पालघर दि. 30 सप्टेंबर: जंगलचा राजा असलेल्या आदिवासी बांधवाच्या कुटुंबांचा विस्तार झाल्यानंतर त्याला घर अपुरे पडत असे. आदिवासी वस्ती ह्या प्रामुख्याने वनक्षेत्रात असल्याने वस्तीचा विस्तार करण्यात अडचणी येत होत्या. त्यामुळे आदिवासींना पारंपारिक जीवनमान सोडून स्थलांतर करावे लागत असे. महाराष्ट्रात ही समस्या आता दूर होणार आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष व कष्टकरी संघटना या प्रश्नांसाठी सातत्याने लढा देत होते.
आमदार विनोद निकोलेंकडून स्वागत
महाराष्ट्र शासनाच्या 23 सप्टेंबर च्या वनहक्क कायद्यात सुधारणा करणाऱ्या अध्यादेशामुळे आदिवासींना निवासा लगतच्या वनक्षेत्रात घरे बांधण्यासाठी जमीन उपलब्ध होणार आहे. डहाणू विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार कॉम्रेड विनोद निकोले यांनी अध्यादेशाचे स्वागत केले असून आदिवासी पिढ्यानपिढ्या कसत असलेली जमीन त्यांच्या नावावर करणे अत्यावश्यक असल्याचे मतही निकोले यांनी व्यक्त केले आहे.
कष्टकरी संघटनेने देखील केले स्वागत!
वनहक्क कायद्यातील सुधारणांचे कष्टकरी संघटनेचे ब्रायन लोबो यांनीही स्वागत केले असून आदिवासींना वनहक्क कायद्याद्वारे कसण्यासाठी मिळालेल्या जमिनीवर देखील घरे बांधण्यासाठी परवानगी देण्यात यावी अशी अपेक्षा देखील लोबो यांनी व्यक्त केली.
- तुम्ही Youtube वर News Channel किंवा News Portal चालवता का? मग तुमच्यासाठी अतिशय महत्वाची बातमी आहे!
- केळवे समुद्रात चार मुलांचा बुडून मृत्यू!
- मुजोर विराज उद्योजका विरोधात कामगार आक्रमक
- घिवलीच्या पुनर्वसनाची मागणी
- महिलेला दोन लाखाचे सोन्याचे दागिने रेल्वे पोलिसांनी केले परत
