दिनांक 18 June 2018 वेळ 11:07 AM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » मुंबईच्या गरजेचे थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी डहाणूचा बळी दिला!

मुंबईच्या गरजेचे थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी डहाणूचा बळी दिला!

मुंबईच्या गरजेचे थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट उभारण्यासाठी डहाणूचा बळी दिला!


भाग 5 वा : उद्योगबंदीचे 91 नोटिफिकेशन आले


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक १७ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध)

 

आता अवलोकन करता असे लक्षात येते की, राज्य सरकारने येथे थर्मल पॉवर प्रकल्प उभारायला जुलै 1988 मध्ये तत्वत: मान्यता देताना व केंद्र सरकारकडुन मान्यता मिळवतानाच डहाणू तालुक्याच्या उद्योगबंदीची भुमिका स्विकारली होती. त्या अनुषंगाने 24 सप्टेंबर 1988 रोजी राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाने उद्योग संचालनालयाला सादर केलेल्या पत्रात पुढीलप्रमाणे निर्देश होते.
डहाणू तालुक्याचा सांस्कृतिक ठेवा व फलोत्पादनाची ओळख कायम रहावी यासाठी औद्योगिक वसाहत अथवा खासगी इंडस्ट्रीअल इस्टेट्स् उभारण्यास हातभार लावू नये.
पाणी, हवा व जमिन/माती साठी घातक असणार्‍या प्रदुषण करणार्‍या लहान व मध्यम उद्योगांना परवानग्या देऊ नयेत.

