दिनांक 10 December 2018 वेळ 10:37 PM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » डहाणू शहराचे खेडे करणार का?

डहाणू शहराचे खेडे करणार का?

शाळा, रुग्णालये व मुलभुत सुविधा कशा उभारणार?
कुठे नेऊन ठेवणार आमचे डहाणू ?


भाग 16 वा : डहाणू शहराचे खेडे करणार का?


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक ३१ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):

डहाणू नगरपालिका क्षेत्राला नव्या विकास नियंत्रण नियमावलीतुन वगळल्यामुळे नेमका कसा विकास अडणार आहे हे पहाण्यासाठी नव्या नियमावलीत काय तरतुदी केल्या आहेत ते पहावे लागेल.
डहाणू शहरामध्ये (तालुक्यातही) तळ + 2 मजल्यांपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींच्या बांधकामास परवानगी नाही. नव्या नियमावलीत हा निर्बंध काढून टाकला. पुर्ण राज्यात अ, ब व क नगरपरिषदा व नव्याने होणार्‍या नगरपंचायतींच्या क्षेत्रात देखील टॉवर उभारता येतील. टॉवर उभारताना जास्त जागा मोकळी सोडता येते. त्याबदल्यात इमारतीची उंची वाढवली जाते.
डहाणूमध्ये सध्या 1 चटई क्षेत्र अनुज्ञेय आहे. नव्या नियमावलीमध्ये ते 1.5 करण्यात आले आहे. इमारत वाणीज्य व निवासी अशी मिश्र असेल तर अधिकचे 0.5 चटईक्षेत्र मिळेल. याचा अर्थ आज आपण 1000 चौरस मिटरच्या भुखंडावर 1000 चौरस मिटर बांधकाम करु शकतो. त्याऐवजी 2000 चौरस मिटर बांधकाम करणे शक्य होईल. डहाणू शहरात 20 लाख ते 25 लाख रुपये प्रती गुंठा अकृषीक जमिनीचे बाजारभाव आहेत. याचा अर्थ इमारत बांधताना जमिनीची किंमत प्रती चौरस फुट 2000 ते 3000 रुपये इतकी लागते. नवी नियमावली लागु झाली असती तर दुप्पट बंधकाम क्षेत्र मिळणार असल्याने प्रती चौरस फुटामागे जमिनीची किंमत अर्धी लागली असती. म्हणजेच फ्लॅटच्या किंमती 1000 ते 1500 रुपयांनी कमी झाल्या असत्या. यामुळे घरे खरेदी करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आले असते.
शासकिय व निमशासकिय इमारती बांधण्यासाठी 150 टक्के अधिक चटईक्षेत्र देण्यात आले असते. नव्या नियमावलीप्रमाणे चटई क्षेत्रात वाढ होऊन ते 1.5 झाले आहे. त्यात 150 टक्के वाढ झाल्याने चटईक्षेत्र 3.75 झाले असते. कमी भुखंडात शासकिय इमारतींचे जवळपास 4 पट बांधकाम करणे शक्य झाले असते.
कमी व मध्यम उत्मन्न गटाच्या घरबांधणीसाठी तसेच पोलीसांच्या वसाहतींसाठी 2.5 चटईक्षेत्र मिळाले असते. ज्यामुळे फ्लॅटचे दर 1200 रुपये ते 1800 रुपये प्रती चौरस फुट घसरले असते.
इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी पार्क: हा विकास पुर्णपणे ग्रिन डेव्हलपमेंट मानला जातो. त्यासाठी नव्या नियमावलीत 100 टक्के अधिक चटईक्षेत्र मंजूर करण्याची तरतुद केली आहे. हे चटईक्षेत्र वाढवून देताना बाजारभावाच्या 25 टक्के प्रिमीअम भरावा लागेल. या प्रिमीअम पोटी जमा झालेल्या रक्कमेतील 25 टक्के हिस्सा शासनाकडे जमा होईल व 75 टक्के हिस्सा नगरपालिकेकडे जमा होईल. यामुळे नगरपालिकांची आर्थिक परिस्थिती मजबूत होण्यास हातभार लागेल डहाणूला हे लागु नाही.
