दिनांक 26 September 2018 वेळ 9:58 AM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » नेतृत्वाचा अभाव

नेतृत्वाचा अभाव

प्रणब सेन व माधव राम समित्यांचे अहवाल सादर होऊन
15 वर्षे उलटली तरीही डहाणू तालुक्याच्या समस्या कायम!


भाग 15 वा: नेतृत्वाचा अभाव


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक ३० जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):

 

केंद्र सरकारला प्रणब सेन यांचा अहवाल प्राप्त होऊन 15 वर्षे पुर्ण झाली. या 15 वर्षांत प्रणब सेन यांच्या निकषांच्या आधारावर डहाणूची पर्यावरण विषयक संवेदनशिलता व 1991 च्या नोटिफिकेशनची आवश्यकता तपासता आली असती. माधव राम समितीने केंद्र सरकारला अहवाल देऊन देखील 15 वर्षे लोटली. या घटना 2000 साली योग्यपणे डहाणू तालुक्याच्या नशिबाने घडल्या इतकेच.
या समित्या डहाणू तालुक्याच्या नशिबाने घडल्या याचे कारण डहाणू तालुक्याने 1991 चे नोटिफिकेशन रद्द करा अशी मागणी सतत लावून धरलेली असली तरीही या नोटिफिकेशनची फेरपडताळणी करा अशी मागणी केल्याचे आढळत नाही. योगायोगाने 2000 साली रिलायन्सने तत्कालीन बीएसइएस कंपनीचे 26.6 टक्के हिश्याचे शेअर हस्तगत केले. आणि 1991 च्या नोटिफिकेशनची फेर तपासणी माधव राम समितीने करावी अशी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने शिफारस केली. (हा कमालीचा योगायोग नव्हे का?) 2002 साली रिलायन्सने आपला बीएसइएसमधील हिस्सा 40.29 टक्के इतका वाढवून ही कंपनी ताब्यात घेतली. आणि पुढे बीएसइएसची रिलायन्स एनर्जी झाली. यानंतर डहाणूचा प्रश्‍न म्हणजे टाटा आणि रिलायन्सच्या पोपटांची लढाई ठरली. रिलायन्सचा विस्तार रोखायचा तर पर्यावरणाचा कळवळा पढवलेले पोपट पाळायचे व या अडचणीतुन मात करायची असेल तर विकासाच्या गोष्टी करणार्‍या पोपटांना पाळायचे. या पोपटपंचीतच डहाणू नोटिफिकेशना प्रश्‍न अडकुन राहीला. हा प्रश्‍न पोपटपंचीच्या पलिकडे नेण्यात येथील नेतृत्वाला यश येताना दिसले नाही. किंबहुना डहाणू तालुक्याचा सर्वागिण विकास साधण्याचे उद्दीष्ठ बाळगणारे नेतृत्व तालुक्याला मिळाले नाही असे यातुन स्पष्ट झाले आहे.
अचानक या प्रश्‍नाचे गांभिर्य समोर येण्याचे निमीत्त घडले ते म्हणजे महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील अ, ब व क वर्ग नगरपालिका क्षेत्रांसाठी नवीन विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर केली. 1991 नोटिफिकेशनचा मुद्दा आत्ताच का समोर आला? असा प्रश्‍न ज्यांना पडला असेल त्यांच्यासाठी हे समजून घेणे महत्वाचे ठरेल.
नविन विकास नियंत्रण नियमावली का?
राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाने या पुर्वी 2 नोव्हेंबर 1997 रोजी महाराष्ट्र नगरपालिका कायद्यातील कलम 323 च्या तरतुदीनुसार इमारत बांधकाम व विकास नियंत्रण नियमावलीची अधिसुचना प्रसिद्ध करुन 16 जुलै 1980 पासून ती महाराष्ट्र राज्यातील सर्व अ, ब व क वर्ग नगरपालिकांना लागु करण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर सरकारने वेळोवेळी जे विकास आराखडे मंजूर केले ते या नियमावलीच्या अधिन राहूनच केले होते.
परंतू सर्वच ठिकाणी शहरीकरण/नागरी वस्त्या झपाट्याने वाढत असताना राज्य सरकारला एफएसआय, टिडीआर यांचा समावेश करुन विकास नियंत्रण नियमावलीत अमुलाग्र बदल करणे आवश्यक वाटले. विकास होत असताना वाहनतळांसाठी जागा उपलब्ध होणे (पार्किंग एरीया), रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था (शाळा/कॉलेज), तारांकीत हॉटेल्स, संस्थांच्या इमारती यांना वाढीव बांधकाम क्षेत्र मिळावे असे शासनाला वाटले. पर्यावरणपोषक इमारती बांधणे, इमारतींच्या उंचींचे नियंत्रण करताना अग्निशमन यंत्रणांच्या सुविधांची हमी असणे अशा तरतुदी आवश्यक वाटल्या. यामुळे 24 मार्च 2010 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे (टिपीएस 1810/612/सीआर-2200/युडी-13) नगरविकास संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील अ, ब व क वर्ग नगारपालिकांसाठी विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली. या समितीने सर्व वर्गातील नगरपालिका व नगरपंचायतींसाठी प्रस्तावित नियमावली तयार करुन ती दिनांक 27 ऑक्टोंबर 2010 रोजीच्या जा.क्र. 6546 या पत्रान्वये शासनास सादर केली. ही प्रस्तावित नियमावली 30 जून 2011 रोजी लोकांच्या हरकती व सुचना प्राप्त करण्यासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली. यातुन आलेल्या सुचनांप्रमाणे काही बदल करुन 21 नोव्हेंबर 2013 रोजीच्या अधिसुचनेद्वारे लागु करण्यात आली. मात्र ही विकास नियंत्रण नियमावली डहाणू नगरपालिकेला लागु करण्यात आली नाही. (यामुळे कुठल्या संध्या हुकल्या? काय नुकसान झाले? पाहु या उद्याच्या अंकात) -क्रमाश:

एफएसआय म्हणजे काय?
याला मराठीत चटई क्षेत्र म्हणतात. किती क्षेत्रफळाच्या भुखंडावर किती बांधकाम करता येईल ते चटईक्षेत्र किती यावर अवलंबून असते. डहाणू तालुक्यात बांधकाम करताना 1 चटई निर्देशांक आहे. याचा अर्थ 1000 चौरस फुट आकाराच्या भूखंडावर (एकास एक) डहाणूत जास्तीत जास्त 1000 चौरस फुट बांधकाम परवानगी मिळू शकते. चटई निर्देशांक 2 असल्यास 1000 चौरस फुटाच्या भुखंडावर जास्तीत जास्त 2000 चौरस फुट (दुप्पट) बांधकाम परवानगी मिळु शकते.

टिडीआर म्हणजे काय?
टिडीआर म्हणजे (ट्रान्सफरेबल डेव्हलपमेंट राईट) हस्तांतरणीय विकासाचा हक्क. जेव्हा एखादी जागा एखाद्या कारणासाठी राखीव असते तेव्हा ती जागा शासन मोफत ताब्यात घेऊन त्या जागेवर जितके बांधकाम करता येऊ शकते तितक्या क्षेत्राचा टिडीआर जागामालकाला मंजूर करेल. हा टिडीआर अन्य भुखंडावर बांधकाम करण्यासाठी वापरता येऊ शकतो. उदा: एखाद्याची 1000 चौरस फुट जागा रस्त्यासाठी आरक्षीत असेल तर ती जागा तो शासनाला/प्राधिकरणाला विनामुल्य देईन व त्या मोबदल्यात जागा मालकाला 1000 चौरस फुट क्षेत्राचा टिडीआर मिळेल. हा टिडीआर मिळाल्यानंतर जागा मालक त्याच्या दुसर्‍या जागेतील इमारतीमध्ये 1000 चौरस फुट जास्त बांधकाम करेल. (दोघांचा फायदा! शासनाला मोफत जागा मिळाली व जागामालकाला तितक्या बांधकामाची परवानगी मिळाली. हा टिडीआर दुसर्‍याला जशी जागा खरेदी/विक्री करतो तसा खरेदी विक्री करता येतो.

जेपीजी फाईल साठी क्लिक करा!

comments

About Rajtantra

Scroll To Top