दिनांक 20 October 2018 वेळ 1:09 AM
Breaking News
You are here: Home » ताज्या बातम्या » रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहणात अनियमितता, कॉन्शिअस सिटीझन फोरमचा आरोप ; नुकसान भरपाईत शेतकर्‍यांची फसवणूक

रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकल्पाच्या जमीन अधिग्रहणात अनियमितता, कॉन्शिअस सिटीझन फोरमचा आरोप ; नुकसान भरपाईत शेतकर्‍यांची फसवणूक

 

Vada Newsप्रतिनिधी
              वाडा, दि. 22 : पालघर व ठाणे जिल्ह्यातून गेलेल्या रिलायन्स गॅस पाईपलाईन प्रकल्पामध्ये शेतकर्‍यांच्या जमिनींचे अधिग्रहण करताना 2013 भूसंपादन कायद्यानुसार बाजारभावाच्या उच्चतम मूल्याचा आधार घेऊन नुकसान भरपाई देणे बंधनकारक असताना संबंधित यंत्रणेने शेतकर्‍यांची दिशाभूल करून मनमानीपणे मोबदला दिला आहे. नुकसान भरपाईचा दर ठरविण्याबाबत शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतले नसून या संपूर्ण प्रक्रियेत कोणतीही पारदर्शकता नसल्याने मोठ्याप्रमाणावर अनियमितता झाली असल्याचा आरोप कॉन्शिअस सिटीझन फोरमचे अध्यक्ष के. कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम व प्राकृतिक गॅस मंत्रालयाद्वारे रिलायन्स कंपनीच्या माध्यमातून गुजरात राज्यातील दहेज ते महाराष्ट्रातील नागोठणेपर्यंत गॅस पाईपलाईन टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. हे काम करताना संबंधित यंत्रणेने ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनीतून ही पाईपलाईन जात आहे त्या शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई देताना एकाच गावातील बाधित शेतकर्‍यांना वेगवेगळ्या दराने नुकसान भरपाई दिल्याचे उघड झाले आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी विरोध दर्शवला अथवा ज्यांचे राजकीय हितसंबध आहेत त्यांना चढ्या दराने मोबदला दिला. तर सर्व सामान्य शेतकर्‍यांना अत्यल्प मोबदला देत तोंडाला पाने पुसली आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांची मोठ्याप्रमाणावर फसवणूक झाली असल्याने शेतकर्‍यांना नियमानुसार योग्य मोबदला मिळायला हवा याकरिता कॉन्शिअस सिटिझन फोरम ह्या संघटनेने पुढाकार घेतला असून रविवारी ( दि. 22 ) कुडूस येथे घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत वरील आरोप करण्यात आला. यावेळी सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण कदम, दयानंद घरत, विनोद म्हसकर यांच्यासह शेकडो बाधित शेतकरी उपस्थित होते.
हा प्रकल्प राबवताना सन 2013 च्या भूसंपादन कायद्यान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकार्‍यांनी शेतकर्‍यांना विश्वासात घेऊन बाजारभावाच्या उच्चतम मूल्यानुसार नुकसान भरपाईचा दर ठरविणे अपेक्षित असताना संबंधित यंत्रणेने व रिलायन्स कंपनीने परस्पर दर ठरविले असल्याचा आरोप के. कुमार यांनी केला. ही जमीन अधिग्रहित करताना महसूल व पोलीस यंत्रणेच्या माध्यमातून सर्वसामान्य शेतकर्‍यांवर दबाव टाकून व भीती घालत भूसंपादन करून मनमानीपणे नुकसान भरपाईचा दर दिला आहे. यात कुठेही बाजारभावाच्या उच्चतम मूल्याचा आधार घेतला गेला नसल्याने शेतकर्‍यांची फसवणूक झाल्याचे कुमार म्हणाले. एकाच गावात भिन्नभिन्न दर कसे काय असू शकतात? असा सवाल करत या संपूर्ण प्रक्रियेची पारदर्शकपणे चौकशी होऊन शेतकर्‍यांना 2013 च्या भूसंपादन कायद्यान्वये योग्य नुकसान भरपाई मिळावी म्हणून शेतकर्‍यांचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकार्‍यांना भेटणार आहे. त्याचप्रमाणे संबंधित सर्व यंत्रणांकडे व सरकारकडे आम्ही ही मागणी लावून धरणार आहोत. त्यानंतरही शेतकर्‍यांना न्याय मिळाला नाही तर सोबत असलेल्या शेतकर्‍यांना घेऊन जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयाच्या माध्यमातून न्याय मिळविण्यासाठी प्रयत्न करू असेही कुमार यांनी ह्या पत्रकार परिषदेत सांगितले.

सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो ते भांडवलदारांच्या हितासाठी

सर्वसामान्य शेतकर्‍यांवर  अन्याय करत असते. परंतु येथील

जनता इंग्रजांविरोधात लढल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे

रिलायन्स कंपनी आणि सरकारविरोधात लढायला कचरणार

नाही. सरकारने या प्रकरणात हस्तक्षेप करून न्याय दिला नाही

तर लवकरच न्यायालयीन मार्गाचा अवलंब करू.

के. कुमार, अध्यक्ष, कॉन्शिअस सिटिझन फोरम

आमच्या गावातील शेतकर्‍यांना वेगवेगळ्या दराने नुकसान भरपाई

दिली गेली. आमच्या जमिनीत काम करण्यास मनाई केली असता

संबंधित दलालांकडून व पोलीसांकडून धमकविण्यात आले. त्यामुळे

आमच्यावर अन्याय झाला असून योग्य मोबदला मिळाला नाही.

यतिश यशवंत पाटील , शेतकरी , लाप, ता. भिवंडी

आमच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या शेतजमिनीतून आमच्या सम्मती

शिवाय पाईपलाईन टाकण्यात आली. नुकसान भरपाईचा मोबदलाही

मिळाला नाही. आमचे कुटुंब नोकरीनिमित्त बाहेरगावी असल्याने

संबंधित कंपनीने मनमानीपणे आमच्या जागेत काम केले.

अमर गोपाळ पष्टे, शेतकरी, दोनगस्ते, ता. वाडा

 

comments

About Rajtantra

Scroll To Top