दिनांक 10 December 2018 वेळ 11:49 PM
Breaking News
You are here: Home » विशेष लेख » मुंबईच्या झगमगाटासाठी डहाणूत आले थर्मल पॉवर स्टेशन

मुंबईच्या झगमगाटासाठी डहाणूत आले थर्मल पॉवर स्टेशन

मुंबईच्या झगमगाटासाठी डहाणूत आले थर्मल पॉवर स्टेशन


केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाने टाटा पॉवरला मुंबईतील ऑईलवर आधारीत 500 मेगावॅटचा प्रकल्प कोळशावर रुपांतरीत करण्यासाठी 25 मे 2012 रोजी मान्यता दिली आहे. टाटा पॉवर पुर्वी 24 लाख टन कोळसा परदेशातुन आयात करीत होती. आता ही आयात 44 लाख टन होणार आहे. डहाणू येथे मात्र कोळशावर चालणारा प्रकल्प गॅसवर चालवावा अशी पर्यावरण वाद्यांची भुमीका होती. मग आता मुंबईत टाटांची गंगा उलटी वहात असताना मुंबईतून डहाणूची काळजी वाहणारे पर्यावरणवादी झोपलेत का?


भाग 3 : उद्देश पर्यावरणाचा की घेतलेली सुपारी निभवण्याचा

संजीव जोशी (दैनिक राजतंत्र च्या दिनांक १५ जुलै २०१५ रोजीच्या अंकात प्रसिद्ध): मुंबई महाप्रदेशात विज निर्मीती व वितरण क्षेत्रात 2 कंपन्या कार्यरत होत्या. त्यातील खुद्द मुंबईत टाटा पॉवर ली. तर मुंबई उपनगरात बॉम्बे सबअर्बन इलेक्ट्रीक सप्लाय (बीएसइएस) कं. ली. विज वितरण करीत होते. टाटा पॉवर स्वत:च विज निर्मीती करीत होते. तर बीएसइएस टाटा पॉवर कडुन विज खरेदी करुन फक्त वितरीत करीत होते. बीेएसइएस हे टाटाचे मोठ्या गिर्‍हाईकापैकी एक गिर्‍हाईक होते.
टाटा पॉवरने देशातला पहिला 150 मेगावॅट चा थर्मल पॉवर प्लॅन्ट उभारला होता. देशातील पहिला 500 मेगावॅट थर्मल पॉवर प्लॅन्ट देखील टाटानेच उभारला होता. म्हणजेच टाटा पॉवर या क्षेत्रातील बाप होता. टाटा पॉवर 8750 मेगावॅट विज निर्मीती करते आहे. त्यातील 7367 मेगावॅट म्हणजे 85 टक्के विज थर्मल पॉवर प्लॅन्टद्वारे बनवली जाते. मुंबईतील टाटाच्या ट्रॉम्बे विज प्रकल्पात 1580 मेगावॅट विज निर्मीती केली जाते. यातील 150 मेगावॅट ऑईल इंधन वापरुन, 500 + 250 मेगावॅट कोळसा वापरुन, 180 मेगावॅट गॅस वापरुन, 500 मेगावॅट गॅसचा वापर असलेला प्लॅन्ट आता कोळशावर आधारीत करायची योजना आहे. थोडक्यात कोळशात हात काळे करण्यात काय मजा आहे टाटाला आधीच माहित आहे.
1988 मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बीएसइएस कंपनीचे लायसन्स रिन्यु करताना स्वत:चे विज निमीर्ती केंद्र सुरु करण्याची अट टाकली. त्यासाठी डहाणूतील 800 हेक्टर खाजण जागा देण्याची तयारी दर्शवली. राज्य सरकारने येथे थर्मल पॉवर प्रकल्प उभारायला जुलै 1988 मध्ये तत्वत: मान्यता दिली. अर्थात ही मान्यता देताना 15 विविध अटी घालण्यात आल्या. विविध ऑथोरीटीजकडुन मान्यता मिळवण्याची अट देखील त्यात अंतर्भुत होती. मार्च 1989 मध्ये या प्रकल्पाला केंद्र सरकारच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाने सर्व पर्यावरण विषयक बाबी पडताळून क्लिअरन्स दिला. हा क्लिअरन्स देताना देखील 15 विविध अटी व शर्ती घालण्यात आल्या. यामध्ये पाणी व हवा प्रदुषण नियंत्रण कायद्यातील तरतुदींचे पालन करण्याची अट देखील समाविष्ट होती.
