मा. जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, 12 हजार आदिवासी मच्छीमारांना गुजरात राज्यातून महाराष्ट्रात आणण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केलेत? ते कायदा मोडून का परतले? ती माणसे नव्हती का?

मा. जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे, 12 हजार आदिवासी मच्छीमारांना गुजरात राज्यातून महाराष्ट्रात आणण्यासाठी तुम्ही काय प्रयत्न केलेत? ते कायदा मोडून का परतले? ती माणसे नव्हती का?


संजीव जोशी [email protected]
संपादक – दैनिक राजतंत्र / rajtantra.com
वैयक्तिक संपर्क : 9822283444
Rajtantra Media 9890359090

मा. जिल्हाधिकारी महोदय,
पालघर जिल्ह्याच्या डहाणू व तलासरी तालुक्यांतून हजारो आदिवासी बांधव मच्छीमारी बोटींतून खलाशाचे काम करण्यासाठी जात असतात. हे सर्व खलाशी 25 मार्चच्या देशव्यापी लॉक डाऊनमुळे समुद्रात अडकले. ह्या खलाशांना बोटीवर रहावे लागत होते किंवा समुद्र किनाऱ्यावर अडगळीच्या खोलीत दाटीवाटीने रहावे लागत होते. 10 दिवस काढल्यानंतर त्यांना पोसणे बोटीच्या मालकांना देखील अवघड होऊन बसले. स्वाभाविकच आहे, मच्छीमारीचे क्षेत्र फार स्थैर्याचे नाही. खलाशांना देखील घरी जायची ओढ लागली होती. घरी येऊन ते वातानुकूलित शयनगृहात झोपणार नव्हतेच. पण झोपडीत रहाणाऱ्याला देखील सुखदुःखात स्वतःच्या घरी, कुटूंबासह रहाणे सुरक्षित वाटणे स्वाभाविक आहे. असे हजारोंच्या संख्येने खलाशी 5 एप्रिल रोजी परतीच्या प्रवासास निघाले. त्यांना उंबरगांव येथे रोखण्यात आले. कोरोना संसर्गाच्या भीतीने स्थानिक लोकांनी खलाशांना जमिनीवर उतरु देण्यास नकार दिला. संघर्ष झाला. गुजरात प्रशासनाने त्यांच्या राज्यातील खलाशांना उतरवून घेतले. महाराष्ट्रातील खलाशी मोबाईलवरुन त्यांच्या संपर्कातील नातेवाईकांना, राजकीय नेत्यांना, अधिकाऱ्यांना फोन करु लागले. तुम्हालाही फोन आले. तुम्ही प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिलेत. मात्र काही केले नाही. ह्या सर्व खलाशांची पुन्हा जेथून आले त्या तळांवर उलट्या दिशेने रवानगी करण्यात आली.

