दिनांक 23 July 2018 वेळ 3:16 AM
Breaking News
You are here: Home » ताज्या बातम्या » पर्यावरण रक्षणासाठी शासकीय समिती होणार गठीत

पर्यावरण रक्षणासाठी शासकीय समिती होणार गठीत

IMG-20180413-WA0015प्रतिनिधी
           बोईसर, दि.१३ : येथील नवापूरच्या खाडीमध्ये प्रदूषित पाण्यामुळे  मासे मेल्याची घटना घडल्याने पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले,  या पर्यावरणाच्या झालेल्या नुकसानाची भरपाई कोणत्याही प्रकारे होणार नाही असे प्रतिपादन पालघर जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी शुक्रवार (दि. १३) सातपाटी येथे केले. जिल्ह्यातील पर्यावरणाच्या रक्षणाची जबाबदारी आपली असून ही जबाबदारी पार पाडण्यासाठी शासकीय अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र समिती गठीत करण्याची  घोषणा जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केली. 
          आठवडाभरात दोन वेळा प्रदूषित सांडपाण्यामुळे नवापूर खाडीतील मासे मरण्याच्या प्रकार घडला होता.  तर बोईसरमधील इतर खाडीमध्येही वारंवार अश्या घटना घडत आहेत. मात्र यावेळेस नवापूर खाडीतील 30 ते 40 किलो पेक्षा जास्त मासे मेल्याने  संतापलेल्या नागरिकांनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या कार्यालयामध्ये मेलेले मासे फेकून संताप व्यक्त केला होता. त्याची गंभीरपणे दखल घेऊन विविध शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करण्यासाठी तसेच मच्छीमारांचे व स्थानिकांचे म्हणणे ऐकून उपाययोजना आखण्यासाठी सातपाटी येथे जिल्हाधिकारी नारनवरे यांनी विशेष बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीला पालघरचे आमदार अमित घोडा, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नवनाथ जरे, तहसीलदार महेश सागर, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे कार्यकारी अभियंता एम.एस. कलकटकी, उप अभियंता सी.एस. भगत, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे उपप्रादेशिक अधिकारी मनीष होळकर, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त युवराज चौगले, शिवसेनेचे वैभव संखे, राजेश कुटे तसेच मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
            या बैठकीत समुद्री जीवना विषयीचा आढावा घेण्यासाठी शासनाने डॉ. चंद्रप्रकाश यांच्या अध्यक्षतेखाली २४ फेब्रुवारी २०१६ रोजी शासन निर्णय जारी  केला असून मत्स्यव्यवसाय विभागाने पालघर भागातील उपलब्ध माशांचें नमुने या समिती पर्यंत पोहचवून या समितीची पालघर मध्ये बैठक आयोजित करण्याच्या सूचना दिल्या. राष्ट्रीय हरित लवाद यांच्या मार्गदर्शना अनुसार तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करून त्यामध्ये बाधित गावचे सरपंच, उप सरपंच, ग्रामसेवक तसेच मच्छिमार सहकारी सांस्थेचे प्रतिनिधी यांच्या यांच्यामार्फत खाडीत तसेच विविध ठिकाणांच्या समुद्राच्या पाण्याचे नमुने प्रदूषण नियंत्रण विभागाच्या सोबीतने घेण्याचे ठरले. या नमुन्याचे परीक्षण अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कारवाईची दिशा ठरविण्यात येणार आहे.
             मच्छीमार सहकारी संस्थांचे पदाधिकारी, अखिल भारतीय मांगेला समाजाचे प्रतिनिधी तसेच नवापूर,सातपाटी, मुरबे येथील नागरिकांनी प्रदूषणाच्या समस्या व त्यामुळे नागरिक व मच्छिमारांना होणाऱ्या त्रासाची ईत्यंभूत माहिती दिली. तारापूर औद्योगिक वसाहतीमधून होणाऱ्या प्रदूषणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच एमआयडीसी हे शासकीय विभाग कमकुवत ठरत असल्याचे मान्य करत या दृष्टीने अपर जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येणार असल्याचे त्यांनी या बैठकीमध्ये सांगितले. या समितीमध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, एमआयडीसी, श्रम विभागाचे प्रतिनिधी राहणार असून या समिती मार्फत औद्योगिक वसाहतीमध्ये घातक घनकचरा निर्माण करणाऱ्या उद्योगांची पाहणी करण्यात येणार आहे. येत्या काही दिवसात ही पाहणी पूर्ण करून या समितीच्या अहवालावर चर्चा करण्यासाठी आठवडाभरात बैठकीचे आयोजन करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिल्या.
              त्याच बरोबरीने मत्स्यव्यसाय विभागामार्फत कांदळवनात राहणाऱ्या माशांचे परीक्षण, घातक  घनकरचा तसेच प्रदूषण करणाऱ्या कंपन्याची यादी तयार करणे, झीरो डिस्चार्गे अर्थात कोणत्याही प्रकारे सांडपाण्याचा विसर्ग करण्याची मुभा नसणाऱ्या उद्योगांवर उप विभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत पाहणी, दोषी कारखान्याच्या सर्वोच्च अधिकाऱ्यावर पर्यावरण रक्षण कायद्यानांतर्गत कारवाई, कांदळवन रक्षण समितीची वन विभागामार्फत स्थापना व पाहणी, तसेच सामुदायिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या कार्यक्षमतेची पाहणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी नारनवरे यांनी या बैठकीदरम्यान दिले.

comments

About Rajtantra

Scroll To Top