दिनांक 18 June 2019 वेळ 6:19 AM
Breaking News
You are here: Home » Breaking » जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित

जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी सातव्या वेतन आयोगापासून वंचित

कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी, लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला फटका बसणार?

प्रतिनिधी/कुडूस, दि. 11 : मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या लाभापासून पालघर जिल्हा परिषदेचे कर्मचारी वंचित असून, मार्च महिन्याच्या पगारात सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळण्याची शक्यता मावळल्याने कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली आहे. त्यामुळे या नाराजीचा फटका लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना बसणार असे चित्र दिसून येत आहे.

केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2016 पासून केंद्रीय कर्मचार्‍यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्यापासून राज्यातील कर्मचारी या आयोगाकडे डोळे लावून बसले होते. अनेक महिने उलटल्यानंतर अखेर लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने मार्च महिन्यात यासंदर्भात अधिसूचना जारी करून राज्यातील शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी, ग्राम सेवक, आरोग्य कर्मचारी व अन्य कर्मचार्‍यांचे मार्च महिन्याचे वेतन सातव्या आयोगाप्रमाणे अदा करण्याचे आदेश दिले. परंतु या अधिसुचनेनंतर गेल्या महिनाभरात प्रशासकीय पातळीवर कोणतीही हालचाल झाली नाही. तसेच सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन निच्छितीचे प्रशिक्षण घेण्यात आले नाही. त्यामुळे कर्मचारी वर्गात संभ्रम निर्माण झाला असून, निदान जुन्या आयोगाप्रमाणे मार्च महिन्याचे वेतन वेळेत अदा करण्याची अपेक्षा कर्मचारी व्यक्त करत आहेत.

त्यातच मागील आठवड्यात शासनाच्या कोषागार विभागाने जिल्हा परिषदेला पाठविलेल्या पत्रानुसार राज्याच्या पंचायत राज सेवार्थ प्रणालीमध्ये महाआयटी विभागाकडून दुरूस्ती करण्याचे काम सुरू असून, मार्च महिन्याचे वेतन सहाव्या वेतन आयोगाप्रमाणे अदा करण्यात यावे, असे आदेश दिले. एप्रिल महिन्याचा दुसरा आठवडा उजाडल्यावर हे पत्र काढण्याची शासनाला जाग आल्यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र नाराजी निर्माण झाली असून सातवा वेतन आयोग म्हणजे भिक नको, पण कुत्र आवर, असे म्हणण्याची वेळ कर्मचार्‍यांवर आली आहे. सातवा आयोग राहिला बाजूला, निदान सहाव्या आयोगाप्रमाणे मार्च महिन्याचे वेतन वेळेवर अदा केले असते तर किमान कर्मचार्‍यांचे घर प्रपंच, कर्जाचे हप्ते, मुलांचे नवीन शाळा प्रवेश यासाठी आर्थिक ओढाताण झाली नसती, अशी भावना कर्मचार्‍यांमध्ये आहे.

याबाबत नाव न छापण्याच्या अटीवर दैनिक राजतंत्रशी बोलताना एका शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकार्‍याने सांगितले की, सातव्या आयोगाप्रमाणे वेतन अदा करायला सरकारकडे पैसाच नसल्याची ही चिन्ह असून शासनाने जाणूनबुजून चालढकल चालवली आहे. सातवा वेतन आयोग हे केवळ निवडणुकीसाठी दाखवलेले गाजर असून, कर्मचार्‍यांच्या नाराजीचा फटका सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांना लोकसभा निवडणुकीत बसल्याशिवाय राहणार नाही, असेही सदर शिक्षक प्रतिनिधी म्हणाला.

comments

About Rajtantra

Scroll To Top