पोलीस अधिक्षक गौरव सिंग …. कनिष्ठ तुम्हाला जुमानत नाहीत कि मुर्ख समजतात?

11/03/2020

2366

माहितीचा अधिकार हा मूलभूत हक्क कि गुन्हा?
पोलिसांनी रविंद्र शिवदेची सुपारी घेतली

जव्हारचे रविंद्र शिवदे यांच्यावर दिनांक 21 डिसेंबर 2018 रोजी आणि 23 मे 2019 रोजी जव्हार पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या अनुक्रमे 141/2018 व 79/2019 क्रमांकाच्या गुन्ह्यांमध्ये पोलिसांनी अजून आरोपपत्र का दाखल केली नाहीत?
कारण ते गुन्हे खोटे आहेत. पोलिसांकडे कुठलेही पुरावे नाहीत!
भ्रष्ट्राचाराच्या विरोधात लढणार्‍या रविंद्र शिवदे यांना खोट्या गुन्ह्यात अडकवून त्यांना 72 दिवस कोठडीत डांबून ठेवले त्याला जबाबदार कोण?
रविंद्र शिवदेंच्या मानवी हक्कांवर घाला कोणी घातला?

रविंद्र शिवदे कोण आहेत?
ते शिवसेनेचे माजी जिल्हा प्रमुख व जव्हार अर्बन सहकारी बँकेचे माजी चेअरमन आहेत.

काय आहे रविंद्र शिवदे प्रकरण?
रविंद्र शिवदे यांनी माहितीच्या अधिकारांचा वापर करुन, बोगस कागदपत्रांच्या माध्यमातून कोट्यावधी रुपयांचा गैरप्रकार शोधून काढला व त्याचा पाठपुरावा सुरु ठेवला. भ्रष्ट्राचार प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे लेखी तक्रार केली.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्राथमिक चौकशी केल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकार्‍यांवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी दिनांक 31 ऑक्टोबर 2018 रोजी परवानगी मागितली. शासनाकडे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने मागितलेल्या परवानगीचा पाठपुरावा केला.
रविंद्र शिवदेंवर साम, दाम, दंडाचे प्रयोग सुरु झाले. ते ऐकत नाहीत हे पाहून त्यांच्याविरोधात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उप अभियंता डी. जी. होले यांनी दिनांक 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी ठाणे येथील खंडणी विरोधी पथकाकडे लेखी तक्रार केली.
ठाणे येथील खंडणी विरोधी पथकाच्या कार्यक्षेत्रातील विषय नसताना तेथून यादव नावाच्या पोलिसाने तत्कालीन एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट पोलीस निरीक्षक प्रदीप शर्मांच्या नावाने रविंद्र शिवदेना तातडीने हजर रहाण्याचे बजावले. अन्यथा उचलून नेण्याची धमकी दिली. रविंद्र शिवदे तेथे रात्री 8.30 वाजता पोहोचले. पोलीस निरीक्षक आर. व्ही. कोथमिरे व पोलीस निरीक्षक व्ही. के. बाबर यांनी रात्री 12 वाजेपर्यंत चौकशी करुन सोडले.

