दिनांक 11 December 2018 वेळ 12:03 AM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » डिटीइपीए म्हणजे काय रे भाऊ?

डिटीइपीए म्हणजे काय रे भाऊ?

1 वर्ष मुदतीसाठी आलेले प्राधिकरण 19 वर्षे कार्यरत आहे
यातील अशासकीय सदस्यदेखील डहाणू बाहेरचाच


भाग ९ वा: डिटीइपीए म्हणजे काय रे भाऊ?


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक २२ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 19 डिसेंबर 1996 रोजीच्या (एस.ओ. 884 इ) नोटिफिकेशनद्वारे पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 29 चे उपकलम 3 (3) अन्वये स्थापन केलेल्या डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणाचे (डिटीइपीए) अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली. या प्राधिकरणाला 1 वर्षाची मुदत देण्यात आली होती. अन्य 10 तज्ञांना प्राधिकरणाचे सदस्य बनवण्यात आले होते.
प्राधिकरणामध्ये अध्यक्षांव्यतिरीक्त 2) संचालक, नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ हायड्रोलॉजी, उत्तर प्रदेश, 3) संचालक, नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ ओसीऍनोग्राफी, गोवा, 4) विभाग प्रमुख, वनस्पतीशास्त्र, मुंबई विद्यापिठ, 5) विभाग प्रमुख, पर्यावरण अभियांत्रीकी, आयआयटी, मुंबई 6) प्रा. के. बी. जैन, सेंटर फॉर एन्वायरोन्मेंट प्लॅनिंग अँड टेक्नॉलॉजी, गुजरात 7) संचालक, नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ डिझाईन, गुजरात 8) जिल्हाधिकारी, ठाणे 9) सचिव, महाराष्ट्र पर्यावरण नियंत्रण मंडळ, मुंबई 10) अशासकिय संस्थेचा (एनजीओ) प्रतिनिधी (केंद्र शासनाने नियुक्त केलेला) 11) व्ही. डब्ल्यु. देशपांडे, उपसचिव, नगरविकास विभाग, महाराष्ट्र शासन असे अन्य सदस्य यात समाविष्ट होते. या प्राधिकरणाची वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 18 डिसेंबर 2001 रोजी प्राधिकरणाला 5 वर्षे 3 महिन्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली. यावेळी सदस्यांमध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले. अनुक्रमांक 2) संचालक, नॅशनल इन्स्टीट्युट ऑफ हायड्रोलॉजी च्या ऐवजी जी. सी. मीश्रा, प्राध्यापक, वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट, यु.पी. अनुक्रमांक 3) मध्ये संचालक किंवा उपसंचालक अशी तरतुद केली. अनुक्रमांक 5) मध्ये विभाग प्रमुख किंवा श्याम असोलेकर, सह प्राध्यापक. अनुक्रमांक 7) मध्ये संचालक अथवा कार्यकारी संचालक अशी तरतुद केली. आतापर्यंत प्राधिकरणाला सतत 19 वर्षे मुदतवाढ देण्यात आली आहे असे समजते. मात्र 2006 नंतरचे मुदतवाढीचे नोटिफिकेशन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय अथवा कुठल्याही अधिकृत संकेतस्थळावर आढळत नाहीत.
या प्राधिकरणाची निर्मीती होताना देखील डहाणूला गृहीत धरण्यात आले. डहाणूतील एकाही अशासकीय संस्थेचा प्रतिनिधी घेण्यात आला नाही. स्थानिक प्रतिनिधी घ्यावा अशी तरतुदही करण्यात आलेली नाही. डहाणू तालुक्याच्या पर्यावरणाचे संरक्षण करण्यासाठी डहाणू तालुक्यातुन केंद्र शासनाला एकही लायक माणूस मिळाला नाही? हा एक प्रश्‍नच आहे. 1991 डहाणू नोटिफिकेशन प्रसिद्ध झाले तेव्हा केंद्रात जनता दलाच्या खिचडीचे राज्य होते. 2.12.1989 ते 10.11.1999 व्ही. पी. सिंग (जनता दल) व त्यानंतर 21.06.1991 पर्यंत चंद्रशेखर (समाजवादी जनता पार्टी) पंतप्रधानपदावर विराजमान होते. यामुळे प्राधिकरणावर अशासकिय सदस्यपदावर जनता दलाचे वसई तालुक्यातील विलास विचारे यांची वर्णी लागली होती. दरम्यान विलास विचारेंच्या मृत्यूनंतर या जागेवर फादर दिब्रेटो (वसई) यांची वणी लागली आहे. केंद्र सरकार या नियुक्त्या काय निकष लावून करते व कशा करते याविषयी डहाणू तालुक्याला काहीच माहिती नाही.
