दिनांक 16 August 2018 वेळ 2:53 AM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » जबरदस्तीने चिकु पिकवायचे?

जबरदस्तीने चिकु पिकवायचे?

डहाणू तालुक्यातील 11 हजार 250 एकर जागा
बागायतीसाठी आरक्षित होणार?


भाग 21 वा: जबरदस्तीने चिकु पिकवायचे?


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक ६ ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):

डहाणू तालुक्यासाठी मंजूरीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या रिजनल प्लॅनमध्ये काय वाढून ठेवलंय हा एक मोठा प्रश्‍नच आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने हा प्लॅन मंजूर करण्यासाठी 30 जुलै 2015 ही अंतीम मुदत दिली होती. आता 10 ऑगस्ट 2015 रोजीच्या सुनावणीत हा रिजनल प्लॅन मंजूर झाला किंवा नाही ते न्यायालयासमोर सादर होईल. अर्थात अजून याबाबत डहाणू तालुक्यात कुठलीही माहिती उपलब्ध नाही.
या रिजनल प्लॅनचा मसुदा 20 वर्षांपुर्वी तयार करण्यात आला आहे. सर्वसाधारण कुठलाही विकास आराखडा पुढील 20 वर्षांतील शहराची वाढ गृहीत धरुन केला जातो. त्या अर्थाने हा विकास आराखडा कालबाह्य म्हणावा लागेल. या 20 वर्षांच्या कालावधीत सरकारने त्यात हवे तेव्हा हवे तसे बदल केले असण्याची शक्यता आहे. या रिजनल प्लॅनमध्ये वाढवण बंदराचा समावेश नसल्याने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकऱणाने यापुर्वी पिएनओ कंपनीच्या प्रस्तावित बंदराला लाल झेंडा दाखवला होता. असा प्रकार पुन्हा उद्भवू नये याकरीता केंद्र सरकारने रिजनल प्लॅनमध्ये आधीच सुधारणा करुन त्यामध्ये डिएफसीसीएलच्या रेल्वे प्रकल्पाचा रस्ता मोकळा केला. आता पिएनओबाबतचा अनुभव लक्षात घेऊन रिजनल प्लॅनमध्ये वाढवण बंदराचा समावेश केल्यास बंदर विरोधी चळवळींसाठी तो एक मोठा अडसर ठरु शकतो.
या रिजनल प्लॅनमध्ये नव्याने एक संकट डहाणू तालुक्याच्या शेतकरीवर्गावर घोंघावत आहे. डहाणू तालुक्यातील 11 हजार 250 एकर क्षेत्र बागायतीसाठी आरक्षीत करण्याचे प्रस्तावित आहे. असे झाल्यास या क्षेत्रधारकांना तेथे चिकुच्या बागाच उभाराव्या लागतील. हे आरक्षण लादताना चिकु बागायतदारांच्यासमोर सध्या काय समस्या आहेत यावर विचार केलेला दिसत नाही. येथे 1991 चे नोटिफिकेशन अस्तित्वात आल्यानंतर एकही सिंचन प्रकल्प आलेला नाही. फुटभरदेखील कालवे बांधलेले नाही. आधीच असलेले सुर्या धरणाचे पाणी सिंचनासाठी वापरण्याचा कुठलाही विचार झालेला नाही. रानशेत येथे होऊ घातलेले प्रस्तावीत सुसरी धरण वसई विरारचा पाणी प्रश्‍न सोडविण्यासाठी बांधले जाणार आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती अस्तित्वात आल्याला 10 पेक्षा जास्त वर्षे लोटली असली तरी अजून चिकुसाठी खरेदी विक्री केंद्र उभारले गेलेले नाही. किमान मुलभुत गरजांचा कुठेही विचार झालेला दिसत नाही. आणि बागायतीसाठीचे आरक्षण असणारा डहाणू हा देशातील व कदाचित जगातील पहिला भुभाग असावा. यातुन ज्या तथाकथीत पर्यावरणवाद्यांनी हे भुत उभे ते त्यांच्याच खांद्यावर बसलेले दिसत आहे.
डहाणू तालुक्याच्या रिजनल प्लॅनमध्ये बागायत क्षेत्रासाठी ठेवलेले आरक्षण पुर्णपणे चुकीचे व अन्यायकारक असल्याची भावना पर्यावरणवादात कधीकाळी नरगिस इराणींच्या डहाणू तालुका पर्यावरण वेल्फेअर असोसिएशनमध्ये कार्यरत राहीलेल्या मिशेल चावला यांनी व्यक्त केली आहे. मिशेल चावला यांनी सोगवा येथे इंग्रजी माध्यमाची प्रयोगशिल शाळा सुरु केलेली आहे. मात्र ज्या 3 एकर जागेत मिशेलना शाळा बांधायची आहे ती जागा बागायतीसाठी आरक्षीत ठेवल्याने त्या हताश झाल्या आहेत. पर्यावरणाची ही लढाई भरकटलेली असल्यांची त्यांची देखील भावना झाली आहे. प्राधिकरणाचे कार्यालय मुंबईतुन डहाणूत हलवावे या डहाणू तालुक्यातील लोकांंच्या मागणीचे देखील मिशेल यांनी समर्थन केले आहे.
