दिनांक 10 December 2018 वेळ 11:12 PM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » डहाणूचे नागरिक राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे नाहीत?

डहाणूचे नागरिक राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे नाहीत?

प्राधिकरण पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी आहे? की
डहाणूला प्रकल्पग्रस्त करुन मग पुनर्वसन करण्यासाठी?


भाग 19 वा : डहाणूचे नागरिक राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे नाहीत?


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक 4 ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):

डीएफसीसीआयच्या मालवाहू रेल्वे (डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीया) प्रकल्पाला मान्यता देताना प्राधिकरणाने युएसएच्या सर्वोच्च न्यायालयाचा देखील संदर्भ दिला आहे. मान्यता आदेशातील पान क्र. 7 ते 13 मध्ये पर्यावरणाव्यतिरिक्त अनेक प्रश्‍नांची चर्चा केली आहे. आणि मग प्राधिकरणाने डीएफसीसीआयच्या 29 डिसेंबर 2010 रोजी केलेल्या अर्जाप्रमाणे 2 जून 2015 रोजी ही मान्यता दिली. तब्बल साडेचार वर्षानंतर मान्यता देताना प्राधिकरणाला हा प्रकल्प राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्वाचा असल्याचे लक्षात आलेले दिसते.
मान्यतापत्रात पान क्र. 14 ते 17 डीएफसीसीआयने डहाणूतून रेल्वेमार्ग नेताना पश्‍चिम रेल्वेला समांतर न घेता वळवून घेणे कसे योग्य होते यावर भाष्य आहे. पान क्र. 18 ते 26 प्राधिकरणाने मान्यता देताना टाकलेल्या अटी व शर्ती नमुद आहेत. प्राधिकरणाने टाकलेल्या अटी व शर्ती पर्यावरणदृष्ट्या खुपच सामान्य अशा आहेत. डहाणूसाठी त्यात काही विशेष आहे असे आढळत नाही. उदा: यातील मुद्दा क्रमांक 1 मध्ये प्रकल्पबाधीतांचे योग्य पुनर्वसन करा व जी झाडे कापली जातील त्यांची योग्य नुकसानभरपाई द्या असे निर्देश आहेत. याबाबत देशातच कशाला जगातही कुठे दुमत नाही. आणि प्राधिकरणाने ही अट टाकली नसती तर देशातील प्रचलीत कायद्यांप्रमाणे या गोष्टी डीएफसीसीआयवर बंधनकारक नव्हत्या का? असा प्रश्‍न मनात येतो. मुद्दा क्रमांक 2 मध्ये हवा प्रदुषण टाळण्यासाठी माती किंवा तत्सम वाहतुक करताना ट्रक्सवर ताडपत्री टाकावी. अशी अट डहाणू नगरपालिकादेखील (कचरा वाहतुक करताना ट्रक/टॅक्टर झाकलेले असावे) टाकत असते. त्यात विशेष असे काय? मुद्दा क्रमांक 3 मध्ये नैसर्गिक नाले बुजवू नयेत, त्यामध्ये कचरा टाकू नये वगैरे. मुद्दा क्रमांक 4 मध्ये घनकचरा व प्रदुषणकारी कचर्‍याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट लावावी. असा कचरा खाजण व जंगलांमध्ये टाकू नये. मुद्दा क्रमांक 5 मध्ये रेल्वे मार्ग ओलांडण्यासाठी योग्य ते बोगदे/पुल असावेत. मुद्दा क्रमांक 6 मध्ये प्रकल्पाचे बांधकाम करताना सांडपाणी प्रक्रिया केल्याशिवाय सोडु नये वगैरे. मुद्दा क्रमांक 7 मध्ये रेल्वे क्रॉसिंगवर योग्य त्या सिग्नल्स/सायरन अशा सुरक्षिततेच्या उपाययोजना कराव्यात. मुद्दा क्रमांक 8 मध्ये मात्र ध्वनी प्रदुषण रोखण्यासाठी रेल्वे रुळाखाली व्हायब्रेशन पॅड लावावेत, लांब वेल्डींग केलेले रुळ वापरावेत, ध्वनी प्रदुषण रोखण्यासाठी अद्ययावत यंत्रणा वापरावी वगैरे नमुद आहे. मुद्दा क्रमांक 9 मध्ये कमीत कमी जागा आवश्यक ठरेल असा प्लॅन करा व कमीत कमी जागा अधिग्रहीत करा असे नमुद आहे (ही प्रक्रिया आधिच पुर्ण झालेली आहे). मुद्दा