दिनांक 26 September 2018 वेळ 10:48 AM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » डहाणू नोटिफिकेशनची वैद्यता तपासली

डहाणू नोटिफिकेशनची वैद्यता तपासली

केंद्र सरकारचे आणखी एक पाऊल पुढे
आढावा घेण्यासाठी मोहन राम समिती गठीत


भाग १४ वा : डहाणू नोटिफिकेशनची वैद्यता तपासली


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक २९ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):

 

या अभ्यासगटाने सर्वप्रथम पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिलतेची व्याख्या ठरवून या व्याख्येमध्ये बसणारे 13 विषय निश्‍चित करण्यात आले. या 13 विषयांची वर्गवारी 3 प्रमुख गटांत करण्यात आली. त्यातील 2 गटांतील 10 विषय मागील भागात पाहीले. त्या पुढील गट व विषय:
भौगोलिक वैशिष्ठ्यांवर आधारीत
11) समुद्रातील बेटे:
समुद्रातील ज्या बेटांवर लोकवस्ती नसते अशी बेटे ही सीआरझेड 1 या क्षेत्रात समाविष्ट होतात. (अंदमान निकोबार मधील काही बेटे निर्जन आहेत अशी बेटे!)
12) तिव्र उताराचा भाग:
20 अंश कोनातुन किंवा त्यापेक्षा जास्त उतार असलेला भुभाग. हे भुभाग नैसर्गिक प्रक्रियेतुन तयार झालेले असतात. (जसे की, काश्मिरमधील गुलमर्ग/पेहेलगाम) अशा भुभागाच्या पायथ्यापासून सर्व बाजूने 500 मिटरचा बफर झोन असावा. (अलिकडेच माळीण हे गाव डोंगर ढासळल्याने उध्वस्त झाले होते)
13) नद्यांची उगमस्थाने:
हिमनद्यांचा किंवा कुठल्याही नदीचा/झर्‍याचा जेथुन उगम होतो ते क्षेत्र या वर्गात मोडते.
असे कुठलेही क्षेत्र डहाणू तालुक्यात संशोधित व अधिसुचित केलेले नाही.
या शिवाय आणखी काही सहाय्यक निकष अभ्यासगटाने मांडले आहेत ते असे:
ज्या क्षेत्रात भरपूर पोषणमुल्य असलेल्या परंतू प्रचलीत नसलेल्या जंगली वनस्पती आहेत असे क्षेत्र; जेथे पाणी साठते अशी जागा, नैसर्गिक अथवा मानवनिर्मीत, कायमस्वरुपी अथवा तात्पुरता, साठलेल्या अथवा वाहत्या पाण्याचा, गोड्या किंवा खार्‍या पाण्याचा ओहोटीच्या वेळी 6 मिटरपेक्षा कमी खोलीचा जलसाठा या कक्षेत येतो (उदा: पवई-मुंबई, दल लेक-काश्मिर); निर्जन ठिकाणी असलेला नैसर्गिक गवताळ भाग ज्यावर जंगली जनावरांचे पोषण होते; नदीच्या खोर्‍यातील वरचे पाणलोट क्षेत्र; 10 अंशापेक्षा जास्त व 20 अंशापेक्षा कमी कोनाच्या उताराच्या प्रदेशाच्या पायथ्यापासूनचे 200 मीटर क्षेत्राचा बफर झोन; वर्षाला 200 सेमीपेक्षा जास्त पर्जन्यवृष्टी होते असा प्रदेश; सागरी किनारपट्टी, नदीमुख अथवा जलसाठ्यातील बेटे यांचा अभ्यास करुन आवश्यकतेनुसार त्यांची संवेदनशिलता तपासून संरक्षण करण्याची आवश्यकता असल्यास उपाययोजना आखता येतील.
प्रणब सेन यांनी हा अहवाल सप्टेंबर 2000 मध्ये केंद्र शासनाला सादर केल्यानंतर केंद्र शासनाने एक पाऊल पुढे टाकत अस्तित्वातील व नव्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्रांचा आढावा घेण्यासाठी याच वर्षी मोहन राम समिती गठीत केली. या समितीच्या जानेवारी 2001 मध्ये झालेल्या पहिल्याच बैठकीमध्ये केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे प्रणब सेन समितीने ठरवलेल्या निकषांच्या आधारावर डहाणू तालुक्यासाठीच्या 1991 च्या नोटिफिकेशनची वैद्यता तपासण्यास सांगण्यात आले.
