मोखाडा तालुक्यातील जलयुक्त शिवाराची घागर उताणी

0
2779
  • कोटीच्या कोटी उड्डाणे; तरीही बंधारे रिकामे
  • शासनाचा खर्च मातीमोल
शासनाने कोट्यावधी खर्चून बांधलेले व कोरडेठाक पडलेले बंधारे

दीपक गायकवाड/मोखाडा, दि. २१ : तालुक्यात सन 2015 पासून जलयुक्त शिवार योजनेतून विविध प्रकारची कामे झालेली आहेत. यात सिमेंट नाला बांध, खोलीकरण, मजगी आदी कामांचा समावेश आहे. मात्र यातील सिमेंट नाला बांधांची अवस्था दयनीय आहे. त्यामुळे या योजनेवरील शासनाचा कोट्यावधींचा खर्च मातीमोल झाल्याचे दिसत आहे.

राज्याच्या सिंचन क्षेत्रात वाढ करुन सर्वांना पुरेसे पाणी उपलब्ध करून देणे, शेतीसाठी संरक्षित पाणी साठा निर्माण करणे, भूगर्भातील पाणी पातळी वाढविणे, लोकसहभागातून गाळ काढून पाणी साठा वाढविणे, जलस्रोतांची साठवण क्षमता वाढविणे तसेच पावसाचे पाणी गावशिवारातच अडविणे हे जलशिवार योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या उद्देशपुर्तीसाठी अभियान यशस्वी करण्यावर भर देण्याचा कटाक्ष आहे. असे असतानाही ही योजना मोखाडा तालुक्यात सपशेल अपयशी ठरलेली आहे.

पालघर जिल्ह्यामध्ये पावसाचे प्रमाण अधिक आहे. मात्र या जिल्ह्यात डोंगर उताराचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर असल्याने पावसाचे पडणारे सारे पाणी वाहून जाते. यात जव्हार व मोखाडा तालुक्यातील परिस्थिती तंतोतंत अशीच असल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका या तालुक्यांनाच बसत आहे. तसेच इथे जमिनीखाली असलेल्या बेसॉल्ट खडकामूळे जलसंधारण उपचारास मर्यादा येत आहेत. त्यातच पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल जिल्हा आहे. त्यामुळे यंत्र सामुग्री उपलब्ध होण्यासही येथे अडचण येत असते. या सर्व समस्यांवर मात करून जलयुक्त शिवार योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा कटाक्ष असतानाही मोखाडा तालुक्यात ही योजना कागदावरच फलद्रूप झाल्याचे चित्र दिसत असून वास्तविक परिस्थिती त्यापेक्षा वेगळी आहे.

स्वयंसेवी संस्थेने कमी खर्चात साकारलेले व पाण्याने तुडुंब भरलेले जलयुक्त शिवार

जलयुक्त शिवार योजनेच्या अनुषंगाने जिल्ह्याचा कृती आराखडा तयार करण्यात येऊन योजनेची गावपातळीवर प्रभावी आणि पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यासाठी अप्पर जिल्हाधिकारी (पालघर मुख्यालय जव्हार) यांच्या मार्गदर्शनाखाली तालुकावार गावनिहाय पालक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. तसेच याकामी तालुकास्तरीय अधिकार्‍यांची जबाबदारीही महत्वाची होती. परंतू या अधिकार्‍यांनी नेमके पाहिले काय? हा संशोधनाचा विषय असला तरी आजघडीला जलशिवार योजनेचा मुळ उद्देशच अलाहिदा मोडीत काढला गेला आहे.

  • सरकारी यंत्रणा अपयशी
    शासकिय अहवालानुसार भुजलपातळीत कमालीची घट झाली आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजनेची अंमलबजावणी सुरू असून सन 2019 पर्यंत भुजलपातळी खालावलेल्या भागाला सुजलाम सुफलाम करण्याचा निर्धार व्यक्त केला होता. यासाठी लोकसहभाग, स्वयंसेवी संस्था, अशासकीय संस्था यांचा सहभागही मोलाचा होता. मात्र खरे काम केले ते संस्थांनी; त्यांनीच ही योजना प्रामाणिक आणि प्रभावीपणे राबविल्याचे तर त्याउलट शासकीय स्तरावर ही योजना सपशेल अपयशी ठरल्याचे विदारक चित्र आहे.

कोटींच्या कोटी उड्डाणे; तरी बंधारे रिकामे!
तालुक्यात सन 2015 पासून एकट्या कृषी विभागाने मौजे शिवली, ओसरविरा, कळमगाव, वाशाळा, गोंदे बु, खोडाळा, काष्टी, बोटोशी, कडूचीवाडी, सायदे, आडोशी आदी गावांमधून 67 बंधारे बांधले असून जवळपास 25 कोटींच्या घरात खर्च केलेला आहे. त्याशिवाय इतरही विभागांची कामे त्याच तुलनेत झालेली आहेत. मात्र किरकोळ अपवाद वगळता बहूतेक बंधारे हे पावसाळ्या पाठोपाठ कोरडेठाक होत आहेत.

  • वेस्टेज बंधार्‍यातच पडून
    कृषी विभागाने बांधलेल्या बंधार्‍यात उत्खनन केलेले माती दगड तसेच पडून आहेत. संबंधित ठेकेदार ही बाब सोईस्करपणे विसरले असून अधिकार्‍यांनीही त्याकडे जाणिवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे आधीच निकृष्ट झालेल्या बंधार्‍यांमध्ये पाणीसाठ्यात अडसर निर्माण झाला आहे.

स्वयंसेवी संस्थांमुळे शेतकरी होतोय उद्योगाभिमुख!
मोखाडा तालुक्यात बायफ, सिमेंस, आरोहन आदि संस्थांनी शासनाच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालता येईल असे नेत्रदीपक काम केले आहे. यात बायफ व सिमेंसचे काम वाखाणण्याजोगे आहे. जलयुक्त शिवार अपयशी ठरत असताना या संस्थांनी तालुक्यात ठिकठिकाणी बंधारे बांधून मोगरा, भाजीपाला व फळबाग लागवडीसारखे यशस्वी उपक्रम राबवून येथील आदिवासी शेतकर्‍यांना उद्योगाभिमुख केले आहे.

Print Friendly, PDF & Email

comments