खावटी योजनेच्या अंमलबजावणीस विलंब; श्रमजीवीने घातले आदिवासी विभागाचे “तेरावे”

0
788

दि. 29 सप्टेंबर: खावटी योजनेचा कागदी खेळ थंबाऊन प्रत्येक आदिवासीला योजनेचा तातडीने लाभ देण्याची मागणी करीत श्रमजीवी संघटनेने आज ठाणे, रायगड, पालघर आणि नाशिक जिल्ह्यातील तहसील कार्यालय, आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालय आणि आदिवासी आयुक्त कार्यालयाच्या समोर आंदोलन केले. यात अनेक महिलांनी, तरुणांनीं सहभाग घेत आपला रोष व्यक्त केला. आदिवासींना अन्न आणि शिक्षण यापासून वंचित ठेवणाऱ्या मृत झालेल्या राज्याच्या आदिवासी विभागाच्या तेराव्याचा (उत्तरकार्य) कार्यक्रम आयोजित केल्याचे सांगून श्रमजीवी संघटनेने निषेध व्यक्त केला आहे.  खावटी योजनेचा कागदी खेळ थाबवून प्रत्येक आदिवासीला योजनेचा तातडीने लाभ देण्याची मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून श्रमजीवी संघटनेने केली आहे.

या आंदोलनादरम्यान आरोग्यविषयक सर्व नियम पाळून तसेच आदिवासींच्या पारंपरिक संस्कृती प्रमाणे विधिवत तेराव्याचा म्हणजेच उत्तरकार्य कार्यक्रम आयोजन केले होते. यावेळी आदिवासी विकास विभागाच्या विरोधात  डाक्या, सुतकी महिलांनी यावेळी पिंडासमोर रडून शोक व्यक्त केला. मुंडन, पिंडदान आणि सरकारच्या नावाने हुंदके; असे चित्र आज पाहायला मिळाले, अभिनव आंदोलनाने खावटीचा आणि आदिवासींच्या शिक्षणाच्या प्रश्नावर श्रमजीवीने केलेले आंदोलन लक्षवेधी ठरले

लॉकडाऊन काळात आदिवासी उपाशी मरत असताना सरकारने आदिवासींना जगविण्यासाठी प्रकल्प कार्यालयांना एकही रुपया दिला नाही असा आरोप करीत राज्याचे आदिवासी विकास मंत्री के.सी.पाडवी यांनी या कोरोना महामारी काळात भुकेल्या आदिवासींसाठी काय केले आणि किती निधी खर्च केला हे जाहीर करावे असे आव्हान श्रमजीवी संघटनेचे अध्यक्ष रामभाऊ वारणा यांनी केले आहे.

नाशिक येथील आदिवासी विभागाचे मुख्यालय असलेल्या आदिवासी विकास आयुक्त कार्यालयासमोर देखील हे तेरावे कार्यक्रम आंदोलन झाले. यावेळी आयुक्त आणि आदिवासी विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक यांना निवेदन देऊन खावटी आणि शिक्षणाच्या प्रश्नावर आंदोलनकानी धारेवर धरत जाब विचारला. “केंद्र सरकारचे रेशन वरील मोफत तांदूळ देने बंद झाले की आम्ही खावटी देऊ असे उत्तर महामंडळाचे नितीन पाटील यांनी दिल्याने कार्यकर्त्यांनी निषेध व्यक्त केला” आश्रमशाळांसाठी “लर्निंग अनलॉक” ची तयार कार्यपुस्तिक अजून का वितरित केली नाही? याबाबत विचारणा केली असता शासनाकडे 24 कोटी रुपये मागणी केलेली आहे. मात्र अजून निधी मिळाला नसल्याचे आयुक्तांनी आंदोलनकाना सांगितले.

  • सप्टेंबर महिनाही पूर्ण गेला आजही खावटी कागदावरच आहे. आदिवासी  विभागाने काढलेला खावटीचा फॉर्म लाभार्थीकडून भरून घेण्यासाठी किमान दोन महिने जाण्याची शक्यता आहे.
  • तसेच अजूनही विशेष वंचित आदिवासी कातकरी ( Particularly vulnerable Tribal Group ) कुटुंबांचा सर्व्हे केलेली परिपूर्ण यादी उपलब्ध नाही. त्यासाठी 1 कोटी 64 लाख रूपये खर्चुन ग्रामसार्थीकडून विशेष वंचित आदिवासी कातकरी ( Particularly vulnerable Tribal Group ) कुटुंबांचा सर्व्हे करण्यासाठी खर्च करण्यात आला आहे, तरीही अद्याप यादी पूर्ण झालेली नाही.
  • मनरेगा मजूर, वनहक्क धारक, पारधी, आदिवासी गरजू (भुमिहिन शेतमजूर , महिला घटस्फोटीत, परित्यक्ता) यांच्याही याद्या अजूनही उपलब्ध झालेल्या नाहीत.

राज्यातील गरजू आदिवासींना खावटी अनुदान योजनेचा लाभ मिळणे आवश्यक असताना संबंधित परिपत्रकात वरील घटक नमूद केल्याने बहुसंख्य गरजू आदिवासी हे खावटी योजनेपासून वंचित राहतील व त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल अशी भीती श्रमजीवी संघटनेने व्यक्त केली आहे. खावटी योजनेच्या धोरणाप्रमाणे भुकेचा काळ हा जुन ते सप्टेंबर असा असताना, सप्टेंबर महिना संपत आला तरीही अजूनही खावटी योजनेचा लाभ आदिवासींना मिळालेला नाही. यातूनच खावटी ही आदिवासींना जगवायला देणार की मयतानंतर दिवसांना ? असा संतप्त सवाल श्रमजीवी संघटनेने विचारला आहे.

Print Friendly, PDF & Email

comments