दिनांक 18 April 2019 वेळ 8:59 PM
Breaking News
You are here: Home » Breaking » भांडवलशाही विरुद्ध लोकशाही : एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स प्रा. लि. व्यवस्थापनाचे स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या अधिकारांना आव्हान

भांडवलशाही विरुद्ध लोकशाही : एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स प्रा. लि. व्यवस्थापनाचे स्थानिक ग्रामपंचायतीच्या अधिकारांना आव्हान

या संपूर्ण वृत्तासह आजचा पेपर PDF स्वरूपात मिळवण्यासाठी सोबतच्या लिंकला भेट द्या ! Daily RAJTANTRA Dated 14th April 2019

संजीव जोशी

दि. १३: आशागड ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेने एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स प्रा. लि. च्या प्रकल्प विस्ताराला जलप्रदूषणावर उपाययोजना न केल्याच्या कारणात्सव ना – हरकत पत्र नाकारले असताना कंपनी व्यवस्थापनाने बांधकाम चालूच ठेऊन ग्रामपंचायतीच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. कंपनीच्या सांडपाण्यामुळे परिसरातील विहिरींचे पाणी प्रदूषित झाल्याचा ग्रामस्थांचा प्रमुख आक्षेप आहे. तरीही कंपनीने आवश्यक त्या परवानग्या न मिळवताच बांधकामे चालू केली असून ही बांधकामे त्वरित हटविण्याकरीता ग्रामपंचायतीने दिलेल्या नोटीसीना उत्तर देताना कंपनी व्यवस्थापनाने ग्रामपंचायतीला नोटिसा काढण्याचे अथवा कारवाई करण्याचे अधिकारच नसल्याची भूमिका घेतली आहे. हे काम चालूच राहील असे देखील कंपनी व्यवस्थापनाने स्पष्ट केले असून कंपनी व्यवस्थापनाच्या या मूजोर भूमिकेमुळे आशागडच्या ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त होत आहे.  
लोकशाही व्यवस्थेमध्ये लोकसहभाग वाढावा यासाठी भारताच्या संविधानात १९९३ साली ७३ वी घटनादुरुस्ती करुन त्रिस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था संविधानिक बनवली. पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये ग्रामपंचायतीना अधिक अधिकार दिले. त्याहीपुढे जाऊन संसदेने, अनुसूचित क्षेत्रातील पंचायतींच्या संबंधात, संविधानाच्या भाग-नऊच्या तरतुदी लागू करण्याच्या हेतूने, पंचायतींच्या तरतुदी (अनुसूचित क्षेत्रांना लागू करणे) अधिनियम, १९९६ (१९९६ चा ४०) (ज्याचा संक्षिप्त निर्देश ‘पेसा’ म्हणून केलेला आहे), अधिनियमित केला. संसदेच्या याच अधिनियमास अनुसरून २००३ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २७ याद्वारे, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) ची सुधारणा करण्यात आली असून त्यात, अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा व पंचायती यांकरिता विशेष तरतुदींचा अंतर्भाव असलेले एक स्वतंत्र प्रकरण तीन-अ समाविष्ट करण्यात आलेले आहे. अनुसूचित क्षेत्रातील रहिवाशांचे वस्तीस्थान बरेचदा दूरवर व विखुरलेल्या स्वरूपाचे असल्यामुळे सध्या पंचायत राज व्यवस्थेमध्ये, मर्यादित असलेला त्यांचा सहभाग, अधिकाधिक वाढावा यासाठी हे प्रयोजन करण्यात आले. यातून पेसाखालील ग्रामसभांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून, अशा गावांच्या ग्रामसभा, विकासात सहभागी होऊ शकतील, अशी तरतूद करण्यात आली व या प्रयोजनार्थ, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम (१९५९ चा ३) मध्ये सुधारणा केली. 
परंतु भांडवलशाहीची नशा डोक्यात बाळगणाऱ्या एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स कंपनीला लोकशाही तळागाळात रुजणे मान्य नसावे. यामुळे पेसा कायद्याअंतर्गत समावेश असलेल्या आशागड ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेच्या अधिकारांची समज न वाढवता कंपनी व्यवस्थापनाचा भांडवलशाही बेडूक फुगला आहे. या फुगलेल्या बेडकाने ग्रामसभा व ग्रामपंचायतीला आव्हान दिले आहे. 

एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स प्रा. लि. च्या प्रकल्प विस्ताराचा प्रवास असा आहे. 
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कन्सेंट कमिटीने ३ डिसेंबर २०१५ च्या बैठकीमध्ये कंपनीने सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन त्याचा पुनर्वापर करण्याच्या व शून्य टक्के (0 Discharge) सांडपाणी सोडण्याच्या अटीवर एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स प्रा. लि. या कंपनीच्या प्रकल्प विस्तारासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाकडे शिफारस केली. 
डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने २ नोव्हेंबर २०१७ रोजी कंपनीला जिलेटीन पासून बनविल्या जाणाऱ्या कॅप्सुल्ससाठी २० हजार लक्ष प्रति महिना उत्पादन क्षमता ४५ हजार लक्ष प्रति महिना इतकी वाढविण्यास आणि शाकाहारी कॅप्सुल्सची ५ हजार लक्ष प्रति महिना उत्पादन क्षमता १५ हजार लक्ष प्रति महिना इतकी वाढविण्यास सशर्त परवानगी दिली. त्यातील काही महत्वाच्या अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे:-  • कंपनीने नगररचना विभाग, जिल्हाधिकारी कार्यालय यांच्याकडून परवानगी मिळविण्यासाठी संपर्क साधावा. कारखाना निरीक्षक, अग्निशमन यंत्रणा, अन्न व औषधे प्राधिकरण, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्याकडून परवानगी घ्यावी. त्याशिवाय रायतळी बंधाऱ्यातून पाणी उपसा करण्यासाठी परवानगी मिळवावी.  • कंपनीने अद्ययावत असा पर्यावरण, सुरक्षा व आरोग्य विभाग स्थापन करावा. • कंपनीने पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणी झाडांसाठी वापरु नये. त्यासाठी बंधाऱ्याचे पाणी वापरावे. पुनर्प्रक्रिया केलेले पाणी औद्योगिक पुनर्वापरासाठी वापरावे.  • स्वच्छ भारत योजनेअंतर्गत परिसरात शौचालये बांधावित. सर्व विभागांतून परवानग्या मिळविल्याशिवाय विस्ताराचे काम सुरु करु नये. 
त्यानंतर दिनांक ३१ मे २०१८ रोजी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कंपनीला कॅप्सुल्ससाठी २० हजार लक्ष प्रति महिना उत्पादन क्षमता केवळ २५ हजार लक्ष प्रति महिना इतकी वाढविण्यास आणि शाकाहारी कॅप्सुल्सची ५ हजार लक्ष प्रती महिना उत्पादन क्षमता केवळ १० हजार लक्ष प्रती महिना इतकी वाढविण्यास सशर्त परवानगी दिली. • शून्य टक्के सांडपाणी. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करुन ते पाणी औद्योगिक प्रक्रियेत वापरावे. एक थेंबही बाहेर टाकू नये. • सध्याचा सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची क्षमता ८५ हजार लिटर प्रतिदिन वरुन २२५ हजार लिटर प्रतिदिन इतकी वाढविणे आवश्यक ठरविले.
कंपनीने सर्वप्रथम १२.१०.२०१८ रोजी आशागड ग्रामपंचायतीकडे ना – हरकत दाखला मागितला. वाढीव बांधकाम करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांचेकडे अर्ज केल्यानंतर त्यासाठी आवश्यक असल्याने हा ना – हरकत दाखला मागितल्याचे अर्जात नमूद केले. अर्जासोबत केवळ ७/१२ उतारे जोडले. अन्य कुठलीही कागदपत्रे न जोडल्याने आशागड ग्रामपंचायतीने दिनांक १८.१२.२०१८ रोजी अर्ज निकाली काढून परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्याची सूचना दिली.त्या नंतर कंपनीने १६.०१.२०१९ रोजी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे ना हरकत पत्र ग्रामपंचायतीला सादर केले.दिनांक १५.०२.२०१९ रोजी आशागडच्या ग्रामसभेने कंपनीच्या विस्ताराला ना हरकत पत्र देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी समिती गठीत केली. समितीने कंपनीमधून निघणाऱ्या दूषित सांडपाण्यामुळे परिसरातील विहिरींचे पाणी प्रदूषित होत असल्यामुळे त्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना त्वरित करावी अशी सूचना केल्यानंतर ग्रामपंचायतीतर्फे दिनांक २७.