या प्राधिकरणाचे कार्यक्षेत्र डहाणू तालुका असताना ते डहाणू पासून 120 किलोमीटर अंतरावर मुंबईत ठेवण्यात आले. ज्या डहाणूसारख्या आदिवासीबहुल भागात आजारपणावर उपचार करण्यासाठी मुंबईला जाण्याची वेळ आल्यास तिथे जाण्यापेक्षा मरणाला सामोरे जाण्याइतकी गरीबी, अज्ञान आहे अशा तालुक्याचे नियंत्रण मुंबईतुन होणे हा एक विरोधाभास असताना याबाबत कुणीही काहीही तक्रार केली नाही. कारण सर्व प्रकारच्या पंचतारांकीत संस्कृतीला मुंबई हे अनुकूल ठरणार होते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमुर्तींना डहाणूसारख्या भागातून काम कसे करायला लावायचे? मुंबईतुन डहाणूच्या पर्यावरणाची चिंता करणार्‍या पर्यावरणवाद्यांना मुंबई सोईची आहे. प्रदुषणकारी वर्गाला स्वत:चा बचाव करण्यासाठी मुंबईतुनच वकीलांचा फौजफाटा उपलब्ध आहे. मुख्यालय डहाणूत आले तर ते डिग्रेड होईल अशी भिती त्याच्याशी संबंधीत लोकांना वाटत होती. ज्याची ऐपत असेल तोच मुंबईला जाऊन प्राधिकरणाकडे कैफियत मांडु शकत होता. गरीब व अडाणी लोकांना यातले काय कळते? पर्यावरणाशी त्यांचा काय संबंध? असा सरकारचा दृष्टीकोन असल्याशिवाय हे प्राधिकरण मुंबईला ठेवण्यात आले काय? शिवाय या प्राधिकरणाचे किती सदस्य आतापर्यंत कामकाजात सहभागी झाले अथवा केवळ कागदावरच राहीले हा आणखी एक अभ्यासाचा मुद्दा असला तरीही या मुठभर सदस्यांपेक्षा लाखो डहाणूकरांची सोय महत्वाची नाही काय? डहाणूसारख्या लहान तालुक्यात प्राधिकरणाच्या कार्यालयात पंचतारांकीत पर्यावरणवादी आले असते तर त्यांचा मान कमी झाला असता. हे लोक आले नसते तर प्राधिकरणाचे ग्लॅमर कमी झाले असते. म्हणून पर्यावरणवाद्यांनी हे कार्यालय मुंबईत का? असा जाब सरकारला विचारला नाही अथवा हे कार्यालय डहाणूत हलवण्याची मागणी केली नाही.
1 वर्ष मुदतीसाठी आलेले हे प्राधिकरण 19 वर्षे कार्यरत आहे व डहाणू तालुक्याचे प्रश्‍नही अजून तेच आहेत. याचा अर्थ हे प्रश्‍न न मिटण्यातच कोणाचे हित तर दडलेले नाही ना? डहाणू तालुक्यासाठी अस्तित्वात आलेल्या या प्राधिकरणाचा लेखा जोखा लोकांना कळलाच पाहिजे. त्या आधी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्याविषयी देखील आपल्याला माहिती असणे आवश्यक आहे. न्यायमुर्ती धर्माधिकारी हे स्वत: 1942 च्या चले जाव चळवळीत भुमीगत राहून भाग घेतलेले स्वातंत्र्य सैनिक आहेत. त्यांचे आई व वडील दोघेही स्वातंत्र्य सैनिक होते व दोघांनाही तुरुंगवास भोगावा लागला होता. ते गांधीवादी विचारवंत आहेत. न्या. धर्माधिकारी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपिठात ऑगस्ट 1965 पासून सहाय्यक सरकारी अभिवक्ता, अतिरिक्त सरकारी अभिवक्ता व सरकारी अभिवक्ता अशा जबाबदार्‍या पार पाडल्यानंतर 13 जुलै 1972 रोजी त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त न्यायमुर्तीपदावर नियुक्ती झाली. 24 नोव्हेंबर 1972 पासून ते न्यायमुर्ती पदावर कायम झाले व 20 जून 1989 रोजी सेवानिवृत्त झाले. 7 जुलै 1991 ते 20 नोव्हेंबर 1992 या कालावधीत न्या. धर्माधिकारी मॅटचे (महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधिकरण) अध्यक्ष होते. (क्रमश:)

जेपीजी फाईल साठी क्लिक करा!

comments

About Rajtantra

Scroll To Top