अखेर 12 एप्रिल अडकलेल्या खलाशांपैकी 114 भाग्यवान खलाशांची तुकडी, महाराष्ट्रातील झाई येथें आली. त्यांचे स्वागत करण्यासाठी शिवसेना खासदार राजेंद्र गावीत तेथे पोहोचले. मा. मुख्यमंत्री महोदयांशी चर्चा केल्यानंतर त्यांच्या आदेशाने आदिवासी बांधव स्वगृही परतत असल्याचे सांगितले. प्रत्यक्षात ते तोंडघशी पडले. प्रशासनाने खलाशांना उतरवून घेण्यास नकार दिला. बऱ्याच प्रयत्नांनंतर मधला मार्ग काढण्यात आला. खलाशांना घेऊन आलेल्या बोट क्रमांक आय एन डी जी जे 11 एम एम 902 वर गुन्हा दाखल करण्यात आला. बोट जप्त करण्यात आली. (गुन्हा दाखल क्र. 41/2020) आदिवासी खलाशांचे घरी परतणे कायदेभंग मानण्यात आले. घोलवड पोलिसांनी खलाशांना दिलेली वागणूक देखील योग्य नसल्याची खासदार गावित यांची तक्रार आहे. ह्या प्रकारामुळे त्या मागोमाग खलाशांना घेऊन येणाऱ्या बोटी समुद्रात अडकल्या. 3 दिवस वाट बघून अशा 21 बोटींनी 15 एप्रिल रोजी कायदेभंग केला व मोठ्या संख्येने खलाशांना डहाणू जेट्टीवर उतरवले. नशीबाने तुम्ही त्यांना बळाचा वापर करुन अडवले नाही. कारण लोक संतप्त झाले होते. प्रशासनाच्या विरोधातील संताप वाढला होता. ह्या 2/3 हजार लोकांना घेऊन आलेल्या 21 बोटींवर व त्यांच्या मालक व चालक अशा एकूण 42 जणांवर डहाणू पोलिस स्टेशनमध्ये गुन्हा (क्र. 80/2020) दाखल करण्यात आला व बोटी जप्त करण्यात आल्या. दुसऱ्या दिवशी (16 एप्रिल) दुपारी पुन्हा 25 बोटी शेकडो खलाशी घेऊन आल्या. डहाणू पोलिसांनी 50 जणांविरुद्ध गुन्हा (क्र. 82/2020) दाखल करुन बोटी जप्त केल्या. अशा पद्धतीने 17 एप्रिल रोजी 44 जणांवर गुन्हा (क्र. 83/2020) दाखल करुन 22 बोटी जप्त करण्यात आल्या. 18 एप्रिल रोजी 10 जणांवर गुन्हा (क्र. 84/2020) दाखल करुन 5 बोटी जप्त करण्यात आल्या. 74 बोटींतून जवळपास 12 हजार आदिवासी खलाशी आले. आणि हो, प्रशासनाने 74 बोटींवर जे गुन्हे दाखल केले, त्याची किंमत आदिवासी बांधवांनीच चुकवली आहे. ह्या बोटींना लागणारे डीझेल, वाहतूक खर्च, पोलिस व कोर्टकचेऱ्यांच्या खर्चापोटी प्रत्येकी 3 हजार रुपये द्यावे लागले आहेत. हे 3 हजार रुपये त्याने आगाऊ उचल म्हणून घेतले आहेत. घाम गाळून हे पैसे त्याला परतफेड करायचे आहेत. उरलेल्या लोकांना लॉकडाऊन शिथिल झाल्यानंतर परतता आले. सर्व आकडे प्रशासनाने गुलदस्त्यात ठेवले आहेत.

ह्या सुमारे 12 हजार खलाशांना कुठल्याही प्रकारचे निर्जंतुकीकरण न केलेल्या ट्रक किंवा टेम्पो अशा वाहनातून जनावरांसारखे कोंबून घरी पाठविण्यात आले? कुठे गेले तुमचे सोशल डिस्टन्सींग? प्रशासनाने त्यांना काय सुविधा दिल्या? साधा मास्क तरी दिला का? 50 मिलीमीटर तरी सॅनिटायझर दिले का? त्यांची आरोग्य तपासणी केली का? त्यासाठी किती डॉक्टर तैनात करण्यात आले? त्यांचे 14 दिवसांचे विलगीकरण करण्यात आले का? कुठे करण्यात आले? त्यांना होम क्वारन्टाईन करण्यात आले का? त्यासाठी त्यांच्याकडे स्वतंत्र खोली होती का? की त्यांच्या कुटूंबीयांना तुम्ही जोखमीत टाकले? आणि विशेष म्हणजे जिल्ह्याच्या कुठल्याही विलगीकरणाच्या आकडेवारीत 12 हजारांचा आकडा दिसत नाही. ह्या आदिवासी खलाशांना तुम्ही माणसांत मोजत नाहीत का? जिल्हाधिकारी महोदय, ह्या सर्व प्रश्नांची जनतेला उत्तरे हवी आहेत.
(क्रमशः)

Print Friendly, PDF & Email

comments