पालघर: मारकुट्या तहसीलदार सुनील शिंदेवर नेमकी काय कारवाई केली? जिल्हाधिकारी महोदय खूलासा करा!

0
144

दि. 26: पालघरचे रजेवर असलेले तहसीलदार सुनील शिंदे, यांनी 20 मे रोजी अन्य राज्यातील मजूराला कानशिलात मारुन लाथ देखील मारली. शिंदेंचे पाप पोटात घालून, ह्या संदर्भात बातम्या प्रसारित होऊ नये, याकरिता शिंदेप्रेमींनी प्रयत्न केल्यानंतरही, 21 मे रोजी शिंदेंच्या बेजबाबदार वृत्तीची व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झालीच. आणि मग प्रसारमाध्यमांनी बातमी उचलून धरली. कोकण विभागीय आयुक्तांच्या 22 मे रोजीच्या आदेशाने (क्र. मशा/कार्या – 1/आस्था – 1/ तहसीलदार सेवा वर्ग / 2020) शिंदे रजेवर गेले आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील राखीव तहसीलदार आयुब तांबोळी यांच्याकडे कार्यभार सोपविण्यात आला. शिंदेना सक्तीच्या रजेवर पाठविल्याचे चित्र उभे राहिले. प्रत्यक्षात खातरजमा केल्यानंतर, शिंदेंवर कारवाई झाली म्हणून कोणी हळहळण्याची आवश्यकता नाही आणि शिंदेंच्या बेजबाबदार कृत्याबद्दल त्यांना शासन मिळाले असे समजून एखाद्याने स्वस्थ बसण्याची देखील गरज नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी प्रस्तुत प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करणे आवश्यक आहे.

शिंदेंच्या जागेवर नवे तहसीलदार रुजू झाल्यानंतर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काहींनी एक कर्तबगार अधिकारी म्हणून त्यांची पाठराखण केली तर काहींनी त्यांना बेजबाबदार ठरवले. प्रत्येक व्यक्तीला एखाद्याचा वेगवेगळा अनुभव येