होय, माझ्यावर खंडणीचा आरोप ठेवण्यात आला होता!

27/10/2020

1901

(दि. 26.10.2020)
आठवड्याभरापूर्वी मित्र रविंद्र चौधरीचा फोन आला आणि म्हणाला, दादा एक जमिनीच्या प्रकरणात सल्ला हवा आहे. एक मदत हवी आहे. तिसऱ्या दिवशी आम्ही भेटून चर्चा केली. म्हणाला एक बाई आहे. तीची जमीन कोणी हडप केली आहे. तू 25 वर्षांपूर्वी ताबा मिळवून दिला होता. पण पुन्हा जागा हडपण्यात आली आहे. एका क्षणात 25 वर्षांपूर्वीचा क्षण डोळ्यापुढे तरळला.

मी ऑफिसमध्ये बसलो असताना, एक 60 वर्षीय बोहरा मुस्लिम धर्मीय विधवा महिला समोर आली. ती हृदयविकाराने ग्रस्त होती व तिला पेसमेकर बसविण्यात आले होते. तीला एकुलती एक दिव्यांग अविवाहित मुलगी होती. तीच्या नावे असलेला अर्धा एकरचा तुकडा एका व्यक्तीच्या कब्जात होता. मला हे प्रकरण टाळणे शक्यच नव्हते.

मी माझा तत्कालीन मित्र अशोक माने याच्यासह कागदपत्रांचा अभ्यास केला व जागेची पाहणी केली. जमीन ज्याने गिळंकृत केली होती त्याच्याशी चर्चा केली. परस्पर सहमतीने जमीन मोजली. महिलेची जागा निघाली. तीने आशिर्वाद दिले. कुठल्याही प्रकारचा मेहनताना न घेता एका महिलेला न्याय मिळवून दिला होता. अवघ्या आठवडाभरात प्रश्न निकाली निघाला होता. महिलेकडे कुंपण टाकण्यासाठी पैसे नव्हते. तीच्या एका सद्गृहस्थ समाजबांधवाने तीला मदत केली आणि जागेवर काटेरी तार आणि खूंटे येऊन पडले. पण नशीब तिच्या बाजूने नव्हतेच.

त्यावेळी आमच्या पत्रकारितेची तरुण तडफड सुरु झाली होती. ” ग्रामीण आठवडा ” नावाचे साप्ताहिक सुरु केले होते. त्यावेळच्या पोलीसांच्या हप्तेखोर वृत्तीचा मी खरपूस समाचार घेत असे. पोलीसांनी डाव रचला. मी एक जमीन मोकळी करुन दिल्याची खबर पोलीसांना लागली होती. मग जमीनीवर कब्जा करणाऱ्याला बोलवून त्याला खोटी केस करण्यास प्रवृत्त करण्यात आले. मी आणि अशोक माने, आम्हा दोघांवर 80 हजार रुपयांची खंडणी मागितल्याचा गुन्हा दाखल झाला. आम्हाला अद्दल घडविण्याची पूर्ण तयारी झाली.

पुढे या केसमध्ये आम्हाला अटकपूर्व जामीन मिळाला व न्यायालयाकडून निर्दोष मुक्तता देखील झाली. परंतु खंडणीच्या आरोपाखाली आमच्यावर कारवाईचा बडगा उभारला गेल्यानंतर महिलेने जमीनीवर टाकलेले कुंपण अजून उखडून टाकण्यात आले व पुन्हा जमीन गिळंकृत करण्यात आली. जे घडले त्यातून आम्ही बाहेर पडलो. जखमा वरुन बऱ्या झाल्या असल्या तरी वेदना आजही कायम असल्याचे जाणवले. विषय विसरलो होतो. लोकही विसरले असावेत. पण त्या महिलेचा प्रश्न आजही तसाच प्रलंबीत आहे आणि 25 वर्षांत तीला कोणीही मदत करु शकले नाही. कदाचित आमच्या सारख्या आरोपींची समाजात खूपच नगण्य संख्या असावी.

हे प्रकरण मला 2 कारणांसाठी कायमच स्मृतीत राहिले. आता 25 वर्ष प्रश्न प्रलंबीत राहिल्याने अस्वस्थता वाटावी असा तिसरा मुद्दा जोडला गेला आहे.

एक मुद्दा आताच मांडतो. आमच्यावर खंडणीची केस झाल्यानंतर ज्या बाईंचा प्रश्न होता, त्या बाई केसमधील साक्षीदार होत्या व न्यायालयात त्यांची साक्ष नोंदविण्यात आली. त्यावेळी आमच्या वकीलांच्या गैरहजेरीतमुळे त्यांच्या 2/3 फेऱ्या व्यर्थ गेल्या होत्या. आरोपींचा (आमचा) वकील न आल्याने साक्षीदारांना जाण्यायेण्याचा 50/100 रुपये खर्च देण्याचे आदेश न्यायालय देत असे. त्यावेळी ज्या बाईंच्या प्रश्नामुळे आपण आपत्ती ओढवून घेतली त्या बाईंना 50/100 रुपये देताना दु:ख वाटायचे. बाई भोळेपणाने पैसे स्वीकारत असत. मला मात्र ते खटकत असायचे. आजही टोचते आहे. अर्थात मला बाईंवर कुठलाही राग नाही. ती अबला होती. तीचा नाईलाज असेल. दुसरे अविस्मरणीय कारण मात्र पुढील भागात स्वतंत्रपणे. (क्रमशः)