दिनांक 18 June 2018 वेळ 11:10 AM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन

डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन

पालघर, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, तलासरी, गुजरातमधील उंबरगावसह
सेल्वास (केंद्रशासीत प्रदेश) ग्रीनझोनच्या कक्षेत आले होते


भाग 8 वा: पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक २१ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध):

19 ऑक्टोंबर 1996 मध्ये निरीने सर्वोच न्यायालयासमोर सादर केलेल्या अहवालात राज्य सरकारने बनवलेला नियोजीत रिजनल प्लॅन हा सीआर झेड व 1991 चे डहाणू नोटिफिकेशनशी सुसंगत नसुन तो या नोटिफिकेशनचा भंग करीत असल्याचे मत नोंदवले.
नियोजीत रिजनल प्लॅन हा नोटिफिकेशनमध्ये नमुद डहाणू तालुका व त्याच्याबाहेरील 25 किलोमीटर परिघाच्या बफर झोनसाठी बनवावा. याचा अर्थ 1991 चे नोटिफिकेशन हे केवळ डहाणू तालुका पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनाशिल ठरवणारे नव्हते. तर डहाणू तालुक्याबाहेरील 25 किलोमीटरचा बफर झोन देखील संवेदनाशिल जाहिर झाला होता. याचा अर्थ बोईसर सहीत पालघर, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, तलासरी, गुजरातमधील उंबरगाव व सेल्वासमधील भाग उद्योगबंदीच्या कक्षेत आला होता. हे काही निरीने ठरवले नव्हते. केंद्र सरकारच्या नोटिफिकेशनमधील तरतुदीवर त्यांनी बोट ठेवले होते.
निरीच्या शिफारसीमुळे हे सर्व सभोवतालचे तालुके हादरुन गेले होते. मग ठिकठिकाणच्या उद्योग संघटनांनी या नोटिफिकेशन विरोधात आवाज उठवायला सुरुवात केली. डहाणूच्या दुख:त हे सर्व भाग सामिल झाले. डहाणूच्या लढाईचे बळ वाढले होते.
निरीने आणखी काही महत्वाचे निष्कर्ष व सुचना केल्या होत्या. त्यातल्या निवडक पुढीलप्रमाणे:
खाडी व खाजण परिसरात मॅन्ग्रोव्ह्जची अधिकाधीक लागवड करावी.
खाजण भागाचे संरक्षण व संवर्धन करावे.
समुद्र व खाडी यांच्या मुखात अडथळायाविना पाणी मिसळले गेले पाहिजे.
सांडपाणी खाडी व खाजणात सोडण्यात नियंत्रण आवश्यक.
बीएसइएसच्या (आताची रिलायन्स) डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्प (डीटीपीएस)कोळशाच्या इंधनाऐवजी गॅस इंधन आधारीत करावा. तोपर्यंत केवळ वॉश्ड कोल (धुतलेला कोळसा) वापरावा.
डीटीपीएसने फ्लाय ऍशचा पुर्नवापर करावा व खाजणात ऍश टाकण्याचा प्रकार बंद करावा.
डीटीपीएस प्रकल्पाभोवती प्रामुख्याने मॅन्ग्रोव्हज्ची लागवड करावी.
डीटीपीएसने फ्लयु गॅस डिसल्परायझेशन यंत्रणा बसवावी.
डीटीपीएसचा प्रकल्प आधीच चुकीच्या जागेवर उभारला गेला असल्याने भविष्यात प्रकल्प विस्तारास परवानगी देण्यात येऊ नये.
पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्राच्या नियोजन व व्यवस्थापनातील जटील समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कायद्यातील तरतुदीनुसार डहाणू विभाग व भारतातील अन्य पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्रांसाठी आवश्यक ते अधिकार देऊन प्राधिकरण स्थापन करावे. हे प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधिशांच्या नेतृत्वाखाली असावे व त्यात जलविज्ञान, समुद्र विज्ञान अशा विविध विषयांतील तज्ञ असावेत.
या प्राधिकरणाने देशातील अन्य पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्र व बफर झोन निश्‍चित करावेत. त्यांच्या नियोजनासाठी मार्गदर्शक तत्वे आखून द्यावीत.
यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने 31 ऑक्टोंबर 1996 रोजीच्या सुनावणीत महाराष्ट्र सरकारला 19 फेब्रुवारी 1991 (सीआरझेड) व 20 जून 9191 चे डहाणूसाठीचे नोटिफिकेशन यातील तरतुदींना अधिन राहून व निरीने केलेल्या शिफारसी अंतर्भुत करुन रिजनल प्लॅन बनवण्याचे आदेश दिले. तसेच केंद्र सरकारला डहाणू तालुक्यासाठी निरीच्या शिफारशीप्रमाणे पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 3 (3) अन्वये 20 डिसेंबर 1996 पर्यंत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करावे असे आदेश दिले.
हा प्रश्‍न यापुढे मुंबई उच्च न्यायलयाने हाताळणे इष्ट ठरेल असे नमुद करुन सर्वोच्च न्यायालयाने सदरील याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केली. अशा प्रश्‍नांची सोडवणुक करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने ग्रीन बेंचची स्थापना करण्याबाबत विचार करावा अशी सुचना देखील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमुर्तींना करण्यात आली.
धोरणे आखण्यात भरकटलेल्या केंद्र सरकारमुळे डहाणूचा प्रश्‍न वाहवत गेला. नोटिफिकेशन लादताना 1 वर्षाच्या आत रिजनल प्लॅन बनवण्याचे त्यात नमुद केले असताना तो आजतागायत अंमलात आला नाही. नोटिफिकेशनप्रमाणे नियंत्रण व नियोजन करणेसाठी व देखरेखीसाठी समिती नेमण्याची तरतुद केली असताना अशी समिती नेमली नाही. म्हणजे अविचाराने धोरणे आखायची व ती राबवण्यात अपयशी ठरल्यानंतर त्याचे दुष्परिणाम भलत्यानेच सोसायचे असे डहाणूबाबत झाले. केंद्र व राज्य सरकारच्या दिवाळखोर व बेजबाबदार निर्णयांची अनेक पटींनी डहाणूला किंमत चुकवावी लागली व लागत आहे.
निरीने देशातील पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्रांसाठी प्राधिकरण स्थापण्याची शिफारस केली होती. मात्र डहाणू तालुका व 25 किलोमीटरसाठीच्या परिसरासाठी डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. डहाणू तालुक्यातील बहुसंख्य लोकांना आजही या प्रश्‍नात नेमके काय व का झाले हे ठाऊक नाही. त्यावेळीही न्यायालयासमोर डहाणू तालुक्यातील रहिवाशांची खरी भावना पोचली नाहीच.
यातुन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने 19 डिसेंबर 1996 रोजीच्या नोटिफिकेशनद्वारे पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 29 चे उपकलम 3 (3) अन्वये डहाणू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण स्थापन केले. या प्राधिकरणाला 1 वर्षांची मुदत देण्यात आली होती व अध्यक्षपदी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमुर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात आली.

जेपीजी फाईल साठी लिंक

comments

About Rajtantra

Scroll To Top