बीएसइएसने स्वत:ची विजनिर्मीती केली तर टाटा पॉवरचा विज खरेदी करणारा मोठा गिर्‍हाईक तुटणार होता. शिवाय एक मोठा स्पर्धक उभा रहाण्याची भिती होती. शिवाय बीएसइएसला आज 500 मेगावॅट विजनिर्मीतीसाठी परवानगी दिली असली तरीही 800 हेक्टर जागेमध्ये प्रकल्पाचा अधिक विस्तार होण्याची शक्यता नाकारता येत नव्हती. आणि यातुनच बीएसइएसच्या डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाला विरोध होण्यात, या प्रकल्पाची वाढ रोखण्यात, या प्रकल्पासमोर अडचणी निर्माण करण्यात टाटा पॉवरचे व्यावसायीक हित सांभाळले जाणार होते.
दरम्यान लगेचच (1989) या प्रकल्पाच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात बीएसइएसच्या प्रस्तावित थर्मल पॉवर प्रकल्पाच्या विरोधात बॉम्बे एन्वॉयरोन्मेन्ट ऍक्शन गृप या मुंबईतील गृपने याचिका (क्र. 4550/1989) दाखल केली. हे याचिकाकर्ते मुंबईचे होते. यांना डहाणूशी काहीही देणेघेणे नव्हते. डहाणूत त्यांची एक इंचही जागा नव्हती. मग या याचिकेला बळ येण्यासाठी स्थानिक प्रतिनिधीत्व असणे महत्वाचे होते. पाठोपाठ डहाणू तालुका एन्वॉयरोन्मेन्ट वेल्फेअर असोसिएशन नावाने काही लोकांनी याच विषयाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. नर्गीस इराणी व केटी रुस्तम या त्यामध्ये अग्रणी होत्या. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने 12 डिसेंबर 1990 रोजी फेटाळली व डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा झाला. याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात अपिलात गेले. सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील हे अपिल फेटाळून लावले. डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्पाचा मार्ग आणखीनच मोकळा झाला. या कायदेशिर लढायांमध्ये न्यायालयांसमोर आलेली माहिती मोठी रंजक आहे. बरीचशी कपोलकल्पीत माहिती सादर करुन न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न झालेला दिसतो. त्याबाबत स्वतंत्र भागात प्रकाशझोत पडेलच.
यातली गंमत अशी आहे की, डहाणू थर्मल पॉवर प्रकल्प निश्‍चित होण्यासाठी सर्व्हे करण्याचे काम टाटा कन्सल्टींग इंजीनिअर्स या संस्थेला दिले होते. टाटा कन्सल्टींग इंजीनिअर्स कंपनीने 9 साईट्सचा अभ्यास केला. यातील 8 साईट्स रिजेक्ट करुन डहाणू या साईटला पसंती दिली. हा अभ्यास करताना टाटा कन्सल्टींग इंजीनिअर्सकडे बारीक सारीक आकडेवारीचा सखोल तपशिल उपलब्ध होता. हाच तपशिल वापरुन बीएसइएसच्या विरोधात न्यायालयीन चढाई केली गेल्याचा संशय आहे. याचिकाकर्ते हे टाटाच्या पे रोलवरचे पोपट होते असा आक्षेप घेतला जात असे.
सुरुवातीला मोजक्या लोकांनी थर्मल पॉवर प्रकल्पाला विरोध करण्यासाठी नर्गीस इराणी व केटी रुस्तम यांना साथ दिली. येथील औद्योगिकीकरणाला जास्त चालना दिली तर येथे रोजगार निर्मीती होऊन आपल्याला चिकु बागायतीसाठी स्वस्त मजूर मिळणार नाही अशी भिती काही जणांना वाटत होती. अधिक फुगे कारखाने झाले नाहीत तर आपल्याला स्पर्धा निर्माण होणार नाही असे काही फुगे कारखानदारांना वाटत होते. तर आपण या पर्यावरणवाद्यांना फंड दिला नाही म्हणून फुगा कारखाने 91 च्या नोटिफिकेशनमध्ये थेट रेड कॅटेगरीत टाकून सुड उगवला गेला असा देखील काही फुगा कारखानदारांचा आरोप आहे. (क्रमश:)

जेपीजी फाईल साठी लिंक

comments

About Rajtantra

Scroll To Top