डहाणू नगरपरिषदेचे नगरसेवक निमिल गोहिल अडचणीत!

नगरसेवक पद धोक्यात; फौजदारी कारवाईचे आदेश!

राजतंत्र न्यूज नेटवर्क / दि. १२: डहाणू नगरपरिषदेचे नगरसेवक निमिल गोहिल यांना एकाच वेळी २ जातीचे दाखले मिळविणे अडचणीत आणणारे ठरले आहे. डहाणूचे उपविभागीय अधिकारी यांनी त्यांच्यावर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बजावले आहेत. त्यांचे नगरसेवकपदही संपूष्टात येणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निमिल हे डिसेंबर २०१७ मध्ये पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणूकीमध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गासाठी राखीव असलेल्या प्रभाग ६ अ मधून भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले होते. त्यांना नियमानुसार ६ महिन्यांच्या आत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक होते. निमिल यांनी निवडणूकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरताना विमुक्त जातीचे जात प्रमाणपत्र सादर केले होते. ह्या जात प्रमाणपत्रामध्ये त्यांची जात हिंदू – सलाट अशी नमूद आहे. मात्र निमिल यांनी जात पडताळणी समितीकडे सादर केलेल्या पुराव्यांमध्ये निमिल यांच्या वडिलांची जात हिंदू- कढिया अशी नमूद आहे. कढीया ही जात इतर मागास वर्गामध्ये मोडते. त्यामुळे जात पडताळणी समितीने वडिलांच्या आणि निमिल यांच्या जातीमधील तफावतीवर प्रश्न उपस्थित करीत जात पडताळणी प्रमाणपत्र रोखून धरले. साहजिकच ह्या तफावतीमुळे निमिल यांना मुदतीत जात पडताळणी पत्र प्राप्त करता आले नाही. मुदत संपल्यामुळे डहाणू नगरपालिका प्रशासनाने त्यांना २८ जून रोजी नोटीस देखील बजावली आहे. ही नोटीस बजावली गेल्यानंतर त्यांच्यासमोर पराभूत झालेले उमेदवार शशिकांत बारी यांनी देखील वकील मोहन वंजारी यांचेमार्फतीने जिल्हाधिकारी यांचेकडे निमिल यांना अपात्र ठरविणेची मागणी केली होती.

• दरम्यान निमिल गोहिल यांनी त्यांचे विमुक्त जातीचे प्रमाणपत्र अमान्य झाल्यानंतर त्वरित उप विभागीय अधिकारी यांचेकडे अर्ज करुन इतर मागासवर्गीय असल्याचे नवे प्रमाणपत्र मिळवून ते जात पडताळणी समितीकडे सादर केले आहे. याबाबत शशिकांत बारी यांनी एकाच व्यक्तीला दोन विभिन्न जातीची जात प्रमाणपत्रे कशी दिली जातात असा प्रश्न उपस्थित करुन जिल्हाधिकारी यांचेकडे तक्रार केली. यावर चोकशी झाली असता निमिल यांनी नवे जात प्रमाणपत्र मिळवताना जुन्या प्रमाणपत्राची माहिती दडवल्याचे व खोटी माहिती पुरविल्याचे निष्पन्न झाले. त्यामुळे उपविभागीय अधिकारी यांनी जात पडताळणी समितीला निमिल यांची सलाट व कढीया अशा जातींची दोनही प्रमाणपत्रे रद्द करण्याचे कळविले असून निमिल यांच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेच्या कलम १९९, २०० व १९३(२) अन्वये गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश पारित केले आहेत. अशा आरोपांखाली गुन्हा सिद्ध झाल्यास 3 वर्षांच्या कारावासाची तरतूद असल्याने निमिल यांच्यासाठी ते अडचणीचे ठरणार आहे.

comments