दिनांक 25 May 2018 वेळ 4:34 PM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » सौर उर्जा प्रदुषणकारी असते?

सौर उर्जा प्रदुषणकारी असते?

डहाणू सोलर पॉवर प्रोजेक्ट राजस्थानला का गेला?
प्रकल्पाचा आर्थिक तपशिल मागणारे गोएंका कोण?


भाग 20 वा : सौर उर्जा प्रदुषणकारी असते?


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक 5 ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):

रिलायन्स पॉवरची मालकी असलेल्या डहाणू सोलर पॉवर प्रा. ली. या कंपनीने डहाणू येथील थर्मल पॉवर प्रकल्पामध्येच 100 मेगावॅट क्षमतेचा सौर उर्जा प्रकल्प प्रस्तावित केला होता. सौर उर्जा प्रकल्प हा प्रदुषणमुक्त व हरीत वर्गवारीतील प्रकल्प मानला जातो. अपारंपारीक उर्जा निर्मीतीच्या बाबतीत भारत देशच नव्हे संपूर्ण जग प्रोत्साहन देण्याच्या भुमिकेत आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने देखील 2006 च्या अधिसुचनेद्वारे उद्योगांना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडुन मान्यता घेण्याच्या बंधनातुन सौर उर्जेला वगळले आहे. याबाबत दिनांक 13 मे 2011 रोजी खुलासा करुन मंत्रालयाने याबाबतचा संभ्रम दुर केलेला आहे. डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाच्या ताब्यात असलेल्या अतिरिक्त जागेत हा प्रकल्प होणार होता. यामुळे जमीन अधिग्रहण व पुनर्वसन हे प्रश्‍न उद्भवणार नव्हते. यातुन प्रदुषण होणार नव्हते. डहाणू तालुक्यात झालेल्या गुंतवणूकीमुळे विकासाला हातभार लागला असता व रोजगार निर्मीती झाली असती.
या प्रकल्पाला मान्यता मिळवण्यासाठी प्राधिकरणाकडे सादर झालेल्या प्रस्तावावर दिनांक 6 जुलै 2011 रोजीच्या प्राधिकरणाच्या बैठकीत चर्चा झाली. ही चर्चा कुठल्या मुद्द्यावर झाली पहा: प्रदिर्घ चर्चा झाल्यानंतर न्या. धर्माधिकारी यांनी रिलायन्सला याबाबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल व आराखडा सादर करण्याच्या सुचना दिल्या. यानंतर न्या. धर्माधिकारी यांनी हा प्रकल्प डहाणूचे 1991 नोटिफिकेशन व सीआरझेड नोटिफिकेशनशी सुसंगत असावा असे स्पष्ट केले. प्रकल्पाबाबत प्राधिकरणाचे तज्ञ सदस्य डॉ. असोलेकर यांच्याशी चर्चा करावी असेही सांगितले. यावर रिलायन्सतर्फे डॉ. असोलेकर यांना आधीच पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन देण्यात आल्याची माहिती दिली. यावर डॉ. असोलेकर यांनी प्रश्‍न केला की या प्रकल्पासाठी बांधकाम किती केले जाणार आहे? रिलायन्सने बांधकाम केले जाणार नसल्याचे सांगितले. न्या. धर्माधिकारी यांनी बांधकामासंदर्भात तपशिल डॉ. असोलेकर यांना देण्याचे निर्देश दिले. (वास्तविक कुठल्याही हरीत वर्गवारीतील उद्योगांना देखील किमान थोडेफार बांधकाम करावे लागणारच! कुणाला चिकुची भुकटी करायचा प्रकल्प टाकायचा असेल तरी तो काही झाडाखाली करता येणार नाही. त्यासाठी बांधकाम लागेलच. आणि जर हरीत उद्योगासाठी अशा अडचणी येत असतील तर हरीत वर्गातील उद्योगांना डहाणूत परवानगी आहे अशी धुळफेक तरी का केली जाते?) इथपर्यंत ठिक आहे. पुढील चर्चा पर्यावरणाला कशी धरुन आहे हे सामान्य माणसाला कळणारे नाही.
