्र कमी करणारी नक्कीच नसणार. हे पहाता एम-1 व एम-2 या इमारतींची परवानगी दिशाभूल करुन भ्रष्ट्र मार्गाने देण्यात आली असल्याचा संशय बळावत आहे. परवानगी बेकायदेशीर असल्याने बांधकामांना स्थगिती देवून संबंधीत अधिकाऱ्यांची चौकशी व्हावी अशी रहिवाश्यांची मागणी आहे.

  • बोईसरमधील अनेक खूल्या जागांवर इमारती उभ्या; महसूल विभागाने जमिनी ताब्यात घेण्याची मागणी
    जे ओस्तवाल बिल्डर्स कडून केले जात आहे तोच प्रकार बोईसरच्या अनेक बिल्डर्सनी केला असून मंजूर आराखड्याप्रमाणे जागा खूली न सोडता त्यावर इमारती बांधल्या आहेत. या सर्व इमारतींचे मंजूर बांधकाम क्षेत्र व प्रत्यक्षात बांधकाम केलेले क्षेत्र मोजण्यात यावे आणि खूल्या जागा शासनजमा करुन त्यावर बगीचे तयार करावेत अशी अपेक्षा लोकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
Print Friendly, PDF & Email

comments