दिनांक 23 July 2019 वेळ 5:09 PM
Breaking News
You are here: Home » Breaking » 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी आपले सरकार केंद्राला देण्यास विरोध!

14 व्या वित्त आयोगाचा निधी आपले सरकार केंद्राला देण्यास विरोध!

पालघर जिल्ह्यातील सरपंच एकवटले

वार्ताहर/बोईसर, दि. 24 : गावाच्या विकासाकरिता प्रत्येक ग्रामपंचायतीला शासनातर्फे 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी देण्यात येतो. मात्र या निधीतील दीड लाख रुपयांची रक्कम पुन्हा आपले सरकार सेवा केंद्राच्या नावे परत जिल्हा परिषदेला द्यावी लागत असल्याने याविरोधात पालघर जिल्ह्यातील सरपंच एकवटले आहेत. 14 व्या वित्त आयोगाचा संपुर्ण निधी गावाच्या विकासाकरिता देण्यात येत असल्याने तसेच आपले सरकार सेवा केंद्राच्या कारभारावर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करत जिल्ह्यातील अनेक ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांनी वित्त आयोगाचा निधी पुन्हा सरकारला देण्यास विरोध दर्शवला आहे.

पालघर तालुक्यामध्ये 133 ग्रामपंचायती असुन प्रत्येक ग्रामपंचायतीला गावाची लोकसंख्या, दरडोई उत्पन्न व क्षेत्रफळानुसार गावाच्या विकासाकरिता 14 वा वित्त आयोग म्हणून निधी दिला जातो. हा निधी गावामध्ये अपूर्ण राहिलेल्या सुविधा पूर्ण करण्यासाठी तसेच गावात विकास कामे करण्याकरिता वापरण्यात येत असतो. तर सरकारने नागरीकांना आपल्या गावातच शासनाच्या विविध सोयी सुविधांचा लाभ घेणे सुलभ व्हावे म्हणून प्रत्येक ग्रामपंचायतीत आपले सरकार सेवा केंद्र स्थापन केले आहे. ही सेवा केंद्रे नागरिकांना संगणक व इंटरनेटद्वारे ऑनलाईन सेवा पुरवण्याचे काम करत असते. लाईट बिल भरणे, पाणी बिल भरणे, वेगवेगळे दाखले, रेल्वे रिझर्वेशन तिकीट यांसारख्या अनेक सेवांचा यात समावेश आहे. या सेवा केंद्रांमध्ये काम करणार्‍या कॉम्प्युटर ऑपरेटर्सना शासनामार्फत मानधन दिले जाते. त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने 14 व्या वित्त आयोगातून दीड लाख रुपये आपले सरकार सेवा केंद्राच्या नावे जिल्हा परिषदेत जमा करावे, अशी अट व नोटीसा प्रत्येक ग्रामपंचायतीला देण्यात आल्या आहेत.

मात्र जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींचे क्षेत्रफळ व लोकसंख्या कमी असल्याने अशा ग्रामपंचायतींना 14 व्या वित्त आयोगाचा निधी कमी मिळतो. अशात दीड लाख रुपये पुन्हा आपले सरकार सेवा केंद्रासाठी परत द्यावे लागत असल्याने उरलेल्या निधीतून गावाचा विकास करायचा कसा? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. तसेच अनेक ग्रामपंचायतीमध्ये इंटरनेट सेवा उपलब्ध नसल्याने आपले सरकार सेवा केंद्राचा कोणताही फायदा नागरिकांना मिळत नाही. ग्रामपंचायतीला लागणारी स्टेशनरी आपले सरकार सेवा केंद्रातून मिळणे अपेक्षित असताना ती देखील ग्रामपंचायतीला मिळत नाही. त्याचप्रमाणे आपले सरकार सेवा केंद्रातील कर्मचार्‍यांचे वर्षभर मानधन थकल्याने अशा कर्मचार्‍यांनी वर्षभर संपावर राहून कामकाज बंद ठेवल्याचेही प्रकार घडले. असे असताना आपले सरकार सेवा केंद्राच्या नावावर दीड लाख रुपये सरकारला पुन्हा कशासाठी व का द्यायचे? असा सवाल उपस्थित करत जिल्ह्यातील सरपंचांनी एकत्र येत 14 वा वित्त आयोग निधी सेवा केंद्राला द्यायचा नाही. तसेच सेवा केंद्रातील संगणक ऑपरेटर पद भरावयाचे असेल तर प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण-तरुणीला त्यांच्या शिक्षणानुसार पदभरती करून त्यांना ग्रामपंचायत स्वतः पगार देईल, अशी मागणी केली आहे.

दरम्यान, आपले सरकार सेवा केंद्र ही एक एजन्सी असून या एजन्सीच्या माध्यमातून प्रत्येक ग्रामपंचायतीतून पैसे उकळण्याचे काम सरकार करत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.

ज्या ग्रामपंचायतींमध्ये आपले सरकार सेवा केंद्र बंद आहे व कॉम्प्युटर ऑपरेट वर्षभरापासुन उपलब्ध नाही, अशा ग्रामपंचायतींचा अहवाल विस्तार अधिकार्‍यांकडून मागावणार असुन संबंधित ग्रामपंचायतींना यातून सूट दिली जाईल .
-एम. एन. बोरीकर,
मुख्यकार्यकारी अधिकारी, पालघर जिल्हा परिषद

comments

About Rajtantra

Scroll To Top