पालघर जिल्ह्यामध्ये पोलिसांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गटबाजी होत असून परस्परांवर गुन्हे दाखल करण्यापर्यंत मजल जात आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी डहाणूला येऊन छापे मारतात आणि बोईसर युनिटचे अधिकारी वसई तालुक्यात जाऊन छापेमारी करतात. पोलिस अधिक्षकांच्या नेतृत्वाखालील स्थानिक गुन्हे शाखेच्या दोन युनिट मध्ये परस्परसंबंध नसल्याने ते परस्परांवर कुरघोडी करताना दिसतात. स्थानिक गुन्हे शाखांचे स्थानिक पोलिस स्टेशनशी देखील वाद असतात. यातून पोलिस पोलिसांचेच वैरी असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
स्थानिक गुन्हे शाखेविषयी थोडक्यात ओळख व्हावी यासाठी एक शृंखला पहा:
पोलिस अधिक्षक गौरव सिंग यांनी आदेश दिल्यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उप निरीक्षक मल्हार थोरात, सहाय्यक फौजदार सुरेंद्र शिवदे, सायबर सेलचे पोलिस नाईक विलास कोकणी व पोलिस पोलिस पथकाने १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी डहाणूतील मटकाकिंग झीपू याच्या घरावर छापा टाकला. छापा टाकताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वाचा अवलंब झाला नाही. त्याबद्दल झीपूच्या मुलीने वादविवाद घातल्यानंतर तिला गुन्ह्यात आरोपी करण्याची धमकी देण्यात आल्याचे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे. त्याचा राग म्हणून पोलिसांनी तिचा लॅपटॉप जप्त केला. पुढे या लॅपटॉपमधून पोलिसांनी काय तपास केला हे कधीही उघड झाले नाही. या छाप्याच्या वेळी केलेले व्हिडीओ शूटिंग पोलिसांनी तपासात का दाखवले नाही? नंतर तपास तत्कालीन पोलिस निरीक्षक जनार्दन परबकर कडे का देण्यात आला? जनार्दन परबकरने काय दिवे लावले त्याकडे गौरवसिंग यांनी का बघितले नाही?
पुढच्या सहा महिन्यांत झीपूकडे छापा टाकणारे स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकातील पोलीस उपनिरीक्षक मल्हार थोरात व सहाय्यक फौजदार सुरेंद्र शिवदे यांनी बोईसर पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत कारवाई करत गुटखा जप्त केला व कारवाई टाळण्यासाठी आरोपीकडे पैशाची मागणी केली. मात्र ही मागणी आरोपी पूर्ण करू शकत नसल्याने तसेच या अधिकार्‍यांकडून पैशासाठी दबाव वाढत असल्याने आरोपीने बोईसर पोलीस स्टेशन गाठत त्यांच्याविरोधात खंडणीचा गुन्हा दाखल केला. बोईसर पोलिसांनी देखील या दोन्ही पोलीस अधिकार्‍यांसह त्यांच्या खाजगी हस्तकावर खंडणीचा गुन्हा दाखल करुन घेतला. पुढे या गुन्ह्याचे काय झाले? आरोपी पोलिसांनी कोर्टात खंडणीच्या गुन्ह्यात तडजोड घडवून आणल्याकडे गोरव सिंग यांनी दुर्लक्ष का केले?
ज्या जनार्दन परबकर यांच्या कृपाछत्राखाली चालणाऱ्या डहाणूतील अवैद्य धंद्यांवर स्थानिक गुन्हे शाखेने परस्पर छापेमारी केली त्या परबकरांवर कुठलीही कारवाई न करता त्यांना बोईसर हे क्रिम पोलिस स्टेशन देण्यात आले. पुढे जनार्दन परबकर यांनी बोईसर पोलिस स्टेशनचे प्रभारी असताना गौरव सिंगांच्या स्थानिक गुन्हे शाखेतील पोलिस रमेश नौकुडकर याने लाच देण्याचा प्रयत्न केल्याच्या आरोपाखाली स्वतःच्या पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवला. पुढे या गुन्ह्याचे काय झाले? आजपर्यंत आरोपपत्र का दाखल झाले नाही? लाचलुचपतीचा गुन्हा तपासासाठी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे का पाठवला नाही? नुसताच देखावा करुन पोलिस प्रशासनात शिस्त लागेल का?
हल्ला साहाय्यक पोलिस निरिक्षकावर! फिर्यादी पोलिस चालक?
दिनांक ७ मार्च रोजी विरार पोलिस स्टेशनच्या हद्दीत स्थानिक गुन्हे शाखेच्या सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सिद्धवा जायभाये यांच्यावर गोळीबार झाला. हा गोळीबार त्यांच्या वाहन चालकावर झाला की जायभाये यांच्यावर झाला? अर्थात तो जायभायेंवर झाला असे म्हणावे लागेल. मग विरार पोलिसांनी फिर्यादी जायभायें यांना न बनवता त्यांच्या वाहन चालकाला फिर्यादी का बनवले. पोलिसांना फिर्यादी कोणाला बनवायचे आणि साक्षीदार कोणाला बनवायचे याचे ज्ञान नाही का? कि मग मुद्दाम असे करण्यात आले? या सर्व बाबींचा तपास पोलिस अधिक्षकांनी करणे गरजेचे आहे.
