दिनांक 20 April 2018 वेळ 1:01 AM
Breaking News
You are here: Home » ताज्या बातम्या » अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरोधात पुकारलेल्या भारत बंदला पालघर जिल्ह्यात समिश्र प्रतिसाद

अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यातील सुधारणांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांविरोधात पुकारलेल्या भारत बंदला पालघर जिल्ह्यात समिश्र प्रतिसाद

LOGO 4 Onlineराजतंत्र न्युज नेटवर्क
पालघर, दि. 2: अ‍ॅट्रोसिटी कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी या कायद्यान्वये दाखल झालेल्या गुन्ह्यांची सत्यता तपासूनच आरोपीला अटक करावी असे निर्देश अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच आरोपी सरकारी कर्मचारी असल्यास त्याच्या वरिष्ठांची परवानगी व अन्य प्रकरणी पोलीस अधिक्षकांची परवानगी प्राप्त झाल्यावरच अटक करावी, असेही नियम घालून दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे अन्याय झाल्याच्या भावनेने व्यथित झालेल्या अनुसूचित जाती जमातीच्या संघटनांनी आज भारत बंदचे आवाहन केले होते. या बंदला पालघर जिल्ह्यात समिश्र प्रतिसाद मिळाला. काही तुरळक शहरी बाजारपेठा वगळता दैनंदिन व्यवहार सुरळीत चालू होते.

पालघरमध्ये उत्स्फूर्त बंद!
विशेष प्रतिनिधी
पालघर, दि. 2 : अनुसूचित जाती- जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात अलिकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निर्णयाविरोधात देशभरातील दलित व आदिवासी संघटनांनी दिलेल्या भारत बंदला पालघरमधील व्यापार्‍यांनी उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत दुकाने बंद ठेवली. तर रिक्षासह अन्य खाजगी प्रवासी वाहतूक करणारी वाहनेही या बंदमध्ये सहभागी झाल्याने खाजगी प्रवासी वाहतूक ठप्प होती.
अनुसूचित जाती – जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे म्हणत या कायद्यामुळे अनेक निरपराधांना त्रास सहन करावा लागत असल्याने या कायद्यात बदल सूचविणारा निर्णय काही दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. त्यामुळे दलित- आदिवासींच्या संरक्षणाचा हा कायदा अत्यंत कमजोर करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने त्याविरोधात दलित – आदिवासी समाजात प्रचंड असंतोष व्यक्त केला जात होता. या निर्णयाच्या विरोधात देशभरातील दलित व आदिवासी संघटनांनी सोमवारी (दि. 2) भारत बंदची हाक दिली होती. या आवाहनाला प्रतिसाद देत जिल्ह्यातील आदिवासी व दलित संघटना या बंदमध्ये उतरल्या होत्या. जिल्ह्यातील आदिवासी एकता परिषद, भूमिसेना या संघटनांसह विविध दलित संघटनांनी पालघर शहर बंद करण्याचे आवाहन येथील व्यापारी वर्गाला केले होते. या आवाहनाला उत्स्फूर्तपणे प्रतिसाद देत पालघरमध्ये कडकडीत बंद पाळण्यात आला.
पालघरमधील संपूर्ण बाजारपेठ बंद होती. तर खाजगी प्रवासी वाहतूक करणार्‍या रिक्षा, डमडम व अन्य खाजगी प्रवासी वाहने बंद होती. त्यामुळे असंख्य प्रवाशांना राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसेसवर अवलंबून रहावे लागले. खाजगी प्रवासी वाहतूक पूर्णपणे बंद असल्याने विद्यार्थी, नोकरवर्ग व कामगारांचे मोठे हाल झाले.

जव्हार-मोखाड्यात बंदला प्रतिसाद नाही
प्रतिनिधी 
जव्हार, दि. 2 : अनुसूचित जाती – जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात विविध संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला जव्हार व मोखाड्यामध्ये प्रतिसाद लाभला नाही. येथील संपूर्ण व्यवहार सुरळीतपणे सुरु होते.
जव्हार व मोखाड्यातील बाजारपेठा खुल्या होत्या. त्याचप्रमाणे अन्य जीवनव्यवहारही सुरळीतपणे सुरू असल्याने विविध संघटनांनी सोमवारी (दि. 2) पुकारलेल्या बंदला येथे प्रतिसाद लाभला नाही. मात्र या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा व दलित – आदिवासींना संरक्षण देणारा अ‍ॅट्रॉसिटी कायदा अधिक सक्षम करावा, अशी मागणी करणारे निवेदन विविध संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांना दिले. यावेळी गोविंद बल्लाळ, राजेश धात्रक, चित्रांगण घोलप, छोटू जाधव, सागर टोकरे, मीनाक्षी धांडे, मीना म्हस्के, रुपाली मोरे, राजू साळवे, ज्योती लोखंडे, छाया बल्लाळ, केशव गावंढा, मयूर केदार आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.