०२.२०१९ रोजी कंपनीला तसे पत्र देण्यात आले. कंपनीने ठोस पावले न उचलता भविष्यात या समस्येवर उपाय योजले जातील असे वेळकाढू उत्तर दिले. पाण्यामध्ये मिसळले गेलेले रंग हे खाण्यास योग्य रंग असल्याने ते पाणी पिण्यास अडचण नाही अशी कंपनी व्यवस्थापनाने भूमिका घेतली. या भूमिकेच्या विरोधात तिव्र संताप व्यक्त झाला. त्यातून आशागड ग्रामपंचायतीने दिनांक २७.०३.२०१९ रोजी प्रकल्प विस्ताराला ना हरकत दाखला नाकारला. दिनांक ८.०४.२०१९ रोजी आशागड ग्रामपंचायतीने कंपनीला ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५२ प्रमाणे विना परवानगी सुरु केलेले वाढीव बांधकाम ३० दिवसांचे आत काढून टाकावे. अन्यथा कायदेशीर कारवाई केली जाईल अशी नोटीस दिली. ग्रामपंचायतीने कंपनीच्या बांधकाम कंत्राटदाराने विना परवानगी सुरु केलेल्या कामगार वसाहतीच्या उभारणीस देखील नोटीस दिली. कंपनीने नोटीसीला दिनांक ११.०४.२०१९ रोजी उत्तर दिले. या उत्तरामध्ये ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ चे कलम ५२ औद्योगिक इमारतीला लागू नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे. बांधकामास संबंधित खात्याकडून परवानगी मिळाल्याचा दावा देखील करण्यात आला असून ग्रामपंचायत अधिनियम १९५८ च्या कलम ५२ च्या पोट कलम ६ प्रमाणे काम चालू करीत आहोत असे कळविले. या उत्तरामध्ये शासनाचे तसे परिपत्रक असल्याचा उल्लेख आहे.
काय आहे परिपत्रक? दिनांक १५ ऑक्टोबर १९९३ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामविकास मंत्रालयाने (शासन, परिपत्रक क्र. व्हीपीएम – २६९३ / के. नं. ४४१३ / २२, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२) एक परिपत्रक काढून मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५८ च्या कलम ५२ (१) मधील, औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी उभारल्या जाणाऱ्या इमारतींच्या बांधकामासाठी ग्रामपंचायतीच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची तरतूद काढून टाकली आहे.
त्यानंतर ग्राम विकास विभागाने ८ डिसेंबर २०१० रोजी (ग्राविवि / शिकाना, ग्रामविकास विभाग, शिबीर कार्यालय, नागपूर) एक परिपत्रक काढून मुंबई ग्रामपंचायत कायदा, १९५८ च्या कलम ५२ अन्वये ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करावयाचे असल्यास ग्रामपंचायतीकडून पूर्व परवानगी घेणे आवश्यक ठरवले आहे. महाराष्ट्र टाऊन प्लॅनिंग ॲक्ट व आवश्यकतेनुसार महाराष्ट्र लॅण्ड रेव्हेन्यू कोड खाली परवानग्या प्राप्त केल्याशिवाय ग्रामपंचायतीने बांधकाम परवानग्या देऊच नयेत असेही या परिपत्रकात नमूद केले आहे. अटींचे पालन न करता बांधकाम होत असेल तर मुंबई ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम ५३ अन्वये आवश्यक कारवाई करुन असे बांधकाम काढून टाकणे ही ग्रामपंचायतीची वैधानिक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून ज्या ग्रामपंचायती, त्यांचे सरपंच / उप सरपंच किंवा सदस्य या तरतुदींचे पालन करीत नाही असे निदर्शनास आल्यास मुंबई ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम ३९ प्रमाणे त्यांना पदावरून दूर करणे, त्यांना अपात्र ठरविणे किंवा त्यांचे विरुद्ध फौजदारी कारवाई करण्यात येईल असा इशारा देखील देण्यात आला आहे.
११ डिसेंबर, २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागातर्फे औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत शासन परिपत्रक (क्रमांक : व्हीपीएम २०१५/प्र. क्र. ३०६/पंरा-४बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई ४०० ०.०१) काढण्यात आले.

