कुंपण शेत खात आहे, लक्ष कोण देणार?

09/12/2019

6606

जिल्ह्याच्या विकासाला नख लावून कोट्यावधी रुपये स्वतःच्या पंचतारांकित सुखसोयींसाठी खर्च करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर वचक कोण बसवणार? कोणीतरी बसवेल याची वाट बघायची कि आपण स्वतः मैदानात उतरणार?
भांडवलशाही वृत्तपत्रांवर विसंबून रहाल तर तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा!
स्वतः मैदानात उतरणार असाल तर चला … तुम्ही आणि आम्ही, पत्रकारिता समृद्ध करु या!

पालघर जिल्ह्यासाठी मुख्यालय उभारले जात असून त्याचा २०१९ अखेर ताबा मिळणे अपेक्षीत होता. तूर्तास सर्व कार्यालये भाड्याच्या जागेत असताना अधिकारी त्यांच्या दालनांसाठी लाखो रुपयांची उधळपट्टी करीत आहेत. हे पैसे व्यर्थ गेले आहेत.

१ ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर विक्रीकर कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये पहिल्या मजल्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालय थाटण्यात आले होते. तेथून २०१६ मध्ये हे कार्यालय पार्श्वनाथ बिल्डींगमध्ये स्थलांतरित झाले व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाची पहिल्या मजल्यावरील जागा पोलीस अधिक्षकांना मिळाली. (जिल्हाधिकारी यांनी दालनासाठी किती खर्च केला होता ते अजून उघड झालेले नाही. त्यामुळे किती खर्च वाया गेला ते सांगता येत नाही) पोलीस अधिक्षकांनी जिल्हाधिकारी यांनी स्वतःसाठी बनवलेल्या ५०० चौरस फूट दालनाचे नुतनीकरण करण्यासाठी जिल्हा नियोजनासाठीच्या निधीतून २३ लाख ४० हजार रुपयांचा खर्च केला.

जिल्हाधिकारी यांच्या दालनासाठी देखील जिल्ह्याच्या विकासासाठी उपलब्ध असलेल्या निधीवर लाखो रुपयांचा डल्ला मारल्याचा अंदाज असून माहितीच्या अधिकारात मागणी केली असता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे याबाबतची माहिती उपलब्ध नसल्याचे उत्तर प्राप्त झाले आहे. ही माहिती दडविण्याचा होत असलेला प्रयत्न पहाता किती खर्च केला असेल याबाबत अंदाज व्यक्त केला जाऊ शकतो.

ऑगस्ट २०१४ रोजी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाल्यानंतर विक्रीकर कार्यालयाच्या इमारतीमध्ये तळ मजल्यावर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांचे कार्यालय थाटण्यात आले. त्यावेळी किती खर्च केला तो उघड झालेला नाही. जानेवारी २०१६ मध्ये सीईओ यांच्या दालनाचे १८ लाख ५१ हजार रुपये खर्चून नूतनीकरण करण्यात आले. सप्टेंबर २०१६ मध्ये दालनाच्या विद्युतीकरण आणि वातानुकूलनासाठी (गारेगार हवा खाण्यासाठी) ५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. मार्च २०१८ मध्ये दालनाच्या रंगकामासाठी १ लाख व सीईओंचे स्वच्छतागृह दुरुस्ती करण्यासाठी १ लाख ३१ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. मार्च २०१९ मध्ये पुन्हा सीईओंचे दालन दुरुस्ती करण्यासाठी ६ लाख ५ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. अशा पद्धतीने जिल्हा परिषदेच्या सीईओंच्या दालनासाठी ३२ लाख रुपये खर्च करण्यात आले.

एकीकडे अशा पद्धतीने पैशांची उधळपट्टी होत असताना जिल्हा मुख्यालय उभारणीसाठी लागणारा १४२ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध नसल्याच्या कारणाने राज्य सरकारने जिल्ह्यातील ११०१ एकर शासकीय जमीनीपैकी २५९ एकर जमिनीवर १४२ कोटी रुपयांचे मुख्यालय बांधून त्यापोटी २५०० कोटी रुपयांचा बाजारभाव असलेली ८४२ एकर सिडकोच्या घशात घातली. तरीही यात सिडको नुकसानीत गेली तर शासन नुकसानभरपाई देण्यास बांधील असणार आहे. फडणवीस सरकार इतक्यावरच थांबले नाही. जिल्हा मुख्यालयातील कार्यालयांच्या सजावट व फर्निचरसाठी जिल्ह्यातील (केळवे) येथील ७५० कोटी रुपये बाजारभावाची आणखी २५३ एकर जमीन सिडकोच्या घशात घातली. आता पालघर जिल्हा रुग्णालयासाठी शासनाकडे २५ एकर जागा उपलब्ध नाही.

सिडकोच्या घशात घातलेल्या १०९५ एकर जमिनीची खूल्या बाजारात विक्री करुन सरकारच्या तिजोरीत जमा होणे शक्य असलेल्या ४ हजार कोटी रुपयांतून पालघर जिल्हा मुख्यालयच काय, संपूर्ण जिल्ह्याचा हवा तसा विकास साधणे शक्य झाले असते. पण तसे झाले नाही.

कुंपण शेत खात असताना, आपण मात्र कोणीतरी काहीतरी करेल याची वाट पहात राहिलो.
चला आता तरी तुम्ही आणि आम्ही, काही करु या! पत्रकारिता समृद्ध करु या!

संजीव जोशी
संपादक – दैनिक राजतंत्र
9890359090
[email protected]

“मिडिया” वाचकांनी खरेदी करावा, म्हणजे विकला जाणार नाही!