दिनांक 26 September 2018 वेळ 9:56 AM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » डहाणुतून 3.7 लाख टन खेकडे, पॉपलेट व इतर माश्यांची मासेमारी?

डहाणुतून 3.7 लाख टन खेकडे, पॉपलेट व इतर माश्यांची मासेमारी?

डहाणुतून रोज 1233 टन चिकु उत्पादित होत होता?
डहाणुतून 3.7 लाख टन खेकडे, पॉपलेट व इतर माश्यांची मासेमारी?
हे पर्यावरणवादी आहेत की फेकाडे?


भाग 6 वा : खोटी आकडेवारी सादर करुन फसवणुक


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक १८ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध): डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाविरोधातील लढाईचा सर्वोच्च न्यायालयात शेवट झाला असे वाटत असले तरीही पर्यावरणवादी डहाणूची भलतीच चिंता वहात होते. राज्य व केंद्र सरकारची डहाणूचे वाट्टेल तसे 12 वाजवायची तयारी होती. खोट्या आकडेवारीला मायबाप सरकारांनी खातरजमा केली नाही की आव्हान दिले नाही. कारण बीएसइएस हे कदाचित राज्यकर्त्यांचे चरण्याचे कुरण असावे. कोळशापासून राखेपर्यंत हात काळे गोरे करण्यासाठीचे हे मैदान झाले पाहीजे. डहाणूचे जे व्हायचे ते होऊ दे! अशी राज्यकर्त्यांची भुमिका असावी असे दिसते. त्याचवेळी डहाणूच्या जनतेला नेमके वरच्या पातळीवर काय घडते याचे आकलन होतच नव्हते. काही विकासाचा आग्रह धरणारे लोक हा प्रकल्प होणार म्हणजे येथे अनेक व्यावसायीक संधी उपलब्ध होतील, रोजगार निर्मीती होईल, स्थानिक लोक पोटापाण्याला लागतील, आपला परिसर झगमगाटून जाईल अशी स्वप्न पाहून तटस्थपणे सारे पहात होते. डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पामुळे नेमका स्थानिकांना किती रोजगार मिळाला? किती व्यावसायीक उपलब्धी निर्माण झाल्या? नेमका कसा विकास झाला? हा एक स्वतंत्र विषय असुन त्यावर वेगळे लिहीता येऊ शकते.
दरम्यान पुन्हा एकदा पर्यावरणवाद्यांनी 1994 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात (याचिका क्र. 231/1994) धाव घेतली. तोपर्यंत 20 जून 1991 रोजीची अंतीम अधिसुचना केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली होती. या अधिसुचनेप्रमाणे अर्थातच डहाणू पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनाशिल जाहिर करण्यात आला होता. त्यातील काही मुद्द्यांचा वापर पुन्हा न्यायालयीन लढाईत करणे शक्य होणार होते.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत डहाणूचे जे वर्णन दिले आहे ते पाहिल्यानंतर आपल्याला अरेरे आपण कसे ठकवले गेलो याचे भयंकर दुख: झाल्याशिवाय रहात नाही. या अतिरेकी पर्यावरणवादी माथेफिरुंनी डहाणू हा परिसर शेती व्यवसायासाठी महत्वाचा असून आजूबाजूच्या परिसराची अन्नधान्याची भुक भागवणारे भांडे आहे. येथुन गवत, चारा, भात, कडधान्ये, दुध, अंडी/कोंबडी व मासे यांचे मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न घेतले जाते. येथुन दर महिन्याला 37 हजार टन चिकु उत्पादित होतो. तसेच 1825 टन पेरु, 21.9 लाख नारळ उत्पादित होतो. आणि चक्क 3.7 लाख टन खेकडे, पॉपलेट व अन्य प्रकारची मासेमारी होते. 17 हजार टन कोळंबी उत्पादित होते.
