दिनांक 13 ऑगस्ट 2020 (संजीव जोशी): अखिल भारतीय मांगेला समाज परिषदेला तारापूर औद्योगिक वसाहतीच्या जीवघेण्या प्रदूषणाच्या विरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे (दिल्ली) सुरु असलेल्या सुनावणीमध्ये मोठे यश मिळण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. रासायनिक सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या तारापूर एन्वायरोन्मेन्ट प्रोटेक्शन सोसायटीला मोठा झटका बसल्याचे समोर येत आहे.
राष्ट्रीय हरित लवादाने यापूर्वी, (26 सप्टेंबर 2019) तारापूर एन्वायरोन्मेन्ट प्रोटेक्शन सोसायटीकडून (टीईपीएस) 10 कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्याचे अंतरिम आदेश दिले होते. याच आदेशामध्ये टीईपीएस व प्रदूषणकारी कंपन्यांनी पर्यावरणाला पोचवलेल्या हानीचा अभ्यास करुन नुकसान भरपाईसाठी जबाबदारी निश्चित करुन अहवाल सादर करण्यासाठी समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यामध्ये केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण मंडळाचा (सीपीसीबी) प्रतिनिधी, इंडियन इन्स्टीट्यूट ऑफ मॅनेजमेन्ट (आयआयएम) अहमदाबादचा प्रतिनिधी, इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (आयआयटी) अहमदाबादचा एक प्रतिनिधी, नॅशनल एन्वायरोन्मेन्टल इंजिनिअरिंग रिसर्च इन्स्टिट्यूट (निरी) चा शास्त्रज्ञ व महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या प्रतिनिधीचा समावेश करण्यात आला होता. समितीस पुढील बाबीसंदर्भात सखोल चौकशी करून तीन महिन्यांच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. 1. तारापूर औद्योगिक वसाहतीच्या प्रदूषणामुळे झालेल्या नुकसानीचा सविस्तर आढावा घेणे 2. पर्यावरणाचा समतोल स्थापित करावयाच्या उपाययोजनेसाठी आर्थिक खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर करणे 3. सामूहिक सांडपाणी प्रक्रीया केंद्र (सीईटीपी) आणि प्रदूषणास जबाबदार असलेल्या कंपन्यांची सुनावणी घेऊन त्यांच्यावर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित करणे. समितीने 2 जानेवारी 2020 रोजी आपला सविस्तर अहवाल सादर केला आहे.
अभ्यास समितीने तारापूर औद्योगिक वसाहतीतील सांडपाण्याचे 9 नाले, नवापुर – दांडी खाडी, खारेकुरण- मुरबे खाडीचे उत्तर आणि दक्षिण टोक येथील पाण्याचे नमुने तपासणीसाठी घेतले. तसेच नवापुर, नांदगाव आणि एडवण येथील समुद्राचे पाणी व वाळूचे नमुने तपासले. शिवाय परिसरातील 6 कूपनलिकांच्या पाण्याचे नमुने तपासले. या तपासणीमध्ये नाल्यांतील सांडपाण्यात घातक विषारी घटकांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा खूपच अधिक प्रमाणात आढळून आले. दुर्गंधीदेखील येत होती. नवापूर- दांडी खाडीतील नमुन्यात प्राणवायूचे प्रमाण अतिशय कमी आढळले व पाण्याला विशिष्ट रंग व रसायनांचा दुर्गंध येत होता. मुरबे खारेकुरण खाडीत फेनॉलचे प्रमाण सर्वाधिक आढळले. नवापूर- दांडी खाड़ी आणि मुरबे – खारेकुरण खाडीतील पाण्यास येणाऱ्या दुर्गंधी आणि काळपट रंगा बाबत अधिक तपासणी होणे गरजेचे असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भूगर्भातील पाण्यास रसायनांचा दुर्गंध येत असून पास्थळ येथील पाणी तांबूस रंगाचे आढळले.
समितीने सामूहिक प्रक्रिया केंद्रास ( CETP) प्रत्यक्ष भेट देऊन सांडपाण्याचे नमुने घेतले व त्याची प्रयोगशाळेत तपासणी केली असता, सामूहिक प्रक्रिया केंद्रात येणारे सांडपाणी (Intlet) आणि प्रक्रिये नंतर जाणारे सांडपाणी (Outlet) या मध्ये COD (Chemical oxygen demand), BOD (Biochemical oxygen demand), TSS (Total suspended solids), Ph(Potential of hydrogen) निर्धारित प्रमाणापेक्षा खूप अधिक आढळले. तसेच इतर हानिकारक घटक देखील विहित प्रमाणापेक्षा खूपच अधिक असल्याचे निदर्शनास आले. हे सामूहिक प्रक्रिया केंद्र दिनांक 31.12.2017 ते 29.11.2019 या कालावधीत मान्यतेशिवाय सुरू असल्याचे आढळले. सामूहिक प्रक्रिया केंद्रातील पाईप्स आणि पंपातून गळती होत असल्याचे तसेच काही युनिट्स मधून प्रक्रीया न होता सांडपाणी ओव्हरफ्लो होत असल्याचे आढळले होते.