काय होती तक्रार?
डी. जी. होले यांनी अशी तक्रार केली होती कि, रविंद्र शिवदे हे मंत्रालयापासून सर्व कार्यालयामध्ये सतत माहितीच्या अधिकारामध्ये अर्ज करतात. आतापर्यंत 80 ते 82 अर्ज केले आहेत. त्यामुळे होले यांचे मनोबल खचले आहे व त्याचा कामकाजावर व वैयक्तिक जीवनावर परिणाम होत आहे. अर्जामध्ये पैशांच्या मागणीचा उल्लेख नव्हता.
माहिती मागणे हा गुन्हा नसल्याने खंडणी विरोधी पथक काही करु शकले नाही. हे दबावतंत्र व्यर्थ गेले. शिवदे यांनी खंडणी विरोधी पथकाकडे तक्रारी अर्ज व जाबजवाबाची माहिती मागितली. त्यांनी ती देण्यास टाळाटाळ करुन ती पालघर जिल्हा पोलिसांकडे पाठवल्याचे सांगितले.
रविंद्र शिवदे यांनी ही माहिती मिळवण्यासाठी दिनांक 15 डिसेंबर 2018 रोजी पालघर जिल्हा पोलिसांकडे अर्ज केला.
रविंद्र शिवदे पाठपुरावा करायचे थांबत नाहीत हे पाहून 21 डिसेंबर 2018 रोजी त्यांच्यावर माहिती अधिकारांचा वापर करुन 84 अर्ज केले व 25 हजार रुपये खंडणी मागितली आणि शासकीय कामात अडथळा आणला, अशा आरोपांखाली जव्हार पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आला. ज्यांच्या विरोधात रविंद्र शिवदेंनी तक्रार केली त्यापैकी एक शाखा अभियंता डी. डी. पाटील याला साक्षीदार बनवण्यात आले. वास्तविक ज्या दिवशी रविंद्र शिवदे व डी. जी. होले ठाणे येथील खंडणी विरोधी पथकाच्या कार्यालयात उपस्थित होते, त्याच दिवशी, 30 नोव्हेंबर 2018 रोजी जव्हार येथे गुन्हा घडल्याची खोटी कागदपत्रे रंगविण्यात आली. सोबत सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा बनाव करुन केस अधिक गंभीर बनवली. शिवदेंना 2 दिवस पोलीस कोठडीत डांबण्यात आले. तेथे धमकावण्यात आले. सुदैवाने त्यानंतर त्यांची सुटका झाली. आज गुन्हा दाखल झाल्यानंतर 15 महिने उलटले आहेत. शिवदेंच्या विरोधात पुरावे नसल्याने आरोपपत्र दाखल करता आलेले नाही.

रविंद्र शिवदे यांनी पाठपुरावा सोडला नाही. त्यांनी मंत्रालयातून दिनांक 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी 168 रुपये भरुन प्राप्त केलेल्या माहितीमधील काही कागदपत्रे जोडून दिनांक 6 एप्रिल 2019 रोजी जव्हार पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रारी अर्ज दिला व गैरप्रकार करणार्‍या अधिकार्‍यांवर कारवाईची मागणी केली.

जव्हार पोलिसांनी 2 दिवसांत अर्जाची चौकशी करुन 8 एप्रिल 2019 रोजी अर्ज केराच्या टोपलीत टाकला.
लगेचच 9 एप्रिल रोजी रविंद्र शिवदे यांनी पोलीस अधिक्षक गौरव सिंग यांची भेट घेऊन, जव्हार पोलीस स्टेशनला दिलेल्या अर्जाची चौकशी व्हावी अशी विनंती केली. गौरव सिंग यांनी त्या अर्जावर खातरजमा करुन उचित कारवाई करा, असा शेरा मारला.
रविंद्र शिवदेंचा पाठपुरावा चालू होता. 22 मे 2019 रोजी ते यासंदर्भात पोलीस महासंचालकांची भेट घ्यायला मुंबईत पोचले होते. भेट घेण्याआधीच सकाळी 11 वाजता जव्हारचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक जी. जे. वळवी यांनी फोन करुन रविंद्र शिवदे यांना फिर्याद नोंदविण्यासाठी बोलावले. रविंद्र शिवदे घरी परतले.
घडले उलटेच. घरी परतताच 22 मे 2019 रोजीच्या रात्री रविंद्र शिवदे यांना पोलिसांनी अटक केली. त्यांच्या घरातील माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध सर्व कागदपत्रे जप्त करण्यात आली. त्यांच्या घरातून सार्वजनिक बांधकाम विभागाची शासकीय कागदपत्रे जप्त केल्याचे दाखवण्यात आले. (नशीबाने रविंद्र यांनी काही कागदपत्रे इतरत्र सुरक्षित ठेवल्याने त्यांची लढाई आजही चालू आहे.)
रविंद्र शिवदेंच्या विरोधात गुन्हा दाखल नसताना त्यांना 22 मे रोजी बेकायदेशीरपणे कोठडीत डांबण्यात आले. त्यांचा अटक पंचनामा करण्यात आला नाही. कुठलेही अधिकार नसताना छापा मारला. छापा मारताना कुठलीही विहीत प्रक्रिया अवलंबली नाही. पंचनामा केला नाही कि व्हिडिओ शूटींग केले नाही. तत्कालीन अपर पोलीस अधिक्षक योगेश चव्हाण यांनी शिवदेंचा कोठडीत असताना छळ केला.
अटक करुन छळ केल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी, 23 मे रोजी दुपारी 4.15 वाजता रविंद्र शिवदे यांच्यावर गुन्हा क्रमांक 79/2019 नोंदवण्यात आला. त्यांचा अपराध काय होता? पोलिसांनी सांगितले, रविंद्र शिवदे यांनी तक्रारी अर्जासोबत सादर केलेली कागदपत्रे बोगस आहेत. रविंद्र शिवदेंना माहितीच्या अधिकारात मिळालेली कागदपत्रे पोलिसांनी बोगस ठरवून मोठी मोठी खोटी कलमे लावून रविंद्रला अडकवले. (आधी मारलेले शेरे अडचणीचे ठरतील म्हणून ते बदलले व शिवदेंनी आधीच दिलेली कागदपत्रे बोगस ठरवली.)

