डहाणू नगरपरिषद: रस्ता न करता 45 लाख हडप केले

शिरीन दिनियार लर्नर्स ॲकेडमीच्या प्रवेशद्वाराजवळील जर्जर झालेला रस्ता

दि. 12 जून: डहाणू नगरपालिकेने रस्ता न करता 45 लाखांचे बिल काढल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. ह्या प्रकरणी तत्कालीन मुख्याधिकारी विजयकुमार द्वासे यांच्यासह जबाबदार असलेल्या सर्वांवर गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी केली जात आहे.

Rajtantra Loyal Readers Club चे सदस्य व्हा! 300 रुपये भरून आमचे ई वर्गणीदार बना! महत्वाच्या बातम्यांचे Updates मिळवा! त्यासाठी खालील Link ला Click करा! तुम्ही Paytm / Net Banking / Debit Card द्वारे पैसे अदा करु शकता. https://imjo.in/vq7QpV(आपण आयडियल ट्रेडर्स, डहाणू नगरपरिषद कार्यालयाखाली, डहाणूरोड यांचेमार्फतही 300 रुपये वर्गणी भरु शकता!)

कगारी पाड्याकडून शिरिन दिनियार लर्नर्स ॲकेडमी कडे जाणारा रस्ता
कगारी पाड्याकडून शिरिन दिनियार लर्नर्स ॲकेडमी कडे जाणारा रस्ता

डहाणू नगरपरिषदेने कगारी पाडा ते शिरीन दिनियार लर्नर्स ॲकेडमी दरम्यान 190 मीटर लांबीच्या व 4 मीटर रुंदीच्या कॉन्क्रीट रस्त्याचे काम प्रस्तावित केले होते. त्यासाठी 2018 – 2019 च्या जिल्हा वार्षिक योजनेतून 55 लाख 30 हजार 185 रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. सदरील कामासाठी निविदा प्रक्रियेची औपचारिकता पूर्ण करण्यासाठी, भरत बारी या कंत्राटदाराने 9.9% अधिक दराने, भाग्यश्री कन्स्ट्रक्शनच्या जयंत कुंभार यांनी 11.25% अधिक दराने व अभय जाधव या कंत्राटदाराने 12.96% अधिक दराने निविदा भरली.

निविदा मॅनेज केलेली असल्याने, स्थायी समितीने भरत बारी यांची निविदा सर्वात कमी दराची असल्याचे दाखवून 9.9% अधिक दराने मंजूर केली व 12 नोव्हेंबर 2018 रोजी भरत बारीला कामाचे कार्यादेश देण्यात आले. प्रत्यक्षात हे काम न करताच 6 फेब्रुवारी 2019 रोजी 21 लाख 5 हजार 400 रुपयांचे व 15 मे 2019 रोजी 23 लाख 95 हजार 250 रुपयांचे बिल काढण्यात आले.

प्रत्यक्षात हे काम शिरीन दिनियार शाळेने स्वखर्चाने करावे यासाठी शाळा व्यवस्थापनाकडे प्रयत्न करण्यात आले. शाळा हा रस्ता करेलच, अशा आत्मविश्वासाने 45 लाख 650 रुपयांचे बिल काढण्यात आले व 16 लाख 65 हजार 513 रुपयांचे बिल अदा करणे बाकी असल्याचे दाखवले आहे. रस्ता प्रत्यक्षात (शिरीन दिनियार लर्नर्स ॲकेडेमी व्यवस्थापनाच्या खर्चाने) बांधला गेल्यानंतर उरलेले बिल काढण्यात येणार होते. ह्या भ्रष्ट्राचाराबाबत तत्कालीन मुख्याधिकारी विजयकुमार द्वासे व त्यांच्याशी संगनमत करणाऱ्या सर्वांवर गुन्हे दाखल करुन त्यांच्याकडून 45 लाख रुपयांची व्याजासह वसुली करावी अशी मागणी केली जात आहे.

जिल्हा प्रशासन झोपलेले: जिल्हा वार्षिक योजनेतून 55 लाख 30 हजार रुपये खर्चून केला जाणारा रस्ता प्रत्यक्षात बांधला गेला आहे किंवा नाही हे तपासणे जिल्हा प्रशासनाचे काम होते. मात्र जिल्हा प्रशासन अर्थपूर्णरित्या झोपेचे सोंग घेत असल्याचे निष्पन्न झाले असून जिल्हा नियोजनच्या योजनांच्या नावाने खर्च होणाऱ्या निधीविषयी प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.

Print Friendly, PDF & Email

comments