दि. 14 डिसेंबर: राज्यातील अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थ श्रेणी वर्गासाठी काढलेल्या शासनाच्या 11डिसेंबर रोजीच्या परिपत्रका विरोधात पालघर जिल्यातील शिक्षणसंस्था चालक संघटना, मुख्याध्यापक संघ, शिक्षक/शिक्षकेतर संघटनांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत असून जर हे परिपत्रक रद्द केले नाही तर येणाऱ्या काळात तीव्र आदोलन उभे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाने 2001 पासून शिक्षण क्षेत्रात विविध नवनवीन उपक्रम राबविण्याचे निर्णय घेतले आहेत. कायम विनाअनुदानित शाळा, शिक्षण सेवक योजना, विनाअनुदानित शाळा, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा यासंदर्भातील निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्राचे नुकसान झाले असतानाच आता कंत्राटी शिपाई नियुक्तीचे परपत्रक काढण्यात आले आहे. हे बहुजन समाजातील गोरगरीब, अल्पसंख्याक समाजाला शासनाच्या नोकरीतून हद्दपार करण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप करुन ही खाजगीकरणाची सुरुवात असल्याचे समजले जात आहे. भविष्यात सर्वच पदे कंत्राटी पध्दतीने भरली जातील अशी भिती शिक्षणक्षेत्रातील मंडळी व्यक्त करीत आहेत.
2005 पासून शिक्षकेतर भरती नाही. अनुकंपा तत्वावरील अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे मानधन देवुन चेष्टा केली जात आहे. त्यात भर टाकणारे परिपत्रक शासनाने रद केले नाही तर या विरोधात शासनाच्या विरोधात कायदेशीर व रस्त्यावरील लढाई लढण्याचा निर्धार व्यक्त करुन आंदोलकांनी शासनाच्या परिपत्रकाची शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर होळी केली. यावेळी संस्था चालक संघाचे कार्यवाह पी. एम. पाटील, मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष डॅरियल डिमेलो, शिक्षक संघटनेचे संतोष पावडे, कैलास जाधव, रवींद्र ठाकूर, सुनील पाटील, हेमंत अधिकारी, रवींद्र दुसाने आणि जिल्हा शिक्षकेतर संघटनेचे प्रकाश वर्तक, गिरीश माळी, विभाली म्हात्रे, रिशा आलन उपस्थित होते.