याचा अर्थ डहाणूतून रोज 1233 टन चिकु उत्पादित होतो. म्हणजे रोज डहाणूतून चिकुचे 125 ट्रक बाहेर पडतात. किंवा दर 2 दिवसांनी डहाणूतून 1 गुड्स ट्रेन रवाना होते म्हणायचे. पेरु, नारळ वगैरे वेगळेच. मासेमारीच्या बाबतीत वार्षीक 3.7 लाख म्हणजे सरासरी वर्षातुन 300 दिवस मच्छीमारी होते असे मानले तरीही 1230 टन मच्छी रोज उत्पन्न मिळते. म्हणजे मच्छीचे 125 ट्रक रोज डहाणूतून जातात. कोळंबीचे रोज 10 ट्रक डहाणूतून जातात. ही आकडेवारी वाचल्यानंतर मी ती पुन्हा पुन्हा वाचली. दुसर्‍यांना दाखवून कन्फर्म करुन घेतली. ही आकडेवारी मी कुणाला सांगितली तर मला वेडा तर म्हणणार नाहीत ना? अशी भिती वाटली. कारण माझ्या माहिती प्रमाणे डहाणू तालुक्यातून अतिशय पिक सिजनमध्ये रोज जास्तीत जास्त 120 टन चिकु बाजारपेठेत पाठवला जातो. पॉपलेटची मासेमारी डहाणूत होतच नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर मासेमारी झाली असती तर डहाणूला मच्छीमारी बंदर झाले असते. शितगृहे झाली असती. डहाणूच्या मच्छी बाजारात बोंबील वगळता पॉपलेटसारखी मच्छी मुंबई बंदरातुन आणली गेली नसती. कोळंबी प्रकल्पातुन रोज तर कोळंबी निघणार नाही. आणि निघाली असे मानले तरीही जवळपास 50 ते 60 टन रोज कोळंबी कशी निघेल? अहो या पर्यावरणवाद्यांना कोण सांगेल की डहाणूत रोज नाशिकहून 10 ते 20 टेम्पो भरुन भाजीपाला आणला जातो आणि येथुन तो वितरीत होतो. परंतु अशी फसवी आकडेवारी ठिकठिकाणी सादर करुन पर्यावरणवाद्यांनी डहाणूवर राज्य केले आणि डहाणू लयाला नेले.
सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीत 1991 च्या नोटिफिकेशनवर चर्चा झाली. या नोटिफिकेशनमध्ये 1 वर्षाच्या आत डहाणू तालुक्याचा रिजनल प्लॅन बनविण्याचे नमुद करण्यात आले होते. या प्लॅनला केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडुन मंजूरी घ्यायची होती. 31 जानेवारी 95 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 8 मे 95 पर्यंत प्लॅन न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश दिले. राज्य सरकारकडुन 20 जून 91 पुर्वी किती कारखाने डहाणू तालुक्यात होते? त्यातील प्रदुषणकारी किती? या तारखेनंतर किती कारखाने आले? असा तपशिल देखील कोर्टाने मागितला. 16 ऑगस्ट95 रोजीच्या सुनावणीत राज्य सरकारने रिजनल प्लॅन केंद्र सरकारकडे पाठवल्याचे सांगितले. राज्य सरकारने पुरवलेल्या अन्य माहितीमध्ये डहाणू तालुक्यात 315 कारखाने असून त्यातील 50 कारखाने 20 जून 1991 नंतरचे आहेत अशा माहितीचा समावेश होता. या दिवशी न्यायालयाने हवा व पाणी प्रदुषित करणार्‍या कारखान्यांना प्रदुषण नियंत्रण करणारी यंत्रणा बसविण्याची उपाययोजना आखण्याचे निर्देश महाराष्ट्र प्रदुषण मंडळाला दिले. या निर्देशांचे पालन झाले नाही तर न्यायालयाचा अवमान केल्याचे समजून कायवाई केली जाईल अशी ताकीदही शासनाला देण्यात आली. 18 जानेवारी 95 रोजी दिलेल्या सीआरझेड खालील क्षेत्रासंदर्भात आदेशाबाबत पुन्हा न्यायालयाने असे विस्तृत निर्देश दिले की, पुढील आदेश होईपर्यंत कुठल्याही कारखान्यांना शासनाने परवानग्या देऊ नयेत, तसेच सीआरझेड संदर्भातील 19 फेब्रुवारी 1991 रोजीच्या नोटिफिकेशनप्रमाणे समुद्राच्या उच्चतम भरतीरेषेपासून 500 मीटर अंतरापर्यंत कुठल्याही प्रकारच्या बांधकामांना पपरवानगी देण्यात येऊ नये. ज्या कारखान्यांना परवानग्या प्राप्त आहेत परंतू काम सुरु झाले नाही अशा कारखान्यांनी पुढील आदेश होईपर्यंत कारखाने सुरु करु नयेत. जे कारखाने बंद केले आहेत त्यांनी प्रदुषण नियंत्रण यंत्रणा बसविल्याा शिवाय त्यांना पुन्हा ते चालु करण्यासाठी अनुमती देण्यात येऊ नये. (क्रमश:)

जेपीजी फाईल साठी लिंक

comments

About Rajtantra

Scroll To Top