क्वारन्टाईन सेंटर्स लोकांना छळछावण्या का वाटतात? तेथे विलगीकरण होते की एकत्रिकरण?

दि. 15 जुलै (संजीव जोशी): कालच जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी क्वारन्टाईन सेन्टर्स विषयी आपली भूमिका स्पष्ट केली. क्वारन्टाईन सेन्टर्स मधून सर्व सोई सुविधा उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुविधा न पुरविल्यास कारवाईचा इशारा देखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. ह्या भूमिकेतूने सर्वसामान्य माणसाला आश्वस्त झाल्यासारखे वाटते. पण खरेच तसे होईल का? कदाचित अवघडच आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत सर्वकाही प्रशासनावर सोडून चालणार नाही याचे आम्हाला भान आहे. लोकसहभागाची आणि जनजागृतीची मोठ्या प्रमाणात आवश्यकता निर्माण झाली आहे हे देखील खरे आहे. मात्र त्यासाठी योजना प्रशासनालाच आखावी लागेल.

एखाद्या व्यक्तीचा कोरोनाचा तपासणी अहवाल पॉझिटीव्ह आल्यास त्या व्यक्तीच्या कुटूंबावर खूप मोठे संकट कोसळल्यासारखे होते. त्या व्यक्तीची कुटूंबाशी ताटातूट होते. पॉझिटीव्ह रुग्णाला उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात येते आणि त्याच्या कुटूंबीयांना एखाद्या क्वारन्टाईन सेन्टरमध्ये पाठवले जाते. एखाद्या प्रभावशाली कुटूंबाला मात्र क्वारन्टाईन सेंटरऐवजी होम क्वारन्टाईन होण्यास सांगितले जाते. हे सर्व आवश्यक असले तरी त्यासाठी निश्चित असे नियम हवेत. लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर झाले पाहिजेत. अन्यथा लोक कोरोनाची लक्षणे लपवून ठेवतील आणि उद्यासाठी मोठे संकट निर्माण करतील. कदाचित तसे होऊ लागले आहे.

सरकारी यंत्रणेने कितीही प्रयत्न केले तरी त्यांच्या व्यवस्थेतून सर्व लोकांना समाधान मिळणे कठीणच आहे. मात्र किमान पातळीवर सुविधा मिळायला हव्यात. हवे तर त्यासाठी परवडेल त्याच्याकडून तुम्ही पैसे वसूल करा. पण सुविधा सुधरवा.

सर्व अन्नपदार्थ व चहा देखील प्लॅस्टिकच्या पिशवीत भरुन दिले जातात. प्लॅस्टिकमधील अन्नपदार्थ धोकादायक ठरतीलच, शिवाय वापरास बंदी असताना हे प्लॅस्टिक येते कुठून हा देखील प्रश्नच आहेच?
  • क्वारन्टाईन सेंटर्स लोकांना छळछावण्या का वाटतात?
    कालच चिंचणी येथील एका वकील भगिनीला तिच्या कुटूंबीयांसह संतोषी (आशागड-डहाणू) येथे क्वारन्टाईन करण्यात आले. तिच्या परिसरातील एकाचा कोरोना अहवाल पॉझिटीव्ह आला होता. तिने दैनिक राजतंत्रकडे सर्व अनुभव कथन केला. या आधीही अनेक जणांनी अनुभव कथन केले. त्यामध्ये डॉक्टर्सही होते. ही महिला वकील असल्यामुळे क्वारन्टाईन सेंटर हे पूर्णत: मानवी हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे तिचे आकलन आहे. तिने तेथील सर्वच्या सर्व शौचालयांचे व बाथरुम्सचे फोटो पाठवले. सर्व गलिच्छ आहेत. शौचालयाच्या खिडकीतून विस्तारलेले झाड शौचालयाच्या तथाकथित स्वच्छतेचे धिंदवडे काढणारे आहे.

या वकील महिलेच्या हॉलमध्ये एक दूधपित्या दिड महिन्याच्या मुलासह राहणारी आदिवासी महिला आहे. काही लहान बालके आहेत. लगानग्या मुलांना आणि बाळंतीण स्त्रीला क्वारन्टाईन सेंटरमध्ये ठेवणे कोणी पसंत करेल का हो? आणि महिलांसाठीच्या या हॉलला आतून कडी देखील नाहीये. दगड विटा लावून ते रात्री बंद केले जात असले तरी धक्का देऊन सहज उघडले जाते.

विलगीकरण की एकत्रिकरण?

पॉझिटीव्ह रुग्णांच्या संपर्कात आलेल्या व ज्यांच्या थुंकीचे तपासणी अहवाल घेतले जातात अशांना येथे पाठवले जाते. येथे सर्व एकत्रित राहतात. तसे रहावेच लागते. मग काहींचे अहवाल निगेटिव्ह येतात आणि सोबतच्याचा एखाद्याचा अहवाल पॉझिटीव्ह येतो. निगेटिव्ह वाल्याच्या मनात पुन्हा प्रश्न निर्माण होतो, आपण पॉझिटीव्ह व्यक्तीच्या सहवासात राहिलो आहोत. नमुना घेतला तेव्हा आपण निगेटिव्ह होतो. मात्र त्यानंतर पुन्हा पॉझिटीव्ह झालो असू तर? तेथे जाणार्‍या अनेकांचा पहिला प्रश्न असतो, हे विलगीकरण आहे की एकत्रीकरण आहे? वकील महिलेचे म्हणणे होते, मी सुशिक्षीत आहे. मला माझ्या जबाबदारीची जाणीव आहे. मला आणि माझ्या कुटुंबियांना होम क्वारन्टाईन होऊ द्यावे. पण सर्वांनाच प्रशासनामध्ये ऐकणारे कोणी मिळेल असे सांगता येत नाही.

अफवांचे पीक

संवादाच्या पातळीवर प्रशासन पुर्णत: अपयशी ठरते आहे. त्यामुळे अफवा पसरण्यास सहज चालना मिळते. आता सर्वसामान्य लोकांमध्ये निर्माण झालेल्या असंतोषामध्ये अफवा पेरल्या जात आहेत. एक कोरोना रुग्ण सापडला की दिड लाखांचा निधी मंजूर होतो. तो निधी मिळविण्यासाठी गरिबांना खोटेच कोरोना पॉझिटीव्ह ठरवले जाते. हे सर्व राजकारण आहे. अशा अफवा वेगाने पसरत आहेत. अशा अफवांना प्रशासनाने पायबंद घातला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही नागरिकही तुमच्यासोबत आहोत. तीन संतांच्या हत्येने पालघर जिल्हा आधीच बदनाम झाला आहे. यापुढे मात्र आपल्याला चुका टाळायलाच हव्यात.

Print Friendly, PDF & Email

comments