मनोर बंदला तुरळक प्रतिसाद
प्रतिनिधी
अनुसूचित जाती जमाती निवारण प्रतिबंधक कायदा 1989 सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून शिथिल केल्याचा आरोप करत विविध संघटनांनी पुकारलेल्या भारत बंदला मनोर परिसरात तुरळक प्रतिसाद लाभला. सकाळी बाजारपेठ उघडल्यानंतर दुपारी 12 वाजल्यापासून विविध संघटनांच्या 50 ते 100 कार्यकत्यांनी बाजारपेठेत दुकाने बंद करण्याचे आवाहन केल्यानंतर बाजारपेठ बंद झाली. मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गावरील हॉटेल सुध्दा दुपारी 12 नंतर बंद होती. भारत बंदमुळे महामार्गावर वाहनांची वर्दळ कमी होती. बंदचे आवाहन करण्यामागे आदिवासी एकता परिषद, भूमिसेना, आदिवासी श्रमिक महिला मंडळ, श्रमजीवी संघटनाचे कार्यकर्ते सहभागी होते.

बोईसरमध्ये कडकडीत बंद
प्रतिनिधी
बोईसर, दि. 2 : अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या समर्थनार्थ देशभरातील विविध दलित व आदिवासी संघटनांनी दिलेल्या देशव्यापी बंदच्या हाकेला बोईसर शहरासह परिसरातील व्यापार्‍यांनी चांगला प्रतिसाद दिल्याने येथे कडकडीत बंद होता. हा बंद यशस्वी करण्यासाठी आदिवासी एकता परिषद, भूमिसेना, बहुजन समाज पार्टी व रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती – जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यासंदर्भात नुकताच दिलेल्या एका निर्णयाने हा कायदा शिथिल केला आहे. त्याविरोधात दलित व आदिवासी समाजात नाराजीची भावना होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात पुकारलेल्या भारत बंदला येथील दलित व आदीवासी संघटनांनी पाठिंबा दर्शवत व्यापार्‍यांना बंदचे आवाहन केले होते. बोईसरसह नागझरी, मान व मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत असलेल्या गावांमधील आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होत दुकाने बंद करण्यासाठी व्यापार्‍यांना आवाहन करत होते. त्यावेळी व्यापार्‍यांनी प्रतिसाद देत दुकाने बंद केली मात्र बोईसरमध्ये सकाळी 10 वाजेपर्यंत दुकाने बंद होत नसल्याने येथील आदिवासी एकता परिषद, बहुजन समाज पार्टी व आरपीआय आदी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्रितपणे व्यापार्‍यांना बंदचे आवाहन केले. त्यावर व्यापार्‍यांनी या आवाहनाला प्रतिसाद देत दुकाने बंद केली. मात्र स्मॉल वंडरच्या दुकानदारांनी बंदला विरोध करण्याचा प्रयत्न करत हिंदुत्ववादी घोषणा दिल्याने दुकानदार व कार्यकर्त्यांमध्ये बाचाबाची झाल्याने काहीकाळ तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर या संघटनांनी संपूर्ण बाजारपेठेत रॅली काढत बंदचे आवाहन केल्याने व्यापार्‍यांनी त्यास चांगला प्रतिसाद देत संपूर्ण बाजारपेठ बंद करण्यात आली.

वाड्यात दीड तास रास्ता रोको, बाजारपेठ बंद
प्रतिनिधी
वाडा, दि. 02 : अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात आज दलित-आदिवासी संघटनांनी भारत बंदची हाक दिली होती. त्यास प्रतिसाद देत वाड्यातील आदिवासी व दलित समाजाच्या संघटनांनी रस्त्यावर उतरून भिवंडी-वाडा-मनोर महामार्ग तब्बल दीड तास रोखून धरला होता. दरम्यान वाडा पोलिसांच्या मध्यस्थीनंतर हा रास्ता रोको मागे घेण्यात आला. या रास्ता रोकोमुळे विद्यार्थी व नोकरवर्गाचे हाल झाल्याचे दिसून आले. या बंदमध्ये व्यापार्‍यांनी आपली दुकाने बंद ठेवल्याने बाजारपेठत शुकशुकाट होता.

comments

About Rajtantra

Scroll To Top