असे आहे ते परिपत्रक:

शासन परिपत्रक ११.१२.२०१५
औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ ग्रामपंचायतीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र देणेबाबत…
महाराष्ट्र शासन,
ग्राम विकास विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांक : व्हीपीएम २०१५/प्र. क्र. ३०६/पंरा-४
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, मुंबई ४०० ०.०१
दिनांक : ११ डिसेंबर, २०१५
प्रस्तावना
ग्रामीण भागात उत्पादक स्वरूपाच्या विविध सेवा पुरविण्यासाठी उद्योग सुरू करण्यापूर्वी राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांकडून त्या उद्योगास परवानगी देण्यापूर्वी संबंधी यंत्रणांच्या प्रशासकीय विभागांच्या अस्तित्वात असलेल्या अधिनियम/ नियमांतील तरतुदीस अनुसरून ज्या ग्रामपंचायतच्या कार्यक्षेत्रामध्ये असा उद्योग सुरू करावयाचा आहे त्या ग्रामपंचायतींकडून विविध बाबींसाठी ना-हरकत दाखले प्राप्त करून सादर करण्याबाबतची मागणी करण्यात येते. संबंधित ग्रामपंचायतींकडून ना-हरकत दाखला/प्रमाणपत्र देण्यास प्रदीर्घ कालावधीचा विलंब होत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच काही ठिकाणी एकदा असे ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ते रद्द करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले आहे. पेसा क्षेत्रातील अधिसूचित ग्रामपंचायतीमध्ये असा उद्योग सुरू करण्यापूर्वी ग्रामसभेची ना-हरकत घेण्याबाबतची तरतूद आहे. मात्र अधिसूचित क्षेत्र वगळता इतर क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींची परवानगी घेण्याबाबतची तरतूद ग्रामपंचायत अधिनियम किंवा त्याखालील नियमांमध्ये कोणतीही तरतूद नाही. तथापि, इतर प्रशासकीय विभागांच्या कायद्यातील तरतुदीस अनुसरून ग्रामपंचायतीच्या ना-हरकत दाखल्याची मागणी करण्यात येत असल्याने ग्रामीण भागात उद्योग उभारणे सोयीचे होण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडून देण्यात येणाऱ्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांबाबत पुढीलप्रमाणे सूचना देण्यात येत आहेत.
शासन परिपत्रक
राज्य शासनाच्या विविध यंत्रणांकडून सर्वसाधारणपणे खालील परवानग्या घेण्याकरिता ग्रामपंचायतींकडून स्वतंत्रपणे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येते :-
(१) महसूल व वन विभाग :- अकृषिक परवानगी व बांधकामास मान्यता घेण्याकरिता, गौण खनिज उत्खननाची परवानगी देण्याकरिता. (२) प्रदूषण नियंत्रण मंडळ :- उद्योगाच्या उभारणीसाठी पर्यावरण व प्रदूषण विषयक परवानगी घेण्याकरिता. (३) पाणी पुरवठा विभाग :- पिण्याच्या पाण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्यासाठी परवानगी घेण्याकरिता. (४) MGL/GAIL कंपनीकडून गॅस पाईपलाईन जाळे उभारण्यासाठी. (५) महावितरण कंपनी – विजेचा वापर, उच्च दाबाच्या वीज वाहिन्या जाळे पसरविण्याकरिता. (६) जलसंपदा विभाग – पाणी आरक्षित करण्यासाठी. (७) औद्योगिक इमारत बांधकाम परवानगी घेण्याकरिता.
