दिनांक 26 September 2018 वेळ 10:16 AM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » थर्मल पॉवर प्रोजेक्टचे विरोधक न्यायालयीन लढाईत तोंडावर आपटले होते

थर्मल पॉवर प्रोजेक्टचे विरोधक न्यायालयीन लढाईत तोंडावर आपटले होते

थर्मल पॉवर प्रोजेक्टचे विरोधक न्यायालयीन लढाईत तोंडावर आपटले होते


भाग 4 : न्यायालयीन लढाईविषयी


संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक १६ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध)
डहाणू थर्मल पॉवर प्रोजेक्टला राज्य व केंद्र सरकारांनी परवानगी दिल्यानंतर लगेचच 1989 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात बीएसइएसच्या या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या विरोधात बॉम्बे एन्वॉयरोन्मेन्ट ऍक्शन गृप या मुंबईतील गृपने याचिका (क्र. 4550/1989) दाखल केली. पाठोपाठ डहाणू तालुका एन्वॉयरोन्मेन्ट वेल्फेअर असोसिएशन नावाने काही लोकांनी याच विषयाची याचिका (क्र. 993/1990) मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकांवर एकत्र सुनावणी घेऊन त्या फेटाळताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. एस. प्रताप व न्या. ए. सावंत यांच्या खंडपिठाने काय निष्कर्ष नोंदविले आहेत ते पहाणे महत्वाचे ठरेल.
या याचिकेवर सुनावणी चालु असताना याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारकडे पर्यावरण विषयक मुद्द्यांवर प्रकल्पाच्या परवानगीविषयी आक्षेप नोंदवले होते. न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारने भुमिका स्पष्ट केल्यानंतर सुनावणी घेऊ असे सांगुन सुनावणी तहकुब केली. प्रकल्पाच्या जागेतील भरावकाम व लेव्हलींगला स्थगिती मात्र दिली नाही.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने पुन्हा काळजीपुर्वक प्रकल्पाच्या मंजूरीची पुर्नतपासणी केली. मंत्रालयाचे शास्त्रज्ञ एस. भौमीक यांनी या प्रकल्पाबाबत असलेल्या प्रमुख 15 विषयांच्या हरकतींचा अभ्यास केला. राज्य शासनाने देखील या हरकती तपासल्या. आणि असा निष्कर्ष काढला की, पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातुन प्रकल्पासाठीची डहाणू साईट अनुकूल आहे. केंद्रीय जल व उर्जा संशोधन केंद्र, खडकवासला यांनी देखील अनुकुलता दाखवली. महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने देखील हवा व पाणी प्रदुषणास प्रतिबंध होण्याकरीता, घनकचरा विघटनासाठी व सर्वसाधारण अटी टाकून मंजूरी दिली. वर्ल्ड बँक एन्वायरोन्मेंट रिव्ह्यु कमीटीने देखील निरिक्षण केले.
यानंतर याचिकाकर्त्यांनी काही मुद्दे उपस्थित केले.
हा प्रकल्प समुद्राच्या उच्चतम भरतीच्या सिमारेषेपासून 500 मीटर अंतराच्या आत आहे. यामुळे सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होते.
प्रकल्पाच्या कुलींग प्लँटमधुन निघालेले गरम पाणी खाडीमुखात सोडल्यामुळे जलजिवन धोक्यात येईल.
राज्य सरकारने हमी द्यावी की, डहाणूत नो इंडस्ट्रीअल झोन जाहीर केला जाईल.
याबाबत उच्च न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे निरिक्षण नोंदवले.:
या प्रकल्पाला मंजूरी देताना काळजीपुर्वक अभ्यास केलेला आहे. 15 महत्वाच्या अटी घातल्या आहेत. राज्य व केंद्र सरकारने पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा दृष्टीकोन बाळगलेला आहे. राज्य सरकार, स्टेट ऍप्रेजल कमीटी, केंद्रीय पर्यावऱण मंत्रालय, महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ, केंद्रीय जलस्त्रोत मंत्रालय, केंद्रीय जल व उर्जा संशोधन केंद्र, इंडीअन इंस्टीट्युट ऑफ ट्रॉपीकल मेट्रोलॉजी, वर्ल्ड बँक एन्वायरोन्मेंट रिव्ह्यु एड मेमॉर यांनी अनुकुल अहवाल दिले आहेत.
प्रकल्पाच्या नियोजीत जागेत झाडे/झुडपे नाहीत, वृक्ष कापायची नाहीत, ही जागा अन्य उपयोगाकरीता फारशी उपयुक्त नाही, प्रकल्पाकरीता शेत जमीन अधिग्रहीत करणे आवश्यक नाही, लोकवस्ती नसल्याने पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही, जागा खार्‍या पाण्याजवळ असल्याने गोड्या पाण्याचा कमी वापर होईल, प्रकल्पाच्या जागे मुळे किंवा विजवाहीनी टॉवरमुळे जंगलतोड करण्याची आवश्यकता नाही आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीकोनातुन ही जागा उत्तम आहे.
या प्रकल्पासाठीची डहाणूची जागा पर्यावरणावर शुन्य परिणाम करणारी आहे. मुंबईसारख्या महानगरांना विजपुरवठा पुरेसा होणे अतिशय महत्वाचे आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने डहाणू ही सर्वात सुरक्षीत व जवळची जागा आहे. तज्ञांनी सखोल अभ्यास करुनच या परवानग्या दिल्या असल्याचे दिसत असुन त्यात हस्तक्षेप करण्यासारखे काही वाटत नाही.
बीएसइएसने प्रकल्पाचे बांधकाम समुद्राच्या उच्चतम भरती रेषेपासून 500 किलोमीटर अंतर सोडुनच केले जाईल याची हमी घेतली आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने खुलासा केला आहे की, डहाणू प्रकल्पाच्या साईटपासून 25 किलोमीटर अंतरापर्यंत पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशिल क्षेत्र नाही.
या प्रकल्पातुन जास्त विज निर्मीती झाल्याने परिसरातील शेतीपंपाना विज मिळेल, यामुळे शेती व बागायतदारांना मदतच होईल. याचिकाकर्त्यांची भिती ही वस्तुस्थितीपेक्षा काल्पनिक आहे.
पर्यावरण व औद्योगिक विकास याचा समतोल राखणे व धोरणात्मक निर्णय घेणे हा शासनाचा अधिकार आहे व त्यात कोर्टाला हस्तक्षेप करणे उचित नाही. अशा प्रकल्पांबाबत वादविवाद, विचार, आरोप प्रत्यारोप याला अंत नाही.
सार्वजनिक लोकहित लक्षात घेऊन या संदर्भातील वाद संपुष्टात येऊन शत्रुत्वाच्या ऐवजी सहकाराची भावना निर्माण होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकल्पांना उशिर झाल्याने त्यांची निर्मीतीची किंमत वाढत जाते.
पर्यावरणवादी चांगले नागरीक म्हणून सर्व गोष्टींचा साधक बाधक विचार करुन वस्तुस्थिती समजून घेऊन या प्रकरणावर पडदा टाकतील अशी आशा आहे.
एकंदरीत सर्व बाजूने याचिकाकर्ते त्यांचे म्हणणे पटवून देण्यात अयशस्वी झाल्याने ही याचिका फेटाळली जात आहे. (राज्य सरकारने हमी द्यावी की, डहाणूत नो इंडस्ट्रीअल झोन जाहीर केला जाईल या मागणी बाबत शासनाची भुमिका व कोर्टाचा अभिप्राय उद्याच्या भागात) (क्रमश:)

जेपीजी फाईल साठी लिंक

comments

About Rajtantra

Scroll To Top