धार्मिक स्थळांच्या इमारतींना देखील 50 टक्के अधिक चटईक्षेत्र मिळाले असते. वाचनालयांना 2.5 चटईक्षेत्र मिळाले असते.
पर्यटन विकास: यासाठी ग्रीन झोन व नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये देखील पर्यटन विकासाची तरतुद करण्यात आली आहे. अशा क्षेत्रात पर्यटन उद्योगाला चालना देण्यासाठी बांधकामे करता येणार आहेत. डहाणूत हे शक्य नाही.
नव्या नियमावलीमध्ये हस्तांतरणीय विकास हक्काची (टिडीआर) तरतुद करण्यात आली आहे. यामुळे शासनाला एखादी जागा रस्ता रुंदीकरणासाठी अथवा आरक्षीत उपयोगासाठी हवी असल्यास ती विकत घेण्याची आवश्यकता नाही. जितकी जागा ताब्यात घेणार तितक्या क्षेत्राचे चटईक्षेत्र टिडीआर स्वरुपात जागा मालकाला दिल्यामुळे आरक्षणे विकसीत व्हायला मदत होऊ शकते. डहाणू नगरपालिकेला ही नियमावली लागु नसल्यामुळे आरक्षणाखाली असलेल्या जागा नगरपालिकेला विकत घ्याव्या लागतील. या जागा विकत घ्यायला शासन पैसे देत नाही. डहाणू नगरपरिषदेकडे तितका निधी उपलब्ध नाही. यामुळे एखाद्या भुखंडावर बगिचाचे आरक्षण दर्शविले असल्यास जागा मालकाला तिथे अन्य काही करता येणार नाही व नगरपालिकेला देखील तेथे बगिचा विकसीत करता येणार नाही. म्हणजे आरक्षीत जागांच्या बाबतीत तुला नाही मला नाही घाल कुत्र्याला अशी परिस्थिती उद्भवेल. आताही तिच परिस्थिती आहे. जागा मालकाला टिडीआर मिळाला तरी तो वापरायचा कुठे हा प्रश्‍नच आहे. कारण येथे तळ + 2 मजल्यांच्या इमारतींनाच परवानगी आहे.
मच्छी मार्केटचे उदाहरण पहा: डहाणू शहरात इराणी रोडवर मच्छी मार्केट आहे. येथे किमान दिड दोनशे मच्छीमार भगिनी मच्छी विकून आपला उदार निर्वाह करतात. या जागेवर मच्छी मार्केटचे आरक्षण आहे. मात्र नगरपालिकेची ही जागा खरेदी करण्याची ऐपत नसल्याने ती विकत घेता येत नाही. मुळ मालकाला देखील येथे दुसर्‍या प्रयोजनासाठी इमारत बांधता येणार नाही. त्याच वेळी मच्छीमार भगिनींच्या डोक्यावर हे उपजिवीकेचे साधन हिरावली जाण्याची टांगती तलवार कायम आहे.
राज्य व केंद्र सरकारने डहाणू शहरातील लोकांना एकदा समजवून तरी द्यावे की, उंच इमारती बांधल्यामुळे पर्यावरणाचे नेमके कसे नुकसान होईल? इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी व पर्यटन असे हरीत वर्गवारीतील उद्योग तरी आम्ही करायला काय हरकत आहे? ते करायचे झाले तरी तुम्ही प्रोत्साहन देणे तर सोडाच आडकाठी आणता आहात. नविन विकास नियंत्रण नियमावली बनवतांना तुम्ही संपूर्ण राज्यातल्या नगरपालिका क्षेत्रांच्या समस्यांचा विचार केलात. डहाणूला या समस्या नाहीत का? (क्रमश:)

जेपीजी फाईल साठी क्लिक करा!

comments

About Rajtantra

Scroll To Top