दिनांक 23 June 2018 वेळ 3:10 PM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » डहाणूचे पर्यावरण संरक्षण वार्‍यावर

डहाणूचे पर्यावरण संरक्षण वार्‍यावर

गोंधळात पडलेली सरकारे आणि निष्क्रीय झालेले प्राधिकरण!
नियमीत बैठका होत नाहीत व किमान डहाणूला भेटी देखील होत नाहीत!


भाग 11 वा : डहाणूचे पर्यावरण संरक्षण वार्‍यावर


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक २४ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):
मुंबई उच्च न्यायालयासमोर (रिट पिटीशन क्र.981/1997) 10 ऑक्टोंबर 2014 रोजी यापुर्वीच्या 26 सप्टेंबर 2015 रोजीच्या सुनावणीतील निर्देशाप्रमाणे डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचा लेखा जोखा मांडणारा अहवाल प्राधिकरणामध्ये कार्यरत असलेले नगररचना विभागाचे सेक्शन ऑफिसर के. एम. आग्रहरकर यांनी सादर केला. या अवहालाचे अवलोकन करुन न्यायालयाने सरकारच्या भुमिकेविषयी नापसंती व्यक्त केली.
या अहवालामध्ये काय नमुद आहे ते पहा:
प्राधिकरणासाठी वाहन व्यवस्था असताना खर्च वाचवण्याच्या इराद्याने प्राधिकरणाचे अध्यक्ष कुठलाही भत्ता न घेता स्वत:चे खासगी वाहन वापरतात. ते पेट्रोलचा खर्चदेखील घेत नाहीत. प्राधिकरणाच्या कार्यालयातील फर्निचर, टाईपरायटर, टेबल व खुर्च्या भाडे तत्वावर घेण्याच्या सुचना देण्यात आल्या होत्या. प्राधिकरणाच्या कुठल्याही सदस्याला मानधन अथवा भत्ते मिळत नाहीत. निधी वेळेवर मिळत नसल्यामुळे अध्यक्षांना स्वत:च्या पैशांतुन कर्मचार्‍यांचा पगार करावा लागतो. कितीतरी वर्षांपासून प्राधिकरणाचे कर्मचारी कंत्राटी पद्धतीने काम करीत आहेत. त्यांना 6 वा वेतन आयोग लागु करण्यात आलेला नाही. प्राधिकरणाचा सन 2013-14 आर्थिक वर्षांचा अंदाजीत खर्च 34 लाख 15 हजार असुन हे अंदाजपत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला 5 नोव्हेंबर 2012 रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेले आहे. मात्र पर्यावरण मंत्रालयाने 15 फेब्रुवारी 2013 रोजीच्या पत्रान्वये प्राधिकरणासाठी सन 2013-14 आर्थिक वर्षांसाठी केवळ 25 लाख रुपयाचे अंदाजपत्र मंजूर केले असल्याचे कळविले आहे. यामुळे प्राधिकरणाला सन 2013-14 या आर्थिक वर्षांत 9 लाख 45 हजार रुपयांची कमतरता भासत आहे. प्राधिकरणाला बर्‍याचदा निधी वेळेत मंजूर व अदा केला जात नाही. यामुळे अध्यक्षांना स्वत:कडुन प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांना पगार करावा लागतो. कारण प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांना तुटपुंजा पगार असून त्यांना उत्पन्नाचे अन्य साधन नाही. भविष्यात हे टाळता आले पाहीजे. सन 2013-14 या आर्थिक वर्षांत मागील शिल्लक 2 लाख 13 हजार 15 रुपये असून पर्यावरण मंत्रालयाकडुन केवळ 18 लाख 75 हजार रुपये प्राप्त झालेले आहेत. मार्च 2014 अखेर प्राधिकरणाला 13 लाख 26 हजार 985 रुपयांची कमतरता आहे. प्राधिकरण ही तक्रार करीत नसुन मुंबई उच्च न्यायालयाने माहिती मागवली म्हणून विनम्रतेने ती सादर करीत आहे असेही या अहवालात नमुद केले.
यामुळे डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या नियमीत बैठका होत नाहीत व किमान जितक्यावेळा डहाणूला भेट देणे आवश्यक आहे तितक्या भेटी देखील होत नाहीत असे चक्क प्राधिकरणाने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर सादर केलेल्या अहवालात मान्य केले आहे.
न्यायालयाने याबाबत अशी नोंद घेतली की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची निर्मीती झालेली असताना केंद्र सरकार प्राधिकरणाला मुलभुत सुविधा पुरविण्यात अयशस्वी ठरलेले आहे. प्राधिकरणाला सन 2013-14 आर्थिक वर्षात कमी पडणारा निधी रुपये 13 लाख 26 हजार 985 रुपये केंद्र सरकारने त्वरीत अदा करावेत असे निर्देश देखील दिले. प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांना 6 वा वेतन आयोग लागू करण्याबाबत उचित निर्णय घ्यावा. अनेक वर्षांपासून हे कर्मचारी प्राधिकरणात कार्यरत असल्याने त्यांना नियमीत सेवेत समाविष्ट करुन घेण्याबाबतदेखील योजना आखावी. केंद्र सरकारने हे ध्यानात ठेवले पाहीजे की, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमुर्ती आहेत व त्यांनी कुठलेही भत्ते न घेता, पेट्रोलचा खर्च न घेता स्वत:चे वाहन वापरुन कामकाज चालवले आहे. कुठल्याही सदस्यांना मानधन मिळत नाही. केंद्र सरकारने योग्य ती पावले उचलली नाहीत तर या प्राीधकरणाकडुन अपेक्षीत काम होणार नाही. व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी होणार नाही. केंद्र सरकारने डहाणू तालुक्याच्या रिजनल प्लॅनला अजूनही मंजूरी दिलेली नाही.