एकवेळ कुठलीही जागा हरीतक्षेत्रासाठी आरक्षीत ठेवली तरी चालेल, निदान शेतजमीनीवर भात लावायचे की चिकु लावायचे हा अधिकार तरी येथील लोकांना मिळणार की नाही? हा येथील लोकांचा प्रश्‍न आहे. डहाणू तालुक्यातील लोकांच्या भावनेची कदर करण्यात यापेक्षा जास्त उशिर न करता राज्य व केंद्र सरकारने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण डहाणूत हलविण्यासाठी पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. 3 लाख लोकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मुठभर लोकांनी डहाणूतून कारभार हाकण्याचे कष्ट घ्यायला हरकत नाही.
पोटापाण्याचा प्रश्‍न: डेबी गोएंका हे 1983 पर्यंत वर्ल्ड वाईल्ड लाईफ -इंडीया साठी काम करीत होते. 1983 साली त्यांना बॉम्बे एन्वायरोन्मेंट ऍक्शन ग्रुप या एनजीओमध्ये नोकरी मिळाली. याच एनजीओने बीएसइएस विरुद्धची लढाई लढली. हे सांगण्याचा मुद्दा असा आहे की डेबी गोएंकाने पोटापाण्यासाठी (नोकरी करताना) ही लढाई लढली. नरगिस इराणींच्या तत्कालीन सहकारी केटी रुस्तम या देखील टाटाचा आशिर्वाद असलेल्या सेंटर फॉर एन्वायरोन्मेंट रिसर्च ऍन्ड एज्युकेशन संस्थेत पोटा पाण्याला लागलेल्या आहेत. डहाणू प्राधिकरणातील कर्मचार्‍यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न देखील प्राधिकरणामुळे सुटला आहे. डहाणूतील लोकांच्या पोटापाण्याचा प्रश्‍न मात्र दिवसेंदिवस जटील होत चालला आहे. या आधी येथील कितीतरी लोक पोटापाण्याच्या धंद्याला मुकले. केंद्रीय प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने दिनांक 04 जून 2012 रोजीच्या पत्रान्वये महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाला रबर गुड्स इंडस्ट्री (फुगा फॅक्टरी) हरीत उद्योग वर्गीकरणात वर्ग करण्याचे निर्देश दिले असताना डहाणूतील फुगे कारखाने गुजरात राज्यात स्थलांतरीत होत आहेत. यामुळे हजारो लोकांना रोजगाराला मुकावे लागत आहे. प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांना जसे आता प्राधिकरण बंद झाल्यास अन्यत्र नोकर्‍या मिळणे कठीण असल्याची भावना न्या. धर्माधिकारी यांनी केंद्र सरकारला कळवली आहे. नेमका तसाच प्रश्‍न येथे उद्भवत आहे. केंद्र सरकार पुरेसा पैसा देत नसेल व त्यामुळे डहाणूत प्राधिकरणाला डहाणूत फिरकणे कठीण झाले असेल तर डहाणू तालुक्यातून वर्गणी गोळा करुन प्राधिकरणाला देता येईल. प्राधिकरणाच्या पुढील बैठका डहाणूत सुरु झाल्या तर डहाणूतील लोकांना पर्यावरणाचे संरक्षण कसे होते ते कळेल. तेथे काही लोक वेस्टेड इंट्रेस्टने बोलत असतील तर ते देखील कळेल.
सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे केवळ प्राधिकरण टिकणे महत्वाचे नाही, तर प्राधिकरणाने आतापर्यंत स्वत:च दिलेल्या आदेशाचे किती पालन झाले तर तेही तपासून घेणे गरजेचे आहे. उद्या डिएफसीसीआयला टाकलेल्या अटी पाळल्या गेल्या नाहीत तर त्यावर पुढे काय हे देखील लोकांना कळणे आवश्यक आहे. नाहीतर हे प्राधिकरण म्हणजे मुंबईतील उंटावरुन डहाणूच्या शेळ्या हाकणारे ठरेल. शेवटी लोकांनी प्राधिकरणाच्या खुर्च्या खाली करा अशी मागणी करण्याची वेळ लोकांवर येऊ नये ही जबाबदारी प्राधिकरणासह केंद्र व राज्य सरकारची आहे आणि ते ही वेळ येऊ देणार नाहीत आणि डहाणूतल्या लोकांचे म्हणणे ऐकल्याशिवाय रिजनल प्लॅन मंजूर केला जाऊ नये अशी परमेश्‍वराकडे प्रार्थना करणे इतकेच सध्या हातात आहे. (समाप्त)

जेपीजी फाईल साठी क्लिक करा!

comments

About Rajtantra

Scroll To Top