रविंद्र शिवदे यांच्यावर लावलेल्या भारतीय दंड विधान संहितेच्या अनेक कलमांपैकी एक कलम होते 409. शासकीय अधिकारी किंवा बँकेचा अधिकारी स्वतःच्या ताब्यातील कागदपत्रांशी छेडखानी करतो, तेव्हा हे कलम लागते. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ज्या अधिकार्‍यांना जे कलम लावायचे, ते कलम रविंद्र शिवदे यांच्यावर खोटेपणाने लावण्यात आले.
शिवदेंच्या तक्रारीची दखल घेतली गेल्यास ज्यांच्यावर गुन्हा दाखल होईल अशा कार्यकारी अभियंता राजेंद्र पवार यांनी विजयकुमार बेदडे या कनिष्ठ लिपिकाकडून शिवदेंच्या विरोधात फिर्याद नोंदवून घेतली. त्यामुळे रविंद्र शिवदेंची केस मोठी ठरली. त्यांना जामीन मिळण्यात अडचण आली. 70 दिवस ठाणे येथील मध्यवर्ती कारागृहात राहून झाल्यावर, पोलीस मुदतीत आरोपपत्र सादर करु न शकल्याने न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला.

माहितीच्या अधिकारात उपलब्ध कागदपत्रे तक्रारी अर्जासोबत सादर करणार्‍या शिवदेंवर पोलिसांनी लावलेल्या भारतीय दंड विधान संहितेच्या कलमांची माहिती समजून घेऊ या:
420 : फसवणूक करणे (या प्रकरणात शिवदेंना कुठलाही लाभ होणार नव्हता आणि शासनाचे कोट्यावधी रुपये वाचणार होते.) शिक्षा – 7 वर्षे कैद
409 : सरकारी कर्मचारी किंवा बँक कर्मचार्‍याने विश्वासघात करणे (रविंद्र शिवदे हे सरकारी कर्मचारी किंवा बँक कर्मचारी नाहीत) शिक्षा – 10 वर्षे कैद
465 : बनावट कागदपत्रे बनवणे; शिक्षा – 2 वर्षे कैद
466 : न्यायालयाच्या किंवा सार्वजनिक नोंदीचे बनावटीकरण करणे; शिक्षा – 7 वर्षे कैद
468 : फसवणूकी करिता बनावटीकरण करणे; शिक्षा – 7 वर्षे कैद
469 : बदनामी करिता बनावटीकरण करणे; शिक्षा – 3 वर्षे कैद
473 : फसवणूकीसाठी खोटे शिक्के व लेटरहेड बाळगणे, शिक्षा – 7 वर्ष कैद

गुन्हा दाखल होऊन 10 महिने झाले असले, कितीही खोटेपणा केला तरी रविंद्र शिवदेंच्या विरोधात पुरावे नसल्याने आजपर्यंत पोलीस आरोपपत्र दाखल करु शकले नाहीत.

