बोर्डी: शेतीच्या नावावर उत्खनन, लाखोंच्या महसूलाला चुना लावला

डहाणू तालुक्यातील बोर्डी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत एकट्या वहींद्र नदीतून 600 ब्रास गाळ उपसण्यासाठी परवानगी देण्यात आलेली आहे. अकृषिक कारणासाठी भरावकाम करण्यास उत्खननाचा वापर होणार असला, तरी गाळाचा उपयोग शेतीच्या कामासाठी करणार असल्याचे दाखवून उत्खननाची रॉयल्टी माफ करुन शासनाचा महसूल देखील बुडविण्यात आलेला आहे. प्रत्यक्षात उत्खनन करणाऱ्यांची बोर्डी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत किंवा डहाणू तालुक्यात शेतजमीनच नसताना ही सूट देऊन महसूलावर पाणी सोडण्यात आले आहे. ह्या उत्खननातून परवानगीधारकाला लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. ह्या परवानग्या बोर्डी ग्रामपंचायतीच्या मार्च 2019 च्या ना हरकत पत्राद्वारे देण्यात आलेल्या आहेत. ग्रामपंचायतीनी ना हरकत पत्र दिल्यानंतर एक पावसाळा उलटला असताना जूनेच पत्र मान्य करण्यात आले आहे. भारत सरकारने 1991 च्या अधिसू्चनेप्रमाणे डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील घोषित केलेला असताना इतक्या मोठ्या प्रमाणात गाळ उपसण्याच्या नावाखाली उत्खनन परवानगी देण्यात आल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

400 ब्राससाठी दिनांक 12 मे 2020 रोजी परवानगी (क्रमांक/वसूली/गौण खनिज/गाळ – माती/एस.आर. 03/2020-21) मिळविणारे हेमंत रघुनाथ दमणकर यांनी बोर्डी ग्रामपंचायतीचे मार्च 2019 चे जावक क्रमांक 612/2019 चे पत्र जोडले आहे. तर 200 ब्राससाठी दिनांक 29 एप्रिल 2020 रोजी परवानगी (क्रमांक/वसूली/गौण खनिज/गाळ – माती/एस.आर. 01/2020-21) मिळविणारे राकेश उर्फ पिंकी चंद्रकांत नहार यांनी बोर्डी ग्रामपंचायतीचे मे 2019 चे जावक क्रमांक 53/2019 चे पत्र जोडले आहे. ग्रामपंचायतीने कधी आणि किती गाळ काढायला परवानग्या दिल्या आहेत, हा देखील संशोधनाचा विषय ठरला आहे.

एकाच वेळी 5 ट्रक जेसीबीच्या साहाय्याने जमीनीचे लचके तोडण्यात व्यग्र आहेत. मात्र जिथून हे उत्खनन केले जात आहे, ती खाडी आहे, नदी आहे कि तलाव आहे, याचा बोध होत नाही.
Print Friendly, PDF & Email

comments