सामूहिक प्रक्रिया केंद्र फारच निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे मत समितीने व्यक्त केले आहे. साठवणूक टाकी (Sump) क्र. 2 मध्ये अंदाजे 2400 मेट्रीक टन घनकचरा पडून असून त्यातून होणारी गळती ही नाल्यात जाते व तेच नाले नवापूर खाडीत जातात. अशा प्रकारे प्रदूषित सांडपाणी नवापूर – दांडी खाडीत जात असल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. दरम्यान महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने प्रदूषणास जबाबदार ठरवलेल्या 221 कंपन्यांना सुनावणी देण्यात आली. मात्र सुनावणीस 216 कंपन्यांनी प्रतिसाद दिला. उर्वरीत 5 कंपन्या सुनावणीस हजर राहिल्या नाहीत. समितीने त्यातील 102 कंपन्या आणि सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र यांना प्रदूषणास जबाबदार ठरविले आहे.
प्रदूषित सांडपाणी नैसर्गिक नाले, खाड्या आणि समुद्रात जात असल्यामुळे मत्स्यसंपदेची हानी झाली असून मच्छिमारांच्या राहणीमानावर विपरीत परिणाम झाला आहे. तसेच परिसरातील लोकांच्या आरोग्यावर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दुष्परिणाम झाला असल्याचा निष्कर्ष अहवालात नोंदविण्यात आला आहे. या प्रदूषणामुळे खाडीतील प्राणवायू नष्ट होत असल्याने लाखो मासे मृत होत आहेत. स्थानिक लोकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असून ते अनेक आजारांचे बळी ठरत आहेत. मृत्यूचे प्रमाण देखील वाढले आहे. प्रदूषित सांडपाण्यातील हानिकारक घटकद्रव्ये माशांच्या शरीरात जातात आणि ते मासे खाल्ल्यानंतर मनुष्याच्या शरीरात पोहोचतात.
नुकसानीचा अभ्यास करताना याचिका दाखल करण्यापूर्वीची 5 वर्षे गृहीत धरण्यात आली (एप्रिल 2011 ते नोव्हेंबर 2019) आहेत. प्रदूषणामुळे समुद्राच्या झालेल्या नुकसानीचा अंदाज एकूण 5 कोटी 93 लाख 81 हजार रुपये, खाडी व खाजणाच्या नुकसानीचा 79 कोटी 10 लाख 42 हजार रुपये (एकूण 85 कोटी 4 लाख रुपये) अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. भूगर्भातील पाण्याचे नुकसान ठरविण्यास समितीने असमर्थता व्यक्त केली आहे. त्याशिवाय पर्यावरण सुस्थापित करण्यासाठी 75 कोटी रुपयांचा निधी असावा असे समितीने सुचविले आहे. उपाययोजनांसाठी समितीने एकूण 160 कोटी 4 लाख रुपयांचा निधी उभारण्यासाठी सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र आणि 102 प्रदूषणकारी कारखाने यांच्यावर नुकसानीची जबाबदारी निश्चित केली असून दंड प्रस्तावित केला आहे.
सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांकडून 72 कोटी 31 लाख 47 हजार रुपये वसूल करण्याचे आणि उर्वरित रक्कम 102 कंपन्या कडून वसूल करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. प्रत्येक कंपनीने केलेल्या नियमभंगाचे स्वरूप, व्याप्ती आणि नियमभंगाची वारंवारिता विचारात घेऊन प्रत्येक कंपनीला स्वतंत्रपणे दंड आकारला आहे. आरती ड्रग्ज या प्रदूषणकारी कारखान्याच्या N 198/199 युनिटला सर्वाधिक 10 कोटी 42 लाख रुपये, E21/22 येथील युनिटला 1 कोटी 54 लाख रुपये, L5/8/9 येथील युनिटला 1 कोटी 14 लाख रुपये, G 60 युनिट, E 50 युनिट व K 17/18/19 युनिटला प्रत्येकी 45 लाख रुपये दंड प्रस्तावित करण्यात आला आहे. ह्या प्रकरणी आता हरित लवादासमोर 17 सप्टेंबर 2020 रोजी सुनावणी होणार आहे.
