मिडीयाचा प्रशासनावर आणि राजकारणावर अंकूश हवा. होय, हवाच! पण तो राहिला आहे का? नसेल तर का नाही राहिला? मिडीया कडून आपल्या अपेक्षा आहेत आणि असाव्यात …. पण आपल्याकडूनही मिडीयाच्या काही अपेक्षा असू शकतात.
चला आपण काही करु या! आपण सर्वच मैदानात उतरु या! प्रशासनावर आणि राजकारणावर अंकूश ठेवू या. परिस्थितीत सुधारणा करु या. आपण सर्व जण आपली जबाबदारी पार पाडू या.तुम्हाला माहिती आहे का? बहुतांश (९०% पेक्षा जास्त) पत्रकार तुटपुंज्या मानधनावर पत्रकारिता करित असतात. त्यांना सरकारच्या कुठल्याही सोयीसुविधा मिळत नाहीत. पोटापाण्यासाठी त्यांना अन्य व्यवसाय करावे लागतात. स्वाभाविकच आहे, तुमची बातमीचे वार्तांकन करण्यासाठी तो उपलब्ध असेलच असे नाही. त्यामुळे तो आला नाही म्हणजे तो दुर्लक्ष करतो किंवा बेजबाबदार आहे असा निष्कर्ष काढणे अन्यायकारक ठरेल.
२५ ते ५० रुपयांत छापून होणारे वर्तमानपत्र वाचकांना २/५ रुपयांत मिळते ते जाहिरातींच्या जोरावर. त्यामुळे जाहिरातदारांचा प्रभाव माध्यमांवर वाढणे स्वाभाविकच घडले आहे. वाचकांना अंक रद्दीच्या भावात किंवा तितक्याच किंमतीच्या भेटवस्तू देऊन, अप्रत्यक्षपणे मोफत अंक देवूनही वाचक वाढवता येतात. जाहिरातदार मिळवण्यासाठी ग्राहकांचा आकडा सहज फुगवता येतो. तुलनेत जाहिराती मिळवण्यासाठी अधिक मेहनत घ्यावी लागते. अंक मोफत देवूनही वाचक वाढवता येत असल्याने त्यांना आकर्षित करण्याची काही आवश्यकता नाही अशी मानसिकता वाढत आहे. जिल्ह्यात एकही पगारी पत्रकार न नेमता अनेक राज्यस्तरीय वर्तमानपत्रे जिल्हा पुरवण्या काढत आहेत. पत्रकारांचे शोषण होत आहे. भांडवलशाही विचारधारेने वर्तमानपत्राच्या क्षेत्रात पकड बसवलेली आहे. या क्षेत्राचा काही लोकांकडून धंदा केला जात आहे.
मिडिया विकला गेला आहे! असे सरसकट विधान करुन परिस्थितीत बदल होणार नाही. त्यामुळे प्रामाणिक पत्रकारिता करणाऱ्यांवर अन्याय होतो. त्यांच्यात नैराश्य वाढते. आपण पत्रकारितेच्या क्षेत्रासाठी काय करतो? ती बळकट करण्यासाठी काय करतो याचाही विचार करावा लागेल. आपल्याला देखील मैदानात उतरावे लागेल. लोकांनी पत्रकारितेच्या क्षेत्रात आपला दबदबा वाढवला पाहिजे. प्रामाणिक पत्रकार आणि वर्तमानपत्रांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. मोफत मिळणारी वर्तमानपत्रे वाचण्याचा मोह न बाळगता जनमानसाचे प्रतिबिंब ज्यामध्ये दिसते आहे असे वर्तमानपत्र आवर्जून विकत घेऊन वाचले पाहिजे. स्वतःची बातमी WhatsApp किंवा Facebook वर प्रसारित करण्यापुरती मोबाईलवरुन मोफत मिळवायचा आनंद मिळवतानाच वर्तमानपत्राची प्रत विकत घेण्याचा आवर्जून प्रयत्न व्हावा. वर्तमानपत्राची कमी किंमत पाहून ते विकत न घेता, त्याच्या भूमिका तपासून विकत घ्यावा. रुपया जास्त खर्चावा लागला तरी डगमगू नका. योग्य वर्तमानपत्रांना बळ देण्यासाठी शक्य त्यांनी छोट्यामोठ्या जाहिराती आवर्जून द्याव्यात. जाहिरात देण्यासाठी आवर्जून निमित्त शोधा.
तुम्ही जे वर्तमानपत्र वाचता, ते वर्तमानपत्र पत्रकारांना किती मानधन किंवा पगार देते, याबाबत विचारणा करा! त्यासाठी संपादकांना पत्र लिहा. पत्रकारांना पुरेशा सोयी सवलती न देता त्यांचे शोषण करणारी वर्तमानपत्रे (मोफत मिळाली तरी) वाचायची किंवा नाही ते ठरवा. बिनपगारी पत्रकार लोकांसाठी किती लढू शकतील, या मर्यादेचा देखील विचार व्हावा. लोकांनी पत्रकारांच्या पाठीशी उभे रहिले, प्रामाणिक पत्रकारांचा सन्मान केला, त्यांना जनतेचा आवाज बनण्यासाठी साहाय्यकारी भूमिका घेतली तर कदाचित परिस्थिती बदलेल.
मिडिया बळकट करण्यासाठी सामान्य लोकांनी ह्या क्षेत्रातील स्वतःची हिस्सेदारी वाढवली पाहिजे. मिडियाला लोकशाहीचा समर्थ आधारस्तंभ बनविण्याचा हाच योग्य मार्ग ठरु शकतो. (Facebook वर हजारो Likes मिळवणाऱ्या विचारवंतांचे विचार विकत मिळाले तरी तितक्या संख्येने लोक वाचतील का, याबाबत मनामध्ये विचार करा, म्हणजे भावना अधिक स्पष्ट होईल.)
संजीव जोशी
संपादक – दैनिक राजतंत्र
9890359090
