दिनांक 18 June 2018 वेळ 11:09 AM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपदेखील झोपला

कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपदेखील झोपला

आतापर्यंत रिजनल प्लॅनसाठी तारीख पे तारीख
31 जूलैपुर्वी प्लॅन मंजूर करण्याचे केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाचे आदेश!


भाग 12 वा : कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपदेखील झोपला


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक २५ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध): मुंबई उच्च न्यायालयासमोर (रिट पिटीशन क्र.981/1997) 11 ऑगस्ट 2014 रोजीच्या सुनावणीनंतर 10 ऑक्टोंबर 2014 रोजीच्या सुनावणीला कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुप या याचिकाकर्त्यांपैकी कोणीही वकील उपस्थित राहीला नाही. डहाणू तालुका एन्वायरोन्मेंट वेलफेअर असोसिएशन तर या याचिकेत उपस्थित राहीली नव्हतीच. प्रथम याचिकाकर्ते असलेले बिट्टू सेहगल सटकले व याचिकेत कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपच्या नावे बदल केला. आता कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपदेखील या याचिकेबाबत उत्साहीत नसल्याचे समोर आले. 23 जानेवारी 2015 रोजीच्या सुनावणीला देखील या याचिकाकर्त्यांचे वकील हजर नसल्याचे दिसते. यानंतर 6 एप्रिल 2015 व 15 जूनच्या सुनावणीत मिहीर देसाई या ज्येष्ठ विधीज्ञांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने काम पाहिले. त्यांचा उल्लेख या याचिकेमध्ये ऍमेकस क्युरी (न्यायालयाने नेमलेला न्यायमित्र) असा केलेला आढळतो. याचा अर्थ याचिकाकर्त्यांनी या प्रश्‍नात पाठ फिरवल्याचे समोर येते. मात्र ही याचिका महत्वाच्या विषयाची असल्याने ती न्यायालयाने स्वत:च पुढे चालु ठेवल्याचे दिसते.
मग प्रश्‍न असा उरतो की, या पर्यावरणवाद्यांची डहाणूची काळजी अचानक का मिटली? की त्यांना कोणी स्पॉन्सरर मिळाला नाही? की या केसमध्ये आता प्रसिद्धी मिळण्याइतके ग्लॅमर उरलेले नाही? की आपण हा प्रश्‍न चुकीच्या पद्धतीने हाताळून मुर्खपणा केलाय असे त्यांच्या लक्षात आले? डहाणूचा रिजनल प्लॅन लवकर मंजूर होण्यासाठी त्यांनी तर काही प्रयत्न तर केलेले नाहीतच. किमान न्यायालयाने स्वत:च हा विषय गांभिर्याने घेतल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा देखील करण्याची त्यांना आवश्यकता वाटत नाही.
10 ऑक्टोंबर 2014 रोजीच्या मुंबई उच्च न्यायालयासमोरील सुनावणीत केंद्र सरकारतर्फे असे सांगण्यात आले की, प्राधिकरणाचा निधी देण्यासंदर्भात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन झाले आहे. मात्र डहाणू तालुक्याचा रिजनल प्लॅन बनविणे, प्राधिकरणाच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायम सेवेत सामावून घेणे व त्यांना 6 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींप्रमाणे वेतन देणे या निर्देशांची पुर्तता करण्यास 4 महिन्यांचा अवधी आवश्यक आहे. डहाणू तालुक्याचा रिजनल प्लॅन केंद्र सरकारकडे 1 ऑक्टोंबर 2014 रोजी प्राप्त झाल्याची माहिती न्यायालयासमोर देण्यात आली. त्याप्रमाणे न्यायालयाने 4 महिन्यांची मुदत दिली. 23 जानेवारी 2015 रोजी पुन्हा या याचिकेवर सुनावणी झाली असता केंद्र सरकारच्या वतीने आणखी 2 महिन्यांचा अवधी मागीतला गेला. पुढील सुनावणी 6 एप्रिल 2015 रोजी निश्‍चित करण्यात आली.
6 एप्रिल 2015 रोजीच्या सुनावणी पर्यंत न्यायालयाच्या निर्देशांची पुर्तता झाली नव्हती. न्यायालयासमोर केंद्र सरकारच्या 30 मार्च 2015 रोजीच्या यासंदर्भातील कामकाजाची माहीती ठेवण्यात आली व आणखी मुदत मागितली. या आधी एकदा 4 महिन्यासाठी व दुसर्‍यांदा 2 महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिलेली असताना आता मुदतवाढ मिळणार नाही असे न्यायालयाने बजावले. 11 ऑगस्ट 2014 रोजीच्या न्यायालयाच्या आदेशाचा भंग केल्याने याबाबत योग्य ते आदेश देण्यासाठी न्यायालयाने 21 एप्रिल 2015 ही तारीख निश्‍चित केली.
यानंतर 15 जून 2015 रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे शास्त्रज्ञ पंकज वर्मा यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करुन रिजनल प्लॅन मंजूर करण्यास आणखी 2 महिन्यांचा वेळ लागेल असे नमुद केले होते. न्यायालयाने यापुढे आणखी मुदत मिळणार नाही असे सांगुन डहाणू तालुक्याचा रिजनल प्लॅन मंजूर करण्यासाठी केंद्र सरकारला 31 जुलै 2015 ही अंतीम मुदत दिली. कंत्राटी कामगारांना सेवेत कायम करण्याबाबत मात्र केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली. यावेळी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे अध्यक्षांनी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाचे सल्लागार शास्त्रज्ञ डॉ. डी. व्ही. सुब्रह्मण्यम यांना दिलेल्या पत्राकडे ऍमेकस क्युरींकडुन न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. या पत्रामध्ये न्या. धर्माधिकारी यांनी सध्या कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे कर्मचारी शैक्षणिक दृष्ट्या त्या पदांवर काम करण्यास पात्र आहेत. त्यांचे काम नियमीत व कायम स्वरुपाचे आहे, कारण डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षणाचे काम अखंडीतपणे चालुच रहाणार आहे. कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे आता वय वाढले आहे व त्यांना अन्यत्र रोजगार मिळणार नाही असे नमुद केले होते. न्या. धर्माधिकारी यांनी या पत्रासोबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्णाटक सरकार विरुद्ध एम. एल. केसरी व इतर तसेच उत्तर प्रदेश विद्युत मंडळ विरुद्ध पुरणचंद्र पांडे या न्यायनिवाड्यांचे दाखले जोडले होते. यावर न्यायालयाने पुन्हा केंद्र सरकारला डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना कायम सेवेत घेण्याबाबत व त्यांना 6 व्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन देण्याबाबत 7 ऑगस्ट 2015 पुर्वी योग्य ते निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
एकंदरीत डहाणूचा विकास कसा करायचा व डहाणूची ग्रिन डहाणू ओळख कशी कायम ठेवायची हे मुद्दे अजून खुप लांबचे आहेत. सध्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाला स्वत:चे खर्च कसे भागवायचे व आपल्या कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या कशा टिकवायच्या हा एक मोठा प्रश्‍न सतावतो आहे. केंद्र सरकार आता हे प्राधिकरण कशासाठी स्थापन केले होते याबाबत विस्मृतीत गेले आहे. सरकारला वाटले होते हे प्राधिकरण थोड्या कालावधीसाठी आहे. याकरीता त्यातील कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने नेमले गेले. प्राधिकरणाला वाटते हे काम कायमस्वरुपी व अखंडपणे चालणारे आहे. यातुन डहाणू तालुक्याचा रिजनल प्लॅन 31 जुलै 2015, म्हणजे या महिना अखेरीस मंजूर झाला तरी त्यात काय वाढून ठेवले आहे? हा प्रश्‍नच आहे. प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांची जशी वये झाली तसा हा प्लॅन डहाणूतील मागच्या पिढीलाच थोडा फार माहित होता. त्यांचीही वये झाली. नव्या िेपढीला तो मंजूर झाल्यानंतरच कळेल. तो 20 वर्षांपुर्वी बनवलेला असला तरीही डहाणू विस वर्षांपासून जसेच्या तसे (अविकसीत) असल्यामुळे तो आऊटडेटेड नक्कीच ठरणार नाही! (क्रमश:)

comments

About Rajtantra

Scroll To Top