मोहन राम कमिटीने ही वैद्यता तपासण्यासाठी पर्यावरण मंत्रालयाकडुन त्यासाठी आवश्यक डहाणू तालुक्यातील सुक्ष्मजिवांची माहिती, जिवसृष्टी, वनस्पतीसृष्टी, सागरी घटक, भुस्तरीय वैशिष्ठ्ये व पर्यावरणविषयक अन्य तपशिल मागितला. असा तपशिल केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे उपलब्ध नव्हता! मग केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने येथील जिवसृष्टी व वनस्पतीसृष्टीबाबत संशोधन करुन तपशिल प्राप्त करण्यासाठी टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूट या संस्थेवर जबाबदारी सोपवली.
टाटा एनर्जी रिसर्च इन्स्टीट्यूटने सादर केलेला अहवाल तपासल्यावर समितीचे अध्यक्ष मोहन राम यांनी डहाणू तालुक्यासाठीच्या 1991 च्या नोटिफिकेशनचा प्रणब सेन कमिटी रिपोर्टनुसार ठरवलेल्या निकषांवर आढावा घेणे गरजेचे असल्याची आवष्यकता व्यक्त केली. संपुर्ण डहाणू तालुका पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल जाहिर न करता आवष्यक तितका प्रदेश जाहिर करता आला असता असे मत मांडले. यावर या तज्ञ समितीने डहाणूला भेट देऊन आढावा घ्यावा असे केंद्रीय पर्यावरणमंत्रालयाने सुचविले.
22 व 23 ऑगस्ट 2003 रोजी डॉ. मोहन राम यांनी डहाणूला भेट दिली व विविध संघटना, प्रतिनिधी मंडळे व लोकांचे म्हणणे ऐकुन घेतले. यानंतर समितीने आपला निष्कर्ष नोंदवला की, नोटिफिकेशन ज्या उद्देशाने काढले तो उद्देश सफल झालेला आहे. नियोजनाशिवायचा औद्योगिक विस्तार थांबला आहे. परंतु नोटिफिकेशन कुठल्याही शास्त्रशुद्ध अभ्यासाशिवाय काढलेले आहे.
मोहन राम कमिटीने अशी शिफारस देखील केली की, 1991 चे नोटिफिकेशन काढल्यानंतर राज्य सरकारने रिजनल प्लॅन 1 वर्षाच्या आत मंजूर करणे आवश्यक असताना तो मंजूर न झाल्यामुळे विकास अडला आहे. हा रिजनल प्लॅन डिसेंबर 2013 पर्यंत मंजूर करावा. तसेच ग्रीन कॅटेगरीतील उद्योगांना येथे परवानगी दिली पाहीजे.
प्रणब सेन व मोहन राम समित्यांच्या निकषांप्रमाणे काही भुभाग पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातुन संवेदनशिल जाहिर झाला असता व त्याचे संरक्षण करण्याची योजना आखली असती तर त्याला डहाणू तालुक्याचा कधीच विरोध नव्हता व नसेल. डहाणूतील डोंगर व टेकड्या यांचे संरक्षण होण्याबाबत कुणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. येथील नद्या व समुद्र किनारे संरक्षीत ठेवण्यास कुणाची काहीच हरकत असण्याचे कारण नाही. हरकत आहे ती अभ्यास न करता सरसकट निर्बंध लादण्याला, पर्यावरणवादाच्या अतिरेकी विकृतीला! (क्रमश:)

जेपीजी फाईल साठी क्लिक करा!

comments

About Rajtantra

Scroll To Top