दिनांक 21 January 2018 वेळ 4:30 AM
Breaking News
You are here: Home » ताज्या बातम्या » विक्रमगडच्या जनमाहिती अधिकार्‍यांना माहिती आयोगाने ठोठावला दंड

विक्रमगडच्या जनमाहिती अधिकार्‍यांना माहिती आयोगाने ठोठावला दंड

LOGO 4 Onlineप्रतिनिधी
विक्रमगड : विक्रमगड ग्रामपंचायतीच्या तत्कालीन माहिती अधिकार्‍याने माहिती कायद्याला धाब्यावर बसवल्याचे समोर आले आहे. येथील जन माहिती अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले ग्रामविकास अधिकारी जी. एल. वारघडे यांनी या माहिती अधिकार कायद्यान्वये आलेल्या अर्जांना केराची टोपली दाखवत माहिती देण्यास नकार दिला. याविरोधात अर्जदाराने केलेल्या प्रथम अपिलातही त्यांनी माहिती दिली नाही म्हणून त्यांनी राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण खंडपीठाकडे द्वितीय अपिल केले. तेथे झालेल्या सुनावणीत माहिती अधिकारी वारघडे हे हजर राहले नाहीत. त्याचप्रमाणे त्यांच्यासह नगरपंचायतीच्या जन माहिती अधिकार्‍यांनी माहिती नाकाराल्याबाबत कोणतेही स्पष्टीकरण देण्यात ते असमर्थ ठरल्याने कोंकण खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त थॅक्सी फ्रान्सिस थेकेकरा यांनी या माहिती अधिकार्‍यांना दंड ठोठावला आहे.
24 फेब्रुवारी 2016 ते 11 ऑक्टोबर 2017 या कालावधीत तत्कालीन विक्रमगड ग्रामपंचायतमध्ये माहिती अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेले ग्रामविकास अधिकारी व विद्यमान नगरपंचायतीचे जन माहिती अधिकारी यांच्यावर माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 20(1) अन्वये पाच द्वितीय अपिलांवर प्रत्येकी 5 हजार रुपयांच्या शास्तीचे आदेश दिले आहेत. अशी एकूण 25 हजार रुपयांची शास्ती लादण्यात आली असून ही रक्कम त्यांच्या प्रत्येकी वेतनातून 10 मासिक हप्त्यात वसूल करून लेखाशीर्षक क्र. 007, इतर प्रशासकीय सेवा, 60, इतर सेवा, 800-इतर जमा रकमा, (18) माहिती अधिकार (0070016-1) या अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाली जमा करून या बाबतची कार्यवाही करून पूर्तता अहवाल प्रथम अपिलीय प्राधिकारी रघुनाथ काळू गवारी (विस्तार अधिकारी) व गट विकास अधिकारी पंचायत समिती विक्रमगड यांनी माहिती आयुक्त कार्यालयाकडे सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत .
येथील सामाजिक कार्यकर्ते मनोज अरूण पाटील यांनी माहितीच्या अधिकारात विविध बांधकाम परवानगी व आकारणी संदर्भात माहिती मागितली होती. मात्र ग्रामपंचायतीचे तत्कालीन ग्रामविकास अधिकारी वारघडे व नगरपंचायतीच्या माहिती अधिकार्‍यांनी माहिती देण्यास असमर्थता दर्शविली होती. याविरोधात पाटील यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे अपील केले होते. त्या अपिलावर निर्णय देताना कोकण खंडपीठाने वरील दंड ठोठावला.

comments

About Rajtantra

Scroll To Top