जायभाये यांना पोलिसांनी शासकीय वाहन का दिलेले नाही? घटना घडल्यानंतर लगेचच नाकाबंदी करुन आरोपीला पकडण्यात पोलिस यशस्वी का नाही झाले? एके ५६ बाळगणाऱ्या आरोपींना शिताफीने पकडणाऱ्या महिला पोलिस अधिकाऱ्यावर भर रस्त्यावर वर्दळीच्या वेळी गोळीबार होतो. आणि जर आरोपी हाती लागणार नसतील तर पोलिसांच्या प्रतिमेला धक्का बसेल. स्थानिक गुन्हे शाखा ही पोलिस अधिक्षकांच्या नेतृत्वाखालील शाखा असल्याने तिचे चारित्र्य सांभाळणे हे पोलिस अधिक्षकांचे कर्तव्य आहे आणि निदान या शाखेच्या अधिकाऱ्यावर झालेल्या हल्ल्याचा गांभीर्याने तपास करणे आवश्यक झाले आहे.
गुन्ह्यात विना नंबर प्लेटची पल्सर मोटारबाईक वापरण्यात आली
स्थानिक गुन्हे शाखेच्या महिला पोलिस अधिकाऱ्यावर गोळीबार करताना विना नंबर प्लेटची पल्सर मोटरबाईक वापरण्यात आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. त्या अनुषंगाने पोलिसांच्या बेजबाबदार वर्तनाचा आणखी एक नमुना तपासता येईल. तलासरी पोलिस स्टेशनमध्ये जप्त किंवा बेवारस अवस्थेतील १५ मोटरबाईक्स, ७ रिक्षा, १० कार, आणि २ ट्रक इतक्या वाहनांचा लिलाव केला. त्यासाठी २० मे २०१९ रोजी डहाणू न्यायालयाकडे परवानगी मागण्यात आली. न्यायालयाकडून २२ मे २०१९ रोजी परवानगी मिळाल्यानंतर ही सर्व वाहने रुपये ३ लाख २० हजार रुपयांत लिलावात विकण्यात आली. या वाहनांचे चेसीस नंबर किंवा इंजिन नंबर यांचा ठिकाणा नाही. कागदपत्रे नाहीत. मग ही वाहने नाश करुन भंगारात न विकता ती चालू स्थितीत का विकण्यात आली. उद्या यातील वाहने पुन्हा गुन्ह्यासाठी वापरण्यात आली तर त्याला जबाबदार कोण?
पोलिसांच्या वादग्रस्त छापेमारीकडे अधिक्षकांचे दुर्लक्ष
बोईसर पोलिसांनी दिनांक २ मार्च रोजी सोनैय्य ज्वेल्स प्रा. लि. या कंपनीवर छापा टाकून त्या कंपनीच्या संचालकाला अटक केली व त्यांच्याकडील ४/५ कॉम्प्युटर जप्त केले. या कंपनीच्या कॉम्प्युटर विनरॅर नावाचे सॉफ्टवेअर अधिकृत खरेदी न करता वापरत असल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईबाबत बोईसरचे पोलिस निरीक्षक प्रदीप कसबे यांना विचारल्यानंतर त्यांनी सांगितले ते अजब होते. तोंडी तक्रार आल्यानंतर आम्ही छापा मारला व कॉम्प्युटर तपासले. पायरेटेड सॉफ्टवेअर आढळून आल्यावर गुन्हा नोंदवल्याचे सांगितले. गुन्हा दाखल झालेला नसताना तुम्ही छापा कसा मारला? या प्रश्नाचे उत्तर देताना त्यांनी फिर्यादीना मुंबईतील कोर्टाने अधिकार दिल्यामुळे आम्हाला छापा मारण्याचे अधिकार प्राप्त झाल्याचे कसबे म्हणाले. मुंबईतल्या कुठल्या कोर्टाने हे अधिकार दिले असे विचारले असता कसबेना उत्तर देता आले नाही. प्रकार शंकास्पद वाटल्यामुळे याबाबत संबंधित उप विभागीय अधिकारी यांना विचारणा केली. त्यांना काही सांगता आले नाही. पोलिस अधिक्षकांच्या शासकीय मोबाईलवर संदेश दिला. मात्र दखल घेण्यात आली नाही. आजपर्यंत ही फिर्याद पोलिसांच्या संकेतस्थळावर झळकलेली नाही. या प्रकरणी फिर्यादी पोलिसांना बेकायदेशीरपणे कंपनीमध्ये गेले. कंपनीचे संगणक तपासले. कुठलाही गुन्हा दाखल नसताना. तडजोडीचे प्रयत्न केले. आणि प्रतिसाद न मिळाल्यानंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला. ज्या सॉफ्टवेअर साठी गुन्हा दाखल केला ते इंटरनेटवर खुलेपणाने मोफत डाऊनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे हे विशेष. मग पोलिस अधिक्षकांनी या प्रकरणात का लक्ष नाही घातले? की ही छापेमारी करण्याच्या सूचना स्वतः गौरव सिंग यांच्याच होत्या? अशा प्रश्नांची उत्तरे लोकांना मिळाली पाहिजेत. (क्रमश:)