उच्च न्यायालयाने या सुनावणीत केंद्र सरकारला पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले.
2 महिन्याच्या आत डहाणू तालुक्यासाठीचा रिजनल प्लॅन मंजूर करावा.
प्राधिकरणाच्या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नियमीत करण्याबाबत उचित निर्णय घ्यावा. प्राधिकरणाच्या कर्मचार्‍यांना 6 वा वेतन आयोग लागु करण्याबाबत निर्णय घ्यावा. हे निर्णय देखील 2 महिन्यांत घ्यावे.
प्राधिकरणाचा निधी जून, सप्टेंबर, डिसेंबर व मार्च महिन्यांच्या अखेरीस असा 4 हप्त्यांत द्यावा. 30 जून 2014 रोजी देय असलेला निधी पुढील 1 महिन्यात द्यावा.
एकंदरीत आता असे लक्षात येते की, 20 जून 1991 चे नोटिफिकेशन कसे व का काढले? त्याचा काय उपयोग आहे? डहाणु तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाची आवश्यकता आहे का? असेल तर ते सक्षम कसे बनवता येईल? या प्राधिरणाची स्थापना कोणी केली? केंद्र सरकारने की न्यायालयाने? डहाणू पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनाशिल कोणी ठरवले? केंद्र सरकारने की न्यायालयाने? डहाणू तालुक्याच्या बाहेरचा 25 किलोमीटरचा बफर झोन उद्योगबंदीच्या 91 नोटिफिकेशनमध्ये कोणी अंतर्भुत केला? या बफर झोनची बंदी केंद्र सरकारने उठवली तेव्हा न्यायालयांची अडचण उद्भवली नाही का? मग बफर झोनबाबत सर्वोच्च न्यायालयासमोर निरीने जो अहवाल दिला व ज्याची अंमलबजावणी करण्याच्या सुचना न्यायालयाने दिल्या त्याचे काय? रिजनल प्लॅन डहाणू तालुक्याचा बनवायचा की डहाणू तालुका व 25 किलोमीटरच्या परिसराचा? या सर्व प्रश्‍नांबाबत पर्यावरण मंत्रालय स्वत:च आता गोंधळलेले दिसते. भरकटलेले दिसते. 1991 च्या सुमारास केंद्रात अस्थिर व औटघटकेची जी सरकारे आले त्यातील घटक पक्षांच्या मनमानीतुन 20 जून नोटिफिकेशन अस्तित्वात आले व पुढे भरकटले गेले. पण त्याची किंमत आज डहाणू तालुका मोजतोय. नावाला ग्रिन झोन तर आहे. त्यानिमीत्त्ताने विकास रोखायचा. मात्र डहाणू तालुक्यासाठीच्या पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाला निरुपयोगी व अकार्यक्षम बनवायचे. धड ग्रिनही नाही व ऑरेंग/रेडही नाही. डहाणू तालुक्याचा पुरता बेरंग झाला आहे. (क्रमश:)
13 ऑगस्ट 2013 रोजी पुन्हा न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्यांनी (कन्झर्वेशन ऍक्शन ट्रस्ट) वेळ मागुन घेतल्याने कामकाज पुढे ढकलले.
3 सप्टेंबर 2013 रोजी या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारला न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी अध्यक्ष असलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल अस्तित्वात आल्यानंतरच्या ( 2 जून 2010 नंतरच्या ) बैठकींचा इतिवृत्तांत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
26 सप्टेंबर 2013 रोजी राज्य सरकारच्या सहाय्यक अभियोक्ता यांनी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या कामकाजाच्या इतिवृत्तांतासह एक टिपण्णी सादर केली. या टिपण्णीमध्ये असे नमुद होते की, केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडुन पुरेसा निधी मिळत नसल्याने व त्यात सातत्य नसल्याने डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या बैठका नियमीत होत नाहीत. त्यामध्ये सातत्य नसते. यावर न्यायालयाने सरकारी अभियोक्त्यांना डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाच्या आर्थिक गरजा काय आहेत याविषयी पुढील सुनावणीत माहिती देण्याचे व त्यानंतर केंद्र सरकारने आवश्यक तो निधी किती दिवसात देण्यात येईल हे स्पष्ट करावे असे निर्देश दिले.

जेपीजी फाईल साठी क्लिक करा!

comments

About Rajtantra

Scroll To Top