दिनांक 21 January 2018 वेळ 4:24 AM
Breaking News
You are here: Home » ताज्या बातम्या » पालघरमध्ये विविध प्रकल्पांविरोधात आदिवासींचा एल्गार आदिवासींच्या अस्तित्वालाच सरकारकडून धोका; आदिवासी नेते काळूराम दोधडे यांची टीका

पालघरमध्ये विविध प्रकल्पांविरोधात आदिवासींचा एल्गार आदिवासींच्या अस्तित्वालाच सरकारकडून धोका; आदिवासी नेते काळूराम दोधडे यांची टीका

प्रतिनिधी
पालघर, दि. 27 : भारतीय संविधानाने पाचव्या सूचीनुसार अनुसूचित क्षेत्राच्या संरक्षणाची जबाबदारी राज्यपालांवर सोपविली असताना, विकासाच्या नावाखाली सरकार अनुसूचित क्षेत्रात राबवित असलेल्या प्रकल्पांना मोकळीक मिळावी म्हणून राज्यपाल सरकारच्या हातचे AADIVASI MORCHAबाहुले बनून कारभार करणार असतील तर सरकारकडूनच आदिवासींच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण झाला असल्याची टीका आदिवासी एकता परिषदेचे व भूमिसेनेचे अध्यक्ष काळूराम दोधडे यांनी बुधवारी (दि. 27) पालघरमध्ये केली. सरकारने लादलेल्या विविध प्रकल्प व राज्यपालांच्या 15 नोव्हेंबरच्या अध्यादेशाविरोधात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढलेल्या भूमिपुत्र बचाव मोर्चाला ते संबोधित करित होते.
केंद्र व राज्य सरकार वाढवण बंदर, दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, बुलेट ट्रेन, एक्सप्रेस वे, सागरी महामार्ग यांसारखे विकासाचे अनेक प्रकल्प राबवित आहे. हे सर्व प्रकल्प पालघर जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रात होत आहेत. या प्रकल्पांसाठी मोठ्याप्रमाणावर भूसंपादन केले जाणार आहे. या भूसंपादनाला स्थानिक आदिवासी, शेतकरी भूमिपूत्रांचा प्रचंड विरोध आहे. गेल्या दोन-अडीच वर्षात सातत्याने आंदोलने होत असून प्रकल्पांच्या सर्वेक्षणासाठी आलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांना स्थानिक शेतकर्‍यांनी पिटाळून लावल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. हे सर्व प्रकल्प केंद्र सरकार विशेषतः पंतप्रधान मोदींचे ड्रीम प्रोजेक्ट असल्याने सरकार पातळीवरून वेगाने हालचाली सुरु झाल्या आहेत. मात्र या प्रकल्पांना बाधा आणणारे संविधानाच्या पाचव्या सूचीनुसार पेसा कायद्यान्वये अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना असलेले अधिकार कमकुवत करून प्रकल्प लादण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यपालांच्या माध्यमातून 15 नोव्हेंबर 2017 ला काढलेल्या अध्यादेशान्वये जमीन हस्तांतरण रोखण्याचे ग्रामसभांना असलेले अधिकारच काढून टाकल्याने सरकारला अनुसूचित क्षेत्रात भूसंपादन करणे सोपे होणार आहे. मात्र राज्यपालांच्या या अध्यादेशाविरोधात आदिवासींमध्ये व शेतकर्‍यांमध्ये प्रचंड असंतोष असून जिल्ह्यातील हजारो आदिवासी – शेतकरी आदिवासी एकता परिषद, भूमिसेना, शेतकरी संघर्ष समिती या संघटनांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकले.
यावेळी मार्गदर्शन करताना आदिवासी एकता परिषद व भूमिसेनेचे अध्यक्ष काळूराम दोधडेंनी वरील टीका केली. ते पुढे म्हणाले, ब्रिटिशांनीही आदिवासींचे अधिकार मान्य केले. मात्र आजचे सरकार ब्रिटिशांहून अधिक लुटारू आहे. ते मुठभरांच्या हितासाठी आदिवासींचे शोषण करत असल्याची टीका करत सरकारच्या धोरणांचा खरपूस समाचार दोधडेंनी घेतला. अनुसूचित जनजातीय अधिनियम हा 1874 इंग्रजांचा कायदा असून इंग्रजांनी 1919 व 1935 च्या कायद्यान्वये सीमांकन करून त्या क्षेत्रातील आदिवासी जनसमूहाच्या स्वतःच्या गणतंत्रीय व्यवस्थेला हात लावला नव्हता, आदिवासी जनसमूहाची परंपरागत रूढी व्यवस्था कायम ठेवली होती. भूमी ही सामूहिक असून सर्व समाजाच्या मालकीची असायची. ही व्यवस्था स्वातंत्र्यनंतर कायम करताना अनुसूचित क्षेत्रासाठी भारतीय संविधानात 244(1) प्रमाणे पाचवी अनुसूची समाविष्ट करून त्याची जबाबदारी राज्यपालांवर सोपवली आहे. मात्र आता राज्यपालच अध्यादेशाद्वारे आदिवासींचे अधिकार हिरावून घेत असून येथील आदिवासी हे कदापि सहन करणार नाही. सरकार मनमानीपणे आदिवासींच्या जमिनी लाटू पाहत आहे. सरकारच्या या जुलमी धोरणांविरोधात अधिक तीव्र संघर्ष करण्याचा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला.
तत्पुर्वी येथील क्रांतिसूर्य बिरसा मुंडा चौक, चार रस्ता येथून निघालेला हा मोर्चा रेल्वे स्थानक ते तहसील कार्यालयमार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या मोर्चात महिला व तरुणांची संख्या लक्षणीय होती. यावेळी सरकारच्या धोरणांचा निषेध करणारे फलक हाती घेऊन कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. सरकारच्या धोरणांचा निषेध करणार्‍या घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला होता. यावेळी मोर्चात आदिवासी एकता परिषदेचे राजू पांढरा, शशी सोनावणे, भूमिसेनेचे दत्ता करबट, शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष संतोष पावडे आदी सहभागी झाले होते.

comments

About Rajtantra

Scroll To Top