दिनांक 18 December 2017 वेळ 2:56 AM
Breaking News
You are here: Home » पाठपुरावा » निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा निवृत्ती वेतनाकरिता चलो दिल्लीचा नारा जिल्ह्यात मेळाव्यांचे आयोजन; केंद्र सरकार विरोधात निवृत्त कर्मचार्‍यांत असंतोष

निमसरकारी कर्मचार्‍यांचा निवृत्ती वेतनाकरिता चलो दिल्लीचा नारा जिल्ह्यात मेळाव्यांचे आयोजन; केंद्र सरकार विरोधात निवृत्त कर्मचार्‍यांत असंतोष

पालघर, दि. 12 : केंद सरकारच्या ईपीएफ -95 ह्या निवृत्तीवेतन योजनेंतर्गत कामगारांना निवृत्ती वेतनाचे लाभ मिळावेत या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांकरिता सर्व निमसरकारी व खाजगी कारखान्यातील कामगारांनी ईपीएफ -95 राष्ट्रीय समन्वय समिती ही संघटना स्थापन केली असून या संघटनेच्या नेतृत्वाखाली हजारो कामगार येत्या 21 फेब्रुवारीला दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर धडकणार आहेत. जिल्ह्यातील कामगारांना संघटित करण्यासाठी व या आंदोलनाच्या पूर्वतयारीकरिता जिल्हाभर मेळाव्यांचे आयोजन केले आहे. cropped-LOGO-4-Online.jpg
केंद्र व राज्य सरकारी कर्मचारी वगळता देशातील एस. टी., एम. एस. ई. बी. सहकारी बँका व खाजगी कारखान्यातील कामगारांसाठी केंद्र सरकारने ईपीएफ- 95 ही निवृत्तीवेतन योजना सुरू केली. सध्या देशभरातील 16 कोटी कामगार या योजनेचे सभासद असून दोन कोटी निवृत्त कर्मचार्‍यांना या योजनेद्वारे एक हजार व कमाल अडीच हजार इतक्या तुटपुंज्या प्रमाणात निवृत्तीवेतन मिळत आहे.
15 नोव्हेंबर 1995 पासून ही योजना केंद्र सरकारने लागू केल्याने या योजनेला ईपीएफ- 95 असे नाव पडले. या योजनेद्वारे सेवेतील कर्मचारी त्यांच्या वेतनाच्या 8. 33 टक्के रक्कम भविष्य निर्वाह निधीत जमा करतील आणि निवृत्तीनंतर त्यांना ठरलेल्या सूत्रानुसार निवृत्तीवेतन मिळेल असे ठरले होते. मात्र प्रथमतः या योजनेत अंतर्भूत सभासदांना वेतनमर्यादा पाच हजार रुपये घालण्यात आली. 16 मार्च 1996 रोजी निवृत्ती वेतन कायद्यात कलाम 11 (3 ) अन्वये बदल करून वेतनमर्यादेची अट शिथिल करण्यात आली होती. मात्र या बदलाची दखल कोणत्याही आस्थापनेने न घेतल्याने, निवृत्त कर्मचार्‍यांना जुनीच मर्यादा कायम ठेवली गेली. निवृत्त झालेल्या कामगारांना तुटपुंजे निवृत्तीवेतन मिळते राहिले.
या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असता याची दखल घेऊन 4 ऑक्टोबर 2016 ला ऐतिहासिक निर्णय देऊन देशभरातील सर्व निवृत्तांच्या निवृत्तीवेतनाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश दिले. परंतु तांत्रिक मुद्दांचा आधार घेत वर्ष उलटले तरी प्रशासनाने पालन करण्यात दिरंगाई चालविली आहे.
त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने भगतसिंग कोशियारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीने राहणीमानाचा विचार करुन किमान निवृत्तीवेतन तीन हजार व त्यावर महागाई भत्ता द्यावा अशी शिफारस केली आहे.
भाजपाने 2014 च्या निवडणूक प्रचारात सत्तेवर आल्यास या अहवालाची अंमलबजावणी करु असे आश्वासन दिले होते. मात्र सत्तेची तीन वर्षे उलटली तरी काहीच प्रगती नसल्याने केंद्र सरकारविरोधात निवृत्त कामगारांमध्ये प्रचंड असंतोष असल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर संघटनेने जिल्ह्यातील कामगारांना संघटित करण्यासाठी जिल्ह्यातील पालघर, बोईसर, वसई, विक्रमगड आदी तालुक्यांत मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे मेळावे यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाध्यक्ष अनिल ताहाराबादकर, निवृत्त एसटी कामगार नेते रविंन्द्र चाफेकर, का.बा.पाटील, जे.पी.पाटील, दत्ता पाटील, एम.एस.ई.बी. निवृत्त कर्मचारी नेते अशोक राऊत, जिल्हा बँकेचे रविंन्द्र कदम, प्रकाश राऊत, टाटा स्टीलमधिल निवृत्त कामगार नेते हेमंत पाटील आदी पदाधिकारी गेल्या आठवडाभरापासून मेहनत घेत आहेत.
जल्ह्यातील सभांचे वेळापत्रक पुढीलप्रमाणे
17 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 9 . 30 वाजता, बोईसर
17 नोव्हेंबर रोजी दुपारी 3. 00वाजता, पालघर
18 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10. 00 वाजता, वसई
19 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 10. 00 वाजता, विक्रमगड

comments

About Rajtantra

Scroll To Top