या टप्प्यावर पोलीस शिवदेंचा छळ करण्यात यशस्वी झाले आहेत. त्यांनी रविंद्र शिवदेंना पुरते बरबाद केले आहे. लढण्याचे बळ त्यांच्याकडे बाकी ठेवले नाही. त्याच्यावर मानसिक, शारिरीक हल्ले चढवले. कोर्टकचेर्‍यांमध्ये त्याला गुंतवून टाकले आहे. तरीही उद्या विजय शिवदेंचाच होणार आहे. कारण शिवदेंनी हिंमत हारलेली नाही.

(रविंद्र शिवदे ज्या भ्रष्ट्राचाराच्या विरोधात लढले त्या विषयाला येथे हात घातलेला नाही. तो स्वतंत्रपणे हाताळायचा विषय आहे. जे प्रकरण दडपण्यासाठी इतके मोठे प्रयत्न होतात, त्या प्रकरणाच्या व्याप्तीचा अंदाज लोकांना निश्चितच आलेला असेल. येथे फक्त पोलीस व्यवस्थेच्या दमनशाहीचा पर्दाफाश करण्यात आलेला आहे.)

खाकीची समांतर न्याय व्यवस्था

पालघर जिल्हा पोलीस हे अनेक दिवाणी स्वरूपाचे खटले फौजदारी गुन्हे दाखल करुन निकाली काढतात. खाकीच्या भितीने लोक पोलिसांच्या निकालाना स्वीकारतात. त्यातून पोलीस कोट्यावधींची माया गोळा करतात. बोगस कागदपत्रांच्या आधारावर एखादे खरेदीखत झाले असेल तर पोलीस फिर्याद घेण्यास टाळाटाळ करतात. सुपारी दिली कि मग गुन्हे दाखल करुन घेतात. त्यानंतर पोलिसांची चांदी व्हायला सुरुवात होते. फिर्यादीकडून 2 टप्प्यात पैसे मिळतात. फिर्याद दाखल करताना आणि मग मालमत्ता मिळवून दिल्यानंतर.

त्यानंतर तपास करताना तलाठी, मंडळ निरीक्षक, तहसीलदार, दुय्यम निबंधक, अशा सर्वांना चौकशीसाठी बोलावून आरोपी बनवण्याची धमकी दिली जाते. त्यांनी पैसे दिले तर साक्षीदार बनवले जाते अन्यथा आरोपी. गुन्हा केला असेल किंवा नसेल तरी सरकारी अधिकारी नोकरीच्या भीतीने मागेल ती लाच देतात. या अधिकार्‍यांनी वारेमाप पैसा कमावलेला असल्याने ते पोलिसांना पैसे देतात. मग ज्याची वास्तविक फसवणूक झालेली असते अशा खरेदी खत करणार्‍यावर घाला घातला जातो. त्याला साक्षीदार बनविण्याऐवजी संगनमताने गुन्हा केल्याचे ठरवून आरोपी बनविण्याची धमकी दिली जाते. साक्षीदार बनवला तरी पैसे आणि आरोपी बनविला तरी तपास करेपर्यंत अटक न करण्याचे पैसे, अटक केल्यास जामीन मिळवून देण्याचे पैसे. त्यानंतर खरेदीखत करणार्‍याला मालमत्ता स्वतःच्या पैशाने मूळ मालकाला विक्री करण्याचे सांगण्यात येते. फसलेला खरेदीदार पुन्हा एकदा मुद्रांक शुल्क भरुन मूळ मालकाला मालमत्ता परत करतो. आणि तरीही कधीतरी निर्दोष सुटण्याची आशा बाळगून न्यायालयात फेर्‍या मारतो. या सर्व प्रक्रियेमध्ये केवळ पोलिसांची पाचही बोटे तुपात असतात.

