दिनांक 10 December 2018 वेळ 11:50 PM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » राष्ट्रीय हरीत लवाद का नको?

राष्ट्रीय हरीत लवाद का नको?

डहाणूची काळजी: आधी बिट्टू सेहगलना, आता कन्झर्वेशन ऍक्शन ग्रुपला!
डहाणू तालुका एन्वायरोन्मेंट वेल्फेअर असोसिएशन अचानक झोपली का?


भाग 10 वा : राष्ट्रीय हरीत लवाद का नको?


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक २३ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध): सर्वोच्च न्यायालयाने 31 ऑक्टोंबर 1996 रोजीच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारला 19 फेब्रुवारी 1991 (सीआरझेड) व 20 जून 9191 चे डहाणूसाठीचे नोटिफिकेशन यातील तरतुदींना अधिन राहून व निरीने केलेल्या शिफारसी अंतर्भुत करुन रिजनल प्लॅन बनवण्याचे आदेश दिले. तसेच केंद्र सरकारला डहाणू तालुक्यासाठी निरीच्या शिफारशीप्रमाणे पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 3 (3) अन्वये 20 डिसेंबर 1996 पर्यंत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करावे असे आदेश दिले.
हा प्रश्‍न यापुढे मुंबई उच्च न्यायलयाने हाताळणे इष्ट ठरेल असे नमुद करुन सर्वोच्च न्यायालयाने सदरील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली. अशा प्रश्‍नांची सोडवणुक करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्रीन बेंचची स्थापना करण्याबाबत विचार करावा अशी सुचना देखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तींना करण्यात आली. यासंदर्भात राज्य सरकारला काही स्पष्टीकरण हवे असल्यास मुंबई उच्च न्यायालयाकडुन मिळवण्याचा पर्याय खुला असल्याचे या आदेशात नमुद करण्यात आले. मागील 19 वर्षात राज्य सरकारला यासंदर्भात कुठला प्रश्‍नच पडला नसल्याने त्याबाबत स्पष्टीकरण मागण्याची वेळ अजून आलेली दिसत नाही.
दरम्यान ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात आली व ती रिट पिटीशन क्र. 981/1997 या क्रमांकाने मुंबई उच्च न्यायालयात चालु आहे. या याचिकेच्या दिनांक 2 जुलै 2012 रोजीच्या (कदाचित पहिल्या) सुनावणीत मुळ याचिकाकर्ते (बिट्टू सेहगल व इतर) व सरकारी पक्ष दोन्ही गैरहजर असल्याने त्यांना कळवून 16 जुलै 2012 रोजी पुढील सुनावणी निश्‍चित झाल्याचे कळवावे असे आदेश झाले. 16 जुलै 2012 रोजी न्यायालयाने ही याचिका जनहित याचिका असल्याने ती योग्य त्या न्यायापिठाकडे सुपुर्द करण्याची सुचना केली.
यानंतर 7 ऑगस्ट 2013 रोजीच्या सुनावणीत बिट्टू सेहगल यांच्यातर्फे व सरकारी पक्ष क्र 1 (केंद्र सरकार) यांच्यातर्फे वकील हजर राहिल्याचे दिसते. डहाणू तालुका एन्वायरोन्मेंट वेल्फेअर असोसिएशनतर्फे कुणीही उपस्थित राहीले नाही अथवा त्यांच्यातर्फे वकील उपस्थित राहीला नाही.
या सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका प्रलंबीत असताना आता नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल ऍक्ट, 2010 अन्वये नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनल (राष्ट्रीय हरीत लवाद) स्थापन केला असुन त्याचे मुख्य केंद्र दिल्ली येथे असुन पुणे येथे खंडपिठ आहे. व पुणे येथील खंडपिठ कार्यान्वीत आहे. असे सांगुन सर्वोच्च न्यायालयातील भोपाळ गॅस पिडीत महिला उद्योग संघटना विरुद्ध भारत सरकार (एससीसी 326/2012)या केसचा दाखला देऊन त्यामध्ये पर्यावरणासंदर्भातील केसेस नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनलकडे वर्ग करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याकडे याचिकाकर्त्यांचे लक्ष वेधले. व प्रथमदर्शनी ही केस नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्युनलच्या पुणे खंडपिठाकडे वर्ग करण्यासारखी असल्याचा निष्कर्ष नोंदवला. यावर याचिकाकर्त्यांनी म्हणणे मांडण्याकरीता वेळ मागितला.
याच सुनावणीच्या दिवशी कन्झर्वेशन ऍक्शन ट्रस्ट या संस्थेने मुळ याचिकाकर्ता क्रमांक 1 मध्ये बिट्टू सेहगल यांचे नावाऐवजी कन्झर्वेशन ऍक्शन ट्रस्टचे नाव दाखल करण्याची विनंती न्यायालयाने मान्य केली. म्हणजे आता बिट्टू सेहगल यांच्या ऐवजी कन्झर्वेशन ऍक्शन ट्रस्टने डहाणूच्या पर्यावरणाची चिंता वाहण्याचा ठेका घेतला.

जेपीजी फाईल साठी क्लिक करा!

comments

About Rajtantra

Scroll To Top