सद्यस्थितीत वरील परवानग्या देण्याकरिता ग्रामपंचायतीच्या ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी केल्यानंतर त्याबाबतचा ठराव ग्रामपंचायतीच्या मासिक सभेमध्ये घेण्यात येतो व त्यानंतर संबंधित उद्योगाकरिता ग्रामपंचायतीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात येते. त्या अनुषंगाने एखादी व्यक्ती संबंधित ग्रामपंचायत क्षेत्राच्या हद्दीमध्ये नवीन उद्योग स्थापन करत असेल किंवा कार्य किंवा सध्या असलेल्या उद्योगाचा विस्तार करण्यात येणार असेल तेव्हा असे उद्योग उभारण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याकरिता ग्रामपंचायतीकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित ग्रामपंचायतीकडून नाहरकत प्रमाणपत्र देण्याकरिता खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी :-
(१) ज्या कायद्यान्वये ग्रामपंचायतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आलेले आहे त्याच ठिकाणी संबंधित ग्रामपंचायतीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याबाबतची कार्यवाही करावी.
(२) ज्या कायद्यान्वये ग्रामपंचायतीचे ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आलेली आहे, त्या कायद्यामध्ये सदरचे ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्याकरिता काही कालावधी विहित करण्यात आलेला असेल, अशा वेळी संबंधित ग्रामपंचायतीने अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर सदरचे ना-हरकत प्रमाणपत्र उक्त नमूद विहित कालावधीत देणे बंधनकारक राहील. ज्या ठिकाणी असा कालावधी विहित करण्यात आलेला नसेल, अशा प्रकरणांमध्ये
सदरचे ना-हरकत प्रमाणपत्र त्याबाबतचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये उपलब्ध करून देण्यात यावे. उक्त नमूद विहित कालावधी किंवा यथास्थिती ३० (तीस) कार्यालयीन दिवसांमध्ये ना-हरकत प्रमाणपत्राकरिता अर्ज करणाऱ्या अर्जदारास ना-हरकत प्रमाणपत्र दिले गेले नाही तर ते संबंधित ग्रामपंचायतीच्या हितास बाधा येणार नाही अशा अटी व शर्तीस अधीन राहून देण्यात आले असे मानण्यात येईल.
(३) संबंधित ग्रामपंचायतीस ना-हरकत प्रमाणपत्र नाकारावयाचे असल्यास त्याबाबतची समर्थनीय कारणे नमूद करणे आवश्यक राहील.
(४) एकदा एखाद्या प्रामपंचायतीने संबंधित अर्जदारास ना-हरकत प्रमाणपत्र दिल्यानंतर ते कोणत्याही कारणास्तव रद्द करता येणार नाही.
(५) अधिसूचित क्षेत्रामध्ये उद्योग उभारण्याकरिता ना-हरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात आल्यास, संबंधित ग्रामपंचायतीकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना पेसा अधिनियम, १९९६ व त्याअंतर्गत ग्रामविकास विभागाने प्रसिद्ध केलेल्या पेसा कायदाविषयक नियमांन्वये करण्यात आलेल्या तरतुदींमध्ये विहित करण्यात आलेली कार्यपद्धती अनुसरावी.
(६) ग्रामपंचायतीकडून द्यावयाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र हे ग्रामपंचायतीच्या मान्यतेने ग्रामसचिवच्या स्वाक्षरीने निर्गमित करण्यात येईल.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(गिरीश भालेराव)
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन

एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स प्रा. लि. अजून १९९३ च्या जमान्यातच आहे. आशागड ग्रामपंचायत ही पेसा अंतर्गत ग्रामपंचायत असल्याचे त्यांना माहिती नसावे याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. ११ डिसेंबर, २०१५ रोजीचे महाराष्ट्र शासनाच्या ग्राम विकास विभागाचे परिपत्रक देखील त्यांना सोईचे नसल्याने डोळ्यांना झापडे बांधून ग्रामपंचायत अधिनियमाचा अभ्यास केलेला आढळतो.

याच विषयाशी संबंधित बातमी वाचा ! …. एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्सच्या प्रकल्प विस्ताराला आशागड ग्रामपंचायतीचा रेड सिग्नल

डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण म्हणजे पोकळ देखावा उरला आहे. आता न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या निधनानंतर तर हे बिन कामाचे प्राधिकरण चालू ठेवणे अर्थहीन ठरले आहे.

एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स प्रा. लि. कंपनीला १० वर्षांपासून विस्तार करण्याची इच्छा होती. मात्र डहाणू तालुक्यावर १९९१ पासून लादलेली उद्योगबंदी प्रकल्प विस्ताराच्या आड येत होती. डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाने या आधी कुठल्याही नवीन उद्योगाला किंवा उद्योग विस्ताराला परवानगी दिलेली नसल्यामुळे कॅप्सुल कंपनीचे देखील घोडे अडले होते. मात्र कंपनीने त्यातून पळवाट शोधली. विस्ताराला परवानगी न मिळता देखील कंपनीने मागील बाजूकडून बांधकाम विस्तार केला आणि मशिनची संख्या तितकीच (२४) ठेऊन मशिनची क्षमता दुप्पट केली. यामुळे उत्पादन क्षमता दामदुप्पट वाढली असताना व त्याच प्रमाणात कचरा व सांडपाणी निर्मिती वाढलेली असताना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्र मात्र कमी क्षमतेचे राहिले. यातून परिसरातील भूगर्भातील जलप्रदूषण मोठ्या प्रमाणात वाढले.

कंपनीच्या प्रवेशद्वारावरील खोटी आकडेवारी दर्शवणारा हा फलक

हे सर्व होत असताना डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण आणि त्यांच्याकडे असलेले तज्ञ सदस्य काय करीत होते हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कॅप्सुल कंपनीच्या प्रदूषणाकडे दुर्लक्ष करुन प्राधिकरणाने कंपनी विस्ताराला परवानगी दिली. ही परवानगी देताना प्राधिकरणाने तांत्रिक बाबींकडे दुर्लक्ष करुन केवळ एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स प्रा. लि. कंपनीने सीएसआर फंडातून केलेल्या विकास कामांकडे लक्ष दिले. या आकडेवारीची खातरजमा देखील केली नाही. हे सर्वच संशयास्पद ठरले आहे.

सर्वसामान्य माणसाला जे कळू शकेल ते डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाला का कळू नये? एसीजी असोसिएटेड कॅप्सुल्स प्रा. लि. कंपनीला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दरमहा 25 हजार लक्ष कॅप्सुल निर्मितीची क्षमता दरमहा 35 हजार लक्ष कॅप्सुल इतकी वाढविण्यास संमती देताना रोज 142.6 घनमीटर औद्योगिक सांडपाणी उत्सर्जित होईल असा अंदाज व्यक्त केला आहे. म्हणजे प्रती १ हजार लक्ष कॅप्सुल निर्मिती करताना सरासरी 4 घनमीटर औद्योगिक सांडपाणी उत्सर्जित होईल. याचा अर्थ आज कंपनी 25 हजार लक्ष कॅप्सुल निर्मिती करताना 100 घनमीटर औद्योगिक सांडपाणी उत्सर्जित करते आहे. त्या शिवाय विस्तारानंतर मानवी वापरातून 17.4 घनमीटर सांडपाणी उत्सर्जित होईल असा अंदाज आहे. म्हणजे आज 12.4 घनमीटर सांडपाणी उत्सर्जित होत आहे. एकंदरीत 112.4 घनमीटर इतके सांडपाणी आज उत्सर्जित होत आहे. त्यातही सरासरी एक व्यक्ती दररोज 40 लिटल सांडपाणी निर्माण करतो असे गृहीत धरुन कंपनीमध्ये 300 कामगार असल्याचे दाखवून ही आकडेवारी दर्शवली जाते. प्रत्यक्षात कंपनीमध्ये अतिरिक्त 400 कंत्राटी कामगार 12 महिने काम करीत असल्यामुळे अधिकचे 16 घनमीटर सांडपाणी उत्सर्जित होत असल्याचे दडवले जाते. हे सांडपाणी हिशेबात घेतल्यास कंपनीतून 128.4 घनमीटर सांडपाणी उत्सर्जित होत असल्याचे उघड आहे.

किमान 128 (100 + 28) घनमीटर सांडपाणी उत्सर्जित होत असल्याचे सरळ गणित असताना कंपनीने प्रवेशद्वारावर जो द्वारफलक लावला आहे त्यावर कंपनीकडे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राची क्षमता 85 घनमीटर इतकी असून औद्योगिक सांडपाणी 65 घनमीटर व मानवी वापरातील सांडपाणी 13.33 घनमीटर इतके उत्सर्जित होत असल्याची आकडेवारी जाहीर केली आहे. याचाच अर्थ कंपनी रोज किमान 40 हजार लिटर सांडपाणी कुठलीही प्रक्रिया न करता जमिनीवर सोडत आहे. त्यातूनच जवळपास 1 किलोमीटर परिघातील भूगर्भातील पाणी प्रदूषित झाल्याचे समोर येत आहे.

comments

About Rajtantra

Scroll To Top