वास्तविक बोगस मालक उभे करुन नोंदणी केलेले खरेदीखत हे बोगसच ठरते. ते न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे रद्दबातल ठरवणे आवश्यक असताना, तसे केले जात नाही. उलट दस्त करुन मुळ मालकाला मालमत्ता परत केली जाते. परंतु बनावट कागदपत्रांच्या आधारे एखाद्याकडे आलेली मालमत्तेची मालकी ही कायदेशीर मालकी नसतेच. मग मालमत्तेच्या बेकायदेशीरपणे मालक झालेल्या मालकाकडून जमीन मिळवण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया न वापरता मिळवलेली मालकी खरी ठरेल का? पोलीस अशा सुपार्‍या घेऊन सर्वच पक्षकारांचे नुकसान करीत असतात.
डहाणू पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलिस निरीक्षक जनार्दन परबकर यांनी 16 ऑगस्ट 2018 रोजी डहाणू पोलीस ठाण्यात दाखल केलेला गुन्हा नोंद क्रमांक 116/2018, 24 सप्टेंबर 2018 रोजी दाखल गुन्हा नोंद क्रमांक 144/2018 व 145/2018 या गुन्ह्यांची कागदपत्रे तपासावीत म्हणजे पोलीस अधिक्षकांना समांतर न्यायव्यवस्था समजून येईल. या गुन्ह्यांचा विषय असलेली मालमत्ता दिनांक 22 एप्रिल 2019 च्या नोंदणीकृत दस्त क्रमांक 523/2019 व 524/2019 अन्वये फिर्यादीला परत केली आहे. फिर्यादीने आरोपींना आता काही तक्रार नसल्याचे लिहून दिले आहे. त्यानंतर चालणारे या प्रकरणातील खटले म्हणजे न्यायालयाचा बहुमोल वेळ व्यर्थ घालवण्यासारखेच आहे. निकाल पोलीस निरीक्षक जनार्दन परबकर यांनी आधीच लावला आहे.

अशा प्रकरणांतील जे आरोपी असतील, त्यांच्याविषयी आम्हाला जराही सहानभूती नाही. मात्र पोलिसांच्या समांतर न्यायव्यवस्थेला आमचा तीव्र विरोध आहे.

प्रत्यक्ष कब्जा नसलेल्या जमिनी आणि घोटाळे

पालघर जिल्ह्यातील अनेक जमिनी नावावर एकाच्या व प्रत्यक्षात कब्जा दुसर्‍याचा अशी परिस्थिती आहे. मुळ जमीन मालकाला जमीन कुठे आहे हे माहितीही नसते. काही दलाल अशा जमिनी कवडीमोल भावाने जमीन मालकांकडून विकत घेतात. त्यानंतर कब्जेदारांशी समझोता करुन व त्यांना मोबदला देऊन जमिनी वादमुक्त केल्या जातात. त्यानंतर जमिनीला सोन्याचा भाव येतो. काही जण प्रत्यक्षात कब्जा नसलेल्या जमिनी केवळ आयकर विभागात शेतीचे उत्पन्न दाखवून काळी माया सफेद करण्यासाठी हे उपद्व्याप करतात. ही कामे करणार्‍या संघटीत टोळ्याच तयार झालेल्या असतात.

महाराष्ट्रात शेतजमिनी खरेदी करण्यासाठी शेतकरी असल्याचा दाखला लागतो. काही पैसेवाल्यांकडे पैसा आलेला असतो मात्र ज्ञान नसते. ते अज्ञानातून हिंमत करतात आणि शेत जमिनी खरेदी करतात. त्यासाठी काही दलाल या सर्व कामांची सुपारी घेतात. मग ते बोगस शेतकरी असल्याचा दाखला, खोटा 7/12 उतारा मिळवतात. शेतकरी असल्याचा दाखला नसताना नोंदणी कार्यालयात दस्त नोंद करतात. बोगस दाखल्यांकडे डोळेझाक करुन तलाठी आणि मंडळ अधिकारी यांच्याकडून फेरफार मंजूर करुन घेतात. त्यासाठी जमीन खरेदीदारांकडून लाखो रुपये उकळतात. सरकारी अधिकार्‍यांना वारेमाप पैसे चारतात. या भागातील तलाठी आलिशान गाड्या घेऊन फिरतात. 60/70 लाखांच्या ऑडीसारख्या महागड्या गाड्या घेऊन फिरणारे, मुंबईत बंगला घेऊन राहणारे तहसीलदार देखील या भागात आहेत.

