विशेष लेख

पालघर जिल्हा पोलिसांच्या कारवाया म्हणजे नुसतीच चिल्लाचिल्लम! कायदा सुव्यवस्थेचे काय?

04/03/2020

2095

पालघर जिल्ह्याच्या पोलीस अधिक्षक पदावर गौरव सिंह यांची नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांनी रेतीमाफियांच्या विरोधात धडाकेबाज कारवाई सुरु केली. गावठी दारुचे अड्डे उद्ध्वस्त केले, गुटख्याच्या तस्करीला पायबंद घालण्याचा प्रयत्न केला, जुगाराच्या अड्ड्यांवर छापेमारी केली. हे सर्व नियमितपणे चालू असताना देखील गुन्हेगारांचे कंबरडे प्रत्यक्षात मोडले गेलेच नाही. ना गुन्हेगारी नियंत्रणात आली, ना कायदा सुव्यवस्था नियंत्रणात राहिली. 29 जानेवारी रोजी बहुजन क्रांती मोर्चा तर्फे पुकारण्यात आलेला बंद हाताळण्यात पालघर पोलिसांना सपशेल अपयश आलेले आहे. पोलिसांचे इंटेलिजन्स पूर्णपणे अपयशी ठरले.

पालघर जिल्हा पोलीसांकडे फक्त खबर्‍यांचे जाळे आहे. ते देखील जिल्हा पोलिसांचे संघटीत असे जाळे नाही. जिल्हा पोलीस प्रशासनामध्ये अनेक टोळ्या कार्यरत आहेत आणि ते एकमेकांवर कुरघोडी करताहेत. जिल्हा पोलिसांच्या नेतृत्वाखाली काम करणार्‍या स्थानिक गुन्हे शाखेच्या वेगवेगळ्या शाखांमध्ये देखील परस्परांवर कुरघोडी होताना दिसत आहेत. पोलीस स्वतः एकमेकांवर गुन्हे देखील दाखल करत असतात. वर्तमानपत्रांमधून सातत्याने वेगवेगळ्या छाप्यांच्या बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. पोलिसांचे कौतुक होत असते. आम्ही देखील त्यात आघाडीवरच असतो. पण त्यातील अनेक छापे हे निव्वळ स्टंट असतात हे आता उघड झाले आहे. त्यातून पोलीस प्रशासनातील गैरप्रकार आणि भ्रष्ट्राचाराला मोठ्या प्रमाणावर खतपाणी घातले जात आहे. अभ्यास केल्यानंतर गुन्हेगारांविषयीच्या कारवाया गांभीर्याने किती केल्या गेल्या आणि थोतांड म्हणून किती केल्या याचा अंदाज येऊ शकतो. असेच चालू राहिले तर परिस्थिती अवघड आहे.

पालघर पोलीस दिल्लीसारख्या दुर्घटनेची वाट पाहताहेत का?
मुद्दा असा आहे की, 29 जानेवारी रोजी बहुजन क्रांती मोर्चा तर्फे बंद जाहीर करण्यात आलेला होता. त्या आधी काही संघटनांनी बंद जाहीर केला होता. नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधातील संभाव्य आंदोलने लक्षात घेता, पालघरच्या जिल्हाधिकारी यांनी 23 जानेवारी पासून 14 दिवसांसाठी जमावबंदीचे आदेश बजावले होते. तरीही पालघर, बोईसर मध्ये बंदचे समर्थक आणि विरोधक परस्परांसमोर भिडत होते. अनेक ठिकाणी अनोळखी लोक झुंड करुन फिरत होते आणि पोलिसांनी बघ्याची भूमिका घेतली. पोेलिसांनी आवश्यक ते प्रतिबंधात्मक उपाय योजले नाहीत. 150/200 लोक अचानक आकाशातून प्रकट होत नसतात. त्यामुळे पोलीस दोन गट समोरासमोर भिडण्याची वाट का पहात होते? परस्पर गटातील 26 जणांवर गुन्हे दाखल केले म्हणजे पोलिसांचे कार्य संपले का? आणि त्यातून पोलिसांनी नेमके काय साध्य केले? पोलिसांच्या नाकर्तेपणामुळे अनेक कार्यकर्ते भविष्यात कोर्टकचेर्‍यांच्या फेर्‍या मारतील. हे कार्यकर्ते बहुतांश वंचीत समाजाचे आहेत. त्यांच्यातील वैमनस्याचे काय? आधी झोपून राहिलेल्या पोलिसांनी मग शासकीय कर्तव्यात अडथळा आणल्याबद्दल भारतीय दंडसंहितेचे पोलिसांचे आवडते कलम 353 अन्वये गुन्हे दाखल केले. मुळात पोलिसांनी त्यांचे शासकीय कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडले का? या प्रश्नाचे उत्तर कोण देणार? पोलीस दिल्लीसारख्या दुर्घटनेची वाट बघताहेत का?

अधिक वाचा : जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, लोकांना तुमच्याकडून अनेक प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत!

स्पॉट पंचनामा (संजीव जोशी ) :नरपडच्या ग्रामसभेला ग्रामसेवक गैरहजर; ग्रामस्थांची कारवाईची मागणी

त्याच दिवशी पोलीसांनी त्यांच्या आवडीच्या विषयांचे नेटवर्क कार्यरत ठेवले होते. स्टंटबाजीत खंड नव्हता. 29 जानेवारी रोजी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या बोईसर पथकाने एक रेतीचा ट्रक पकडला. पालघर पोलीस स्टेशनमधील एफआयआर क्रमांक 27/2020 च्या या गुन्ह्यात पोलिसांना ट्रक चालकाने ट्रकचा मालक प्रकाश शेलार याच्या घराच्या पाठीमागे जमा केलेल्या साठ्यातून ट्रक भरला असल्याचे सांगितले. यामुळे पोलीसांच्या हाती घबाडच लागले. दिवस दोन दिवसांत याबाबत काही समजेल अशी अपेक्षा होती. पण तसे काहीच झाले नाही. या प्रकरणातील ट्रकच्या मालकाला अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. त्याच्या घरामागच्या रेतीच्या साठ्याच्या जुन्या रॉयल्टीच्या पावत्या असल्याने तो मुद्देमाल जप्त केला नाही असे तपास अधिकारी योगेश खोंडे यांचे म्हणणे आहे. मग पकडलेला रेती साठा वैध की अवैध याचे उत्तर स्थानिक गुन्हे शाखेचे अधिकारी गायकवाड यांना देता आले नाही. महसूल विभागाला तर काही पडलेलेच नाही. मग असे स्टंट करुन काय उपयोग? पोलीस खरेच गुन्हे रोखण्यासाठी धाडसत्र अवलंबत आहेत की त्यात अन्य काही कारणे आहेत. शंका घ्यायला पुरेसा वाव आहे. आता हे लोकांच्या लक्षात यायला लागले आहे. रेतीची तस्करी नियंत्रणात का आली नाही याचे उत्तर अशा प्रकारात दडलेले आढळते. (क्रमशः)