या बैठकीमध्ये केंद्रीय पर्यावरण नियंत्रण मंडळाचे (बडोदा-गुजरात) डॉ. बी. आर. नायडु यांनी उत्पादन खर्च विचारला. डेबी गोएंका यांनी या प्रकल्पातून निर्माण झालेली विज ग्राहकांना प्रती युनीट किती दराने दिली जाईल असा प्रश्‍न केला. यावर असे ठरले की, रिलायन्सने या प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या विजेचा पुरवठा करताना ग्राहकाच्या किंमतीवर काय परिणाम होईल याबाबत अहवाल द्यावा. तसेच रिलायन्सने स्पष्टपणे नमुद करावे की, यातुन मिळणारा लाभ रिलायन्स अन्यकुठे वळवणार की गरीबांना त्याचा लाभ देणार? पर्यावरणाचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी सोपवलेल्या या दिग्गजांना रिलायन्स सोलर पॉवर प्रा. ली. ही सामाजिक सेवा करणारी संस्था नसुन ती कंपनी ऍक्टप्रमाणे नोंदणी झालेली नफा कमावणारी कंपनी असल्याचे ठाऊक असणारच. डीएफसीसीआयएल ही देखील नफा कमावणारी कंपनीच आहे. त्याच्याशी पर्यावरणाच्या निकषांचा काय संबंध? गरीबांना किती मदत करणार यावर त्या कंपनीला मान्यता द्यायची की नाकारायची हे प्राधिकरण ठरवते का? ग्राहकांना किती रुपयांत ही विज मिळणार या प्रश्‍नाचे उत्तर गोएंकांना का म्हणून द्यायचे. प्राधिकरण हे ग्राहक मंच आहे का? अहो हरीत वर्गवारीतील उद्योग किती खर्च करतील? त्यांचे उत्पादनमुल्य किती? नफा किती यावर नियंत्रण ठेवण्याचे प्राधिकरणाला अधिकार आहेत का? कि गोएंका डहाणू तालुक्याला आपले संस्थान समजतात व स्वत:ला राजा समजून भलतीच माहिती विचारतात? गोएंकांना एखाद्या कंपनीने आर्थिक तपशिल का पुरवावा? 1991 च्या नोटिफिकेशनद्वारे गोएंकांना विशेष अधिकार प्राप्त झाले आहेत का?
प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव एन. आर. शेंडे यांनी प्रश्‍न विचारला की, प्रस्तावित 100 मेगावॅट सौर विजनिर्मीती हा 500 मेगावॅटचा विस्तार आहे का? यावर रिलायन्सने सांगितले सौर विजनिर्मीती ही हरीत उर्जा असून तो प्रकल्प विस्तार नव्हे.
अखेर महाचर्चेनंतर प्राधिकरणाचा निर्णय झाला की, तत्वत: हा प्रकल्प दिनांक 6 जानेवारी 2011 रोजीच्या नव्या सीआरझेड नोटिफिकेशनमधील तरतुदीन्वये सशर्त स्विकारला जावा. प्रकल्पाला मान्यता देताना काही निधी सामाजीक कार्यासाठी खर्च करणे, रस्ते, शिक्षण या क्षेत्रातील मुलभुत सुविधा पुरवणे, आरोग्य व औषधे, शुद्ध पिण्याचे पाणी, जनजागृती करणे अशा अटी समाविष्ठ करण्याचे ठरले. पुढे काय झाले? हा प्रकल्प डहाणू सोलर पॉवर या नावानेच राजस्थानच्या जैसलमेर जिल्ह्यातील, पोखरण तालुक्यात उभारला गेला.
यामध्ये रिलायन्सची फार काही तडफदारी करण्याचे कारण नाही. अशा प्रकल्पांत स्थानिकांना किती रोजगार व संधी उपलब्ध झाल्या असत्या हा वादाचा मुद्दा असु शकतो. मात्र किमान सोलर पॅनल घासपुस करण्यासाठी बाहेरुन मजूर परवडणार नाहीत म्हणून तरी काही स्थानिक लोकांना रोजगार मिळाला असता. आणि नसता मिळाला तरी या प्रकल्पामुळे डहाणूचे नुकसान होणार नव्हते. अशा एखाद्या प्रकल्पामुळे डहाणू तालुक्याला कदाचीत विकासाचे नवे मॉडेल सापडले असते. लोकांनी निदान बागायतींसाठी जेथे पाणी उपलब्ध नाही अशा ठिकाणी तरी सौर विजेचे प्रकल्प उभारले असते.
प्राधिकरणाला रिलायन्सच्या सौर प्रकल्पातून निर्माण झालेल्या विजेतुन डहाणूची विजेची गरज प्रथम भागवावी अशी अट टाकून वेळोवेळी उद्भवणार्‍या विजेच्या भारनियमनातुन डहाणूची सुटका करता आली असती. पण या महत्वाच्या मुद्द्यावर विचार झाला नाही. निदान प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांना नोकरीत कायम करावे अशी न्या. धर्माधिकारी यांची केंद्रसरकारकडे जी मागणी आहे ती सोडवण्यासाठी प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांना रिलायन्सच्या डहाणू सोलर पॉवरमध्ये नोकर्‍या देण्याची अटटाकली असती तरीही चालले असते. पण हरीत वर्गवारीतील प्रकल्प डहाणूत उभारला जाणे आवश्यक होते. (क्रमश:)

जेपीजी फाईल साठी क्लिक करा!

comments

About Rajtantra

Scroll To Top