क्रमांक 10 मध्ये प्रकल्पबाधीतांना 750 दिवसांचा रोजगार उपलब्ध करा. भविष्यात काही काम देता येईल तर द्या असे नमुद आहे. मुद्दा क्रमांक 11 मध्ये प्रकल्पबाधीतांचे पुनर्वसन करताना हॉल, किचन, बाथरुम, शौचालय व व्हरांडा असे घर बांधुन द्यावे. जिथे घरे होती त्याच्या जवळपासच घरे बांधून द्यावीत. यातील मुद्दा क्रमांक 7 मधील अटी वगळता अन्य सर्व अटी एखाद्या छोट्याशा लघुउद्योगालादेखील परवानगी देताना प्रचलीत कायद्यांनुसार टाकल्या जातात. या भागातील ग्रामपंचायती देखील अशा अटी टाकतात. यामध्ये डीएफसीसीआयसारख्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांना या अटी टाकल्या काय किंवा न टाकल्या काय, देशातील प्रचलीत कायद्यांचे पालन करण्याच्या अटीवरच या प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने मान्यता दिली असणार! मग प्राधिकरणाने विशेष काय केले?
मान्यता देताना मुद्दा क्रमांक 12 मध्ये जंगली जनावरांना ये-जा करण्यासाठी मार्ग ओलांडण्यास आवश्यक ते बोगदे ठेवावेत असे निर्देश आहेत. यामध्ये अशा सुविधा कुठे व किती ठिकाणी ठेवाव्यात याविषयी काहीही भाष्य नाही. ही सुचना ढोबळ आहे. थोडक्यात प्राधिकरणाने ही संमती देताना केवळ औपचारीकपणे ढोबळ अटी टाकल्या आहेत. रेल्वे प्रकल्प ज्याठिकाणाहून जाणार तेथील पर्यावरणाचा अभ्यास करुन व आकडेवारीसह यामध्ये काहीही नाही. उदा: रेल्वे प्रकल्प जात असलेल्या भागात अबक ठिकाणी जंगल व डोंगर आहेत. तेथुन एक्सवायझेड असे वन्य प्राणी जा-ये करताना आढळतात. असे कुठलेही स्पेसीफीक भाष्य यामध्ये आढळत नाही. डीएफसीसीआयच्या प्रकल्पाला दिलेल्या मान्यतेबाबत चर्चा करण्याचे कारण असे की, या मान्यतेमध्ये वैज्ञानीक/शास्त्रीय निरिक्षण व आकडेवारीचा उल्लेख नाही. यातील उल्लेख ढोबळमानाने आहेत. व मान्यता देताना हा प्रकल्प राष्ट्रीय दृष्टीकोन महत्वाचा मानलेला आहे. राष्ट्रीय दृष्टीकोनातुन महत्वाच्या अशा डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाला डहाणू तालुक्याने पदरात घालून घेतले आहे. यानंतर अनेक दृतगती मार्गाचे प्रकल्प प्रस्तावीत आहेत. त्यासाठी जमीनी अधिग्रहीत केल्या जातील. प्राधिकरण राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचा ठरवून अशा प्रकल्पाना अशा प्रकल्पांना पर्यावरणाशी तडजोड करुन मान्यता देईल. प्रकल्पबाधीतांना योग्य मोबदला मिळावा, पुनर्वसन व्हावे, 1 झाड कापल्यास 10 झाडे लावावीत वगैरे अटी मान्यता देताना टाकेल. उद्या प्रस्तावीत वाढवण बंदराला मान्यता देताना जहाजांतून समुद्रात सांडपाणी सोडु नये, सुरक्षीततेचे नियम पाळावेत, आवश्यक तिथे लाल झेंडे लावून धोक्याचे इशारे द्यावेत वगैरे अटी टाकेल. पण मग हे प्राधिकरण पुनर्वसनाचे कार्य करणारे आहे की पर्यावरणाचा काटेकोरपणे विचार करणारे आहे. या प्राधिकरणाची प्राथमीकता काय याविषयी मात्र संभ्रम निर्माण होता आहे.
आणि राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचे ठरवून केंद्र व राज्य शासन एकेक प्रकल्प डहाणूच्या डोक्यावर लादत असेल तर मग डहाणूला पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल ठरवणारे नोटिफिकेशन काय केवळ सामान्य माणसाच्या विकासाला खोडा घालण्यासाठीच आहे का? येथील सामान्य माणूस राष्ट्रासाठी महत्वाचा नाही का? असे प्रश्‍न डहाणूकरांच्या मनात येणे स्वाभाविक आहे.(क्रमश:)

जेपीजी फाईल साठी क्लिक करा!

comments

About Rajtantra

Scroll To Top