पैसे खाऊन झाल्यानंतर एजंटांचा मालमत्तेवर डोळा असतोच. पुन्हा ते जमीन हव्या त्या भावात विकत मागतात. पुन्हा हटवलेली अतिक्रमणे उभी केली जातात. प्रतिसाद न मिळाल्यास, खरेदी करताना केलेला बोगसपणा त्यांना माहिती असतो. त्याचा वापर करुन ते पोलिसांच्या समांतर न्यायव्यवस्थेचा वापर करुन जमीन पुन्हा मिळवतात. पोलीस त्यांना हवा तसा न्याय देतात

अशाच एका प्रकरणांचा आणखी एक नमुना
तलासरी पोलीस ठाण्यामध्ये दिनांक 20 ऑक्टोबर 2016 रोजी दाखल झालेला, गुन्हा क्रमांक 130/2026. यामध्ये रेहान उस्मान शेख याने एका व्यक्तीकडून 23 जानेवारी 2014 रोजी अनुक्रमांक 32/2014 अन्वये तलासरी येथील दुय्यम निबंधक कार्यालयात कृषी जमीन खरेदी केली. शेतकरी असल्याचा कुठलाही पुरावा न जोडता हे खरेदीखत निबंधकाने नोंदवून घेतले. 14 एप्रिल 2014 रोजी 7/12 उतारा नावावर करण्यासाठी हे प्रकरण तलाठी लहानु महाला यांच्याकडे आले. त्यासोबत तलाठी सजा सरावली, तालुका पालघर येथील रेहानच्या नावे जमीन असलेला बोगस 7/12 उतारा जोडला होता. 6 मे 2014 रोजी नायब तहसीलदार बिपिन पाटील यांनी हा फेरफार मंजूर केला. त्यानंतर या प्रकरणातील एका साक्षीदाराने दिनांक 26 एप्रिल 2016 रोजी तहसीलदार कार्यालयाकडे रेहान शेतकरी नसल्याची तक्रार केली. तहसील कार्यालयाने तक्रार अर्जात पुरावे नसल्याचे सांगून अर्ज निकाली काढला. तक्रारदाराने पुन्हा 30 जुलै 2016 मध्ये पुराव्यानिशी तक्रार दिली. इतके दिवस डोळ्याला झापडे लावून बसलेल्या महसूल अधिकार्‍यांना डोळे उघडल्याशिवाय पर्याय उरला नाही. मग तलाठी महाले यांनी पोलिसांकडे तक्रार केली. रेहानला सरावली तलाठी कार्यालयातून बोगस 7/12 देणारे, त्याकडे डोळेझाक करुन 7/12 नावे करणारे आणि शेतकरी नसताना दस्तऐवज नोंदणी करुन घेणारे यांच्यावर कुठलीही कारवाई न करता केवळ रेहानला आरोपी बनविण्यात आले. आणि तलाठी महाला, तलासरीचे तहसीलदार विशाल दौंडकर, पालघरचे तत्कालीन तहसीलदार महेश सागर, सरावलीच्या तलाठी सौ. साधना चौहाण यांना साक्षीदार बनविण्यात आले. सरावलीचा बोगस सातबारा कोणी दिला? जिल्ह्यातील 7/12 जोडला असताना तलासरीचे तलाठी व नायब तहसीलदार यांनी कुठलीही पडताळणी करताना फेरफार मंजूर कसा केला? आणि नोंदणी निबंधकाने दस्त नोंदणी कसा केला? या प्रश्नांची तपासी अंमलदाराला काय उत्तरे मिळाली? तपासी अंमलदाराचे समाधान झाले का? कसे झाले? या प्रश्नांत मोठा अर्थ दडला आहे.

या प्रकरणामध्ये चुकीचा फेरफार रद्द करण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी यांच्या न्यायालयात दावा दाखल न करता पोलिसांच्या न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला. महसूल न्यायालयाला देखील पोलिसांकडे समांतर व्यवस्था आहे.

रविंद्र शिवदेंचे मनोबल वाढवा! त्यांच्या पाठीशी रहा! +919422674098