दिनांक 23 February 2019 वेळ 8:50 PM
Breaking News
You are here: Home » ताज्या बातम्या » केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019 :  5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त !

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2019 :  5 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त !

LOGO-4-Onlineराजतंत्र न्युज नेटवर्क
दि. 1 : आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोदी सरकारने अर्थसंकल्पात घोषणांचा पाऊस पाडला असुन अर्थसंकल्पात देशातील छोटे शेतकरी, कामगार, महिला, आयकर, करमर्यादा आदींबाबत अत्यंत मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. पाच लाखांपर्यंतच्या व्यक्तिगत उत्पन्नावर यापुढे कोणताही कर लागणार नसल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. तसेच भविष्यनिर्वाह निधी व मान्यताप्राप्त फंडामध्ये गुंतवणूक करणार्‍या करदात्यांना साडेसहा लाखांपर्यंत एका पैशाचाही कर द्यावा लागणार नाही, असे केंद्रीय अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले. 
आतापर्यंत करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाख होती. या मर्यादेत वाढ होण्याची अपेक्षा गेल्या काही महिन्यांपासून व्यक्त केली जात होती. ही अपेक्षा पूर्ण करताना सरकारने करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा वाढवून थेट पाच लाखांवर नेली. त्यामुळे यापुढे पाच लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर द्यावा लागणार नाही. कर रचनेतील या बदलाचा देशातील 3 कोटी करदात्यांना थेट फायदा होणार आहे. मागील अर्थसंकल्पात लागू करण्यात आलेली स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा 40 हजारांवरून 50 हजार करण्यात आली आहे. बँक आणि टपाल खात्यातील ठेवींवर मिळणारे 40 हजारापर्यंतचे व्याज करमुक्त असेल. याआधी ही मर्यादा फक्त 10 हजार इतकी होती.
अर्थसंकल्पातील महत्वाचे मुद्दे :-
* पाच लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
* 5 लाखांहून अधिक उत्पन्न असल्यास पूर्वीप्रमाणेच टॅक्स लागणार 
* अल्प भूधारक शेतकर्‍यांच्या खात्यावर सहा हजार रुपये जमा करणार
* गर्भवती महिलांसाठी 26 आठवड्यांची पगारी सुट्टी
* रेल्वेसाठी 64 हजार 500 कोटींची तरतूद
* असंघटित कामगारांना 3000 रुपये पेन्शन 
* 21 हजारापर्यंत पगार असलेल्या कामगारांना 7 हजार बोनस
* संरक्षण खात्याला मिळणार 3 लाख कोटी 
* येत्या पाच वर्षात 1 लाख डिजिटल गावांची निर्मिती होणार
* घर खरेदीवरचा जीएसटी कमी करण्याचा विचार
* सिनेक्षेत्राच्या सगळ्या परवानग्या एकाच खिडकीवर
* गायींसाठी राष्ट्रीय कामधेनू योजना आणणार
* स्वस्त धान्यासाठी 1 लाख 70 हजार कोटींची तरतूद
भारतीयांना नवी ऊर्जा देणारा अर्थसंकल्प! – मोदी
हा अर्थसंकल्प गरिबांना शक्ती, शेतकर्‍यांना बळकटी, श्रमिकांना सन्मान देणारा, मध्यमवर्गाची स्वप्ने साकार करणारा आणि देशाचा विश्वास मजबूत करणारा आहे, अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशक आणि सर्वोत्कर्षाला समर्पित आहे, असे ते म्हणाले.
आपल्या भाषणाच्या सुरुवातीलाच ते म्हणाले की, या अर्थसंकल्पाने सर्व वर्गांचे हित लक्षात घेतले आहे आणि प्रत्येक वर्गाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. 12 कोटींहून अधिक शेतकर्‍यांना, तीन कोटींहून अधिक मध्यमवर्गीय करदात्यांना आणि 30-40 कोटी श्रमिकांना या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमुळे थेट लाभ मिळणार आहे, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला.
अर्थव्यवस्थेला नवे बळ देणारा हा अर्थसंकल्प गरिबांपासून श्रमिकांपर्यंत, मध्यमवर्गापासून व्यापार्‍यांपर्यंत प्रत्येक वर्गाच्या कष्टाला बळ देणारा आहे. पायाभूत सुविधांच्या निर्माणाला गती देणारा आहे. नव्या भारताच्या उद्दिष्टप्राप्तीसाठी देशाच्या 130 कोटी जनतेला नवी ऊर्जा देणारा आहे, असा आशावाद मोदींनी व्यक्त केला.
पाच वर्षातील नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मोदींचा जुमलेनामा!  – अशोक चव्हाण
केंद्रातल्या मोदी सरकारने आज आपल्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात जुमले देऊन, अतिरंजीत दावे करून आणि फसव्या घोषणांचा पाऊस पाडून देशातील जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या अर्थसंकल्पातून गरिब माणसाच्या पदरी निराशाच आली असून शेतकर्‍यांची तर क्रूर थट्टा केली आहे. हा अर्थसंकल्प नव्हे तर पाच वर्षातील नाकर्तेपणा झाकण्यासाठी तयार केलेला मोदींचा जुमलेनामा आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
मुलतः रेल्वे मंत्री असलेल्या पियुष गोयल यांनी प्रभारी अर्थमंत्री असूनही जुमला एक्सप्रेस सोडली आहे. ही जुमला एक्सप्रेस प्रचंड वेगाने जाईल असे वर्णन करण्याचा प्रयत्न जरी केला असला तरी या गाडीच्या चालकाचा सेवाकाल संपत आल्याने नविन चालकावर याची जबाबदारी ढकलून ते मोकळे झाले आहेत. येत्या दोन महिन्यात यांचा कार्यकाळ संपणार असून या अर्थसंकल्पातील कोणतीही तरतूद या सरकारला पूर्ण करता येणार नाही. या सर्व घोषणांची अंमलबजावणी नव्या सरकारलाच करावी लागणार आहे.
देशातील बेरोजगारी गेल्या 45 वर्षाच्या उच्चांकी पातळीवर गेली आहे. आर्थिक विकासाचा दर पूर्णपणे मंदावला असून महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये भारत पिछाडीवर गेला आहे. शेतकर्‍यांची दुरावस्था, उद्योग व बांधकाम क्षेत्राची धुळधाण, दोन दशकातील सर्वात कमी निर्यात ही सर्व वस्तुस्थिती पाहता मोदी सरकारने आकडेवारीची मोडतोड करून अतिरंजीत दाव्यांनी आपल्या कालावधीत देशाची आर्थिक प्रगती झाल्याच्या गमजा मारणे म्हणजे बिरबलाने मेलेल्या पोपटाच्या केलेल्या वर्णनाप्रमाणे आहे असे चव्हाण म्हणाले.
ReplyForward
  • आपण दैनिक राजतंत्रचे App आपल्या स्मार्टफोनमध्ये Download केलेत का?
  • दैनिक राजतंत्रच्या विश्वसनीय बातम्या आपल्या मोबाईलमध्ये मिळविण्यासाठी खालील Link ला भेट द्या!
  • स्वतः Download करा आणि इतरांनाही सांगा!

➡ DOWNLOAD APP

ताजे अपडेट्स मिळवण्यासाठी दैनिक राजतंत्रचे फेसबुक पेज LIKE करा

comments

About Rajtantra

Scroll To Top