29 मार्च 1989 मध्ये या प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने क्लिअरन्स देताना देखील 15 विविध अटी व शर्ती घालण्यात आल्या त्यामधील अट क्र. 10, 12 व 15 अशा होत्या.
अट क्र. 10) भविष्यातील हानिकारक परिणाम रोखण्यासाठी राज्य सरकारने हे मान्य केले आहे की, रासायनिक व अन्य प्रदुषण करणार्‍या उद्योगांना डहाणू तालुक्यात परवानग्या मिळणार नाहीत. डहाणू तालुक्याचा सांस्कृतिक ठेवा व फलोत्पादनाची ओळख कायम रहावी यासाठी औद्योगिक वसाहत अथवा खासगी इंडस्ट्रीअल इस्टेट्स् उभारण्यास प्रोत्साहन देणार नसल्याचे राज्य शासनाने मान्य केले आहे. यासंदर्भात राज्य शासन योग्य ते आदेश काढून सबंधीतांना बजावेल.
अट क्र. 12) नियोजीत प्रकल्पाभोवती हरीत पट्टा तयार केला जाईल.
अट क्र. 15) प्रकल्पाची क्षमता वाढवण्यास परवानगी मिळणार नाही.
डहाणू येथे थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट होणार हे कळताच हायटेक पर्यावरणवाद्यांनी येथील चिकु नष्ट होणार असल्याची प्रथम आरोळी ठोकली. या आरोळीने लगेचच महाराष्ट्र सरकार आडवे पडले. शासनासमोर जे विपर्यास उपस्थित केले त्या विपर्यासाचा खरेखोटेपणा व गुणवत्ता न तपासता महाराष्ट्र सरकारने डहाणू तालुक्यात औद्योगिक विकास न करण्याची भुमिका घेतली. मुंबई आणि विज प्रकल्प याच्यापुढे डहाणूचा विचार करणे सरकारला व्यावहारीक वाटले नाही. याचा अर्थ मुंबईच्या विकासासाठी आवश्यक उर्जेची गरज भागवताना 1988/99 मध्ये डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्प मार्गी लावतानाच उद्योगबंदीच्या भुताचे पिल्लू राज्य सरकारने डहाणू तालुक्याच्या डोक्यावर बसवले. या भुताचे पालन पोषण करुन त्याला आक्राळ विक्राळ व विकृत करण्याचे काम पुढे तथाकथीत पर्यावरण वाद्यांनी चालु ठेवले व या भुताकडुनच डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाची शिकार करण्याचा प्रयत्न केला गेला. सरकार व टाटांच्या तुकड्यांवर माजलेले पर्यावरण वादी यांच्या लढाईत दोन्ही पक्षकारांना पैशांची चिंता नव्हती. डहाणूच्या सामान्य नागरिकांचा मात्र आवाज दिल्ली काय साध्या मुंबईपर्यंत देखील पोचला नाही. आणि या लढाईत डहाणू तालुका पुरता घायाळ झाला. या जखमा आजही भरुन येताना दिसत नाहीत.
मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य अथवा केंद्र सरकारने 20 जून 1991 च्या नोटिफिकेशन बाबत माहिती दिलेली नाही. अथवा उच्च न्यायालयाने असे नोटिफिकेशन काढावे असे आदेश दिलेले आढळत नाहीत. मात्र उच्च न्यायालयात पर्यावरणवादी तोंडावर आपटल्यानंतर म्हणजेच 12 डिसेंबर 1990 रोजी याचिका फेटाळली गेल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करायच्या मुदतीच्या आत 8 फेब्रुवारी 1991 रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयातर्फे उद्योगबंदी लादणार्‍या व डहाणूला ग्रीन झोन ठरवणार्‍या नोटिफिकेशनचा मसुदा जाहिर करण्यात आला. या मसुद्यामध्ये प्रकल्पापासून 25 किलोमीटरपर्यतचा परिसर पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल नाही म्हणणार्‍या सरकारांनी त्यापुढे जाऊन डहाणू तालुका व अधिक 25 किलोमीटरचा परिसर संवेदनाशिल ठरवला. हा लॉबिंगचा भाग होता असे आता म्हणता येऊ शकते. कारण कुठलाही अभ्यास न करता जाहिर झालेल्या नोटिफिकेशनचा मुद्दा बनवून सर्वोच्च न्यायालयात अपिल करण्यात आले.
याचिकाकर्त्यांना डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्प विरोधी लढ्यात सपशेल हार पत्करायला लागल्यानंतर लढाई सर्वोच्च न्यायालयात गेली. येथे 8 फेब्रुवारी 1991 रोजी प्रसिद्ध झालेला मसुदा अंतीम होणे बाकी असताना पर्यावरणवाद्यांनी त्याचा आधार घेऊन थर्मल पॉवर प्रकल्पाला दिलेली परवानगी गैर ठरवून रद्द करण्याची मागणी केली. यावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपिठाने याचिकाकर्ते गैरसमजातुन मांडणी करीत आहेत. थर्मल पॉवर प्रकल्पाला मान्यता देताना घेतलेल्या भुमिकेतुन शासनाने 91 नोटिफिकेशनचा मसुदा प्रसिद्ध केलेला आहे. या मसुद्यामुळे प्रकल्पाला दिलेली परवानगी बाधीत होत नाही असा निर्वाळा दिला. प्रकल्पाला मान्यता देताना दिलेली एफ.जी.डी प्लॅन्ट ही प्रदुषण नियंत्रीत करणारी यंत्रणा उभारायची अट शिथील करायची असल्यास मात्र त्याची सुचना याचिकाकर्त्यांना देऊन त्यांना याबाबत म्हणणे मांडायची संधी दिल्यानंतरच निर्णय घ्यावा असे निर्देश देऊन याचिका लगेचच मार्च 1991 मध्ये फेटाळून लावली.
मग पर्यावरणवाद्यांची सगळी भिस्त 91 नोटिफिकेशनवर उरली. आणि 20 जून 1991 चे कुठलाही शास्त्रीय आधार नसलेले नोटिफिकेशन अस्तित्वात आले. (क्रमश:)

जेपीजी फाईल साठी लिंक

 

comments

About Rajtantra

Scroll To Top