दिनांक 18 June 2018 वेळ 11:05 AM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » गोएंका प्राधिकरणाला वरीष्ठ आहेत का?

गोएंका प्राधिकरणाला वरीष्ठ आहेत का?

डहाणू तालुक्याचा 7/12 डेबी गोएंकाच्या नावावर आहे का?
डहाणूचा विकास गोएंकांच्या मर्जीनेच होणार का?


भाग 18 वा : गोएंका प्राधिकरणाला वरीष्ठ आहेत का?


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक 3 ऑगस्ट २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):

मागील भागात डहाणूतून जेएनपीटी ते दादरी (उत्तर प्रदेश) अशा डीएफसीसीआयच्या मालवाहू रेल्वे (डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडीया) प्रकल्पाबाबत उल्लेख करुन काही प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आले. प्राधिकरणाच्या या संदर्भातील व अन्य बाबतीतही कामकाजाचे निरिक्षण केल्यांनतर डहाणू तालुक्याचा 7/12 उतारा डेबी गोएंकाच्या नावावर आहे का? असा प्रश्‍न पडतो. डेबी गोएंका मोठे की प्राधिकरण मोठे? असाही प्रश्‍न पडतो.
नरगीस इराणी यांच्या डहाणू तालुका एन्वायरोन्मेंट वेल्फेअर असोसिएशनच्या माध्यमातुन कार्यरत झालेल्या व सध्या डहाणूतच स्थायीक झालेल्या मिशेल चावला यांनी 20 जुलै 2013 रोजी डेबी गोएंका यांना डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर ला सीआरझेड क्लिअरन्स मिळाला या विषयाचा इमेल पाठवला. इमेलद्वारे इंडीयन एक्सप्रेस या इंग्रजी वर्तमानपत्रातील बातमीकडे लक्ष वेधले होते. 4 ओळींच्या या इमेलमध्ये डीएफसीसीआयला सीआरझेड क्लिअरन्स आता मिळाला असला तरीही त्यांनी त्यापुर्वीच 3 पुलांचे काम चालु केले होते असे लिहीले होते. या इमेलची प्रत (सीसी) डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण व प्राधिकरणाच्या सदस्यांना पाठवण्यात आली होती.
वास्तविक हे इमेल प्राधिकरणाला पाठवून त्याची सीसी डेबी गोएंका वगैरे मंडळींना पाठवणे शिष्ठाचाराला (प्रोटोकॉल) अनुसरुन योग्य ठरले असते. याचा अर्थ ही तक्रार थेट धर्माधिकारी प्राधिकरणाला केलेली नव्हती. तर ही तक्रार डेबी गोएंका कडे केली होती. या तक्रारीची दखल घेऊन प्राधिकरणाने 27 जुलै 2013 रोजी डीएफसीसीआयचे मुख्य प्रकल्प व्यवस्थापक ए. के. राय यांना प्रकल्पाचे काम जैसे थे ठेवण्याचा स्थगिती आदेश दिला. 9 दिवसांत राष्ट्रीय दृष्ट्या महत्वाच्या प्रकल्पात दखल घेऊन स्थगिती देण्याची चपळाई प्राधिकरणाने दाखवली. या स्थगिती आदेशात मिशेल चावला यांच्या 20 जुलै 2013 रोजीच्या इमेलचा संदर्भ देण्यात आला. या स्थगिती आदेशात प्राधिकरणाने असा उल्लेख केला आहे की, डीएफसीसीआयच्या अधिकार्‍यांना वेळोवेळी व दिनांक 24 जुलै 2013 रोजी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. धर्माधिकारी यांनी काम जैसे थे ठेवायच्या सुचना दिल्या होत्या. मग प्रश्‍न असा येतो की, वेळोवेळी व दिनांक 24 जुलै 2013 रोजी प्राधिकरणाचे अध्यक्षांनी काम जैसे थे ठेवायच्या सुचना दिलेल्या असताना डीएफसीसीआयचे काम कसे सुरु राहीले. प्राधिकरण केवळ आदेश व सुचना देऊन मोकळे होते का? केवळ असे आदेश/निर्देश देऊन डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरणाचे संरक्षण होणार आहे की निर्देशांचे पालन झाल्यामुळे? तुम्ही आधीच काम जैसे थे ठेवायचे आदेश दिले असताना मिशेल चावला यांनी डेबी गोएंकांना इमेल केल्यावर प्राधिकरण जागे झाले का? मिशेल चावला यांनी जर इमेल केला नसता तर मुंबईत बसलेल्या प्राधिकरणाला डहाणूच्या संरक्षणाचे रक्षण होत आहे की पर्यावरणाचे 12 वाजताहेत हे कळण्याची कुठलीच व्यवस्था नाही का? असे असेल तर हे संरक्षण राम भरोसेच आहे असे म्हणायला लागेल.
प्राधिकरणाकडे काही तक्रारी वर्षभरापासून प्रलंबीत आहेत. अशा प्रकरणांत स्थगितीवगैरे न देता इकडुन तिकडुन अहवाल मागविण्याचे काम चालु आहे. स्वत: खात्रीही केली जात नाही. मग डहाणू तालुक्यातील लोकांनी प्राधिकरणाकडे अर्ज न करता डेबी गोएंकाकडे करुन त्याची प्रत प्राधिकरणाकडे पाठवल्यामुळे अर्जांची दखल गांभिर्याने घेतली जाईल असे मानायचे का?
त्यातही प्राधिकरणाने डीएफसीसीआयला स्थगिती आदेश बजावलेले असले तरीही डीएफसीसीआयने कधीही काम बंद ठेवलेले नव्हते. प्राधिकरण याबाबत काहीही करु शकले नाही. प्राधिकरणाने 2 जून 2015 रोजी डीएफसीसीआयला परवानगी देण्याची औपचारीकता पार पाडली. या परवानगीचे 26 पानी आदेश देताना पहिली 4 पाने प्राधिकरणाची निर्मीती कशी झाली याबाबतचे भाष्य आहे. पान 5 वर याच संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयातील जनहित याचिकेचा संदर्भ देऊन त्यावर भाष्य आहे. प्राधिकरणाने डीएफसीसीआयचा प्रकल्प राष्ट्रीयदृष्ट्या महत्वाचा असुन तो लवकर पुर्ण होणे गरजेचे असल्याचे मान्य केले. तसेच डीएफसीसीआयने प्राधिकरणाच्या अटी व शर्ती मान्य करायची तयारी दर्शविली आहे.
पान क्र. 6 वर कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपचे कार्यकारी विश्‍वस्त डेबी गोएंका यांनी या प्रकल्पाला स्वतंत्रपणे परवानगी देणे उचित ठरणार नाही असे सांगुन वर्तमानपत्रांमधुन 1) 120 मीटर रुंदीचा मुंबई बडोदा एक्सप्रस वे 2) सागरी महामार्ग (सागरमाला प्रकल्प) 3) अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन 4) मुंबई ते डहाणू रेल्वे रुंदीकरण 5) डहाणू जवळचे वाढवण बंदर या प्रकल्पांबाबत बातम्या येत असल्याचे सांगितले. डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनाशिल असल्याने या सर्व विषयावर एकत्रीत सुनावणी व्हावी अशी गोएंका यांची मागणी होती. (डहाणू मुंबई रेल्वे सेवेच्या रुंदीकरणाला देखील पर्यावरण आडवे घालण्याची गोएंकांची इच्छा आहे.) यावर न्या. धर्माधिकारी यांनी डेबी गोएंका यांची मागणी अमान्य करुन हे प्रस्ताव अजून मुर्त स्वरुपात आलेले नसुन ते तपासणी व मान्यतेसाठी प्राधिकरणाकडे देखील आलेले नाहीत. त्या प्रस्तावंसाठी डीएफसीसीआयचा प्रकल्प रखडवणे योग्य ठरणार नाही. जेव्हा हे प्रकल्प प्राधिकरणासमोर सुनावणीसाठी येतील तेव्हा गुणात्मक योग्यता व कायदेशिरपणा तपासुन त्यावर निर्णय घेतला जाईल असे स्पष्ट केले.
डेबी गोएंकांनी प्राधिकरणाच्या यापुर्वीच्या अ) वाढवण बंदराचा विकास ब) डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाला एफजीडी प्लँट बसविणे क) पालघर तालुक्यातील 30 एकर जागेवरील औद्योगिक इमारत परवानगी बाबत ड) डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाच्या 500 मेगावॅटच्या विस्ताराबाबत इ) बफर झोनबाबत एफ) डहाणू शहरातील इराणी रोडच्या दर्जाबाबत या विषयांमधील आदेशाकडे देखील लक्ष वेधले व या आदेशांचा डीएफसीसीआयबाबत फैसला करताना विचार व्हावा अशी मागणी केली. यावर न्या. धर्माधिकारी यांनी डेबी गोएंका यांनी संदर्भ दिलेल्या यापुर्वीच्या आदेशांचा डीएफसीसीआयबाबतच्या प्रकरणांत विचार करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी इतर प्रकल्प ज्यावेळी सुनावणीसाठी येतील त्यावेळी या आदेशांचा संदर्भ देण्याची मुभा गोएंका यांना असल्याचे नमुद केले.
प्रश्‍न असा उद्भवतो की, गोएंका यांनी उपस्थित केलेले प्रश्‍न प्राधिकरणाला निरर्थक व गैरलागु वाटले असताना व ते फेटाळले असले तरीही डीएफसीसीआयबाबतच्या प्रकल्पाला मान्यता देणार्‍या आदेशात गोएंकांना महत्व देण्यामुळे त्यांचे उपद्रवमुल्य वाढते. आता गोएंकांनी दिलेल्या यादीतील प्रकल्पांना भविष्यात मान्यता मिळवण्यासाठी संबंधीतांना गोएंकांची प्रथम भेट घ्यावी लागेल का? त्यांना लोटांगण घालावे लागेल का? ते आडवे येऊ नयेत यासाठी प्रयत्न करावे लागतील काय? निश्‍चितच ही अनुचित प्रथा म्हणता येईल! (क्रमश:)

जेपीजी फाईल साठी क्लिक करा!

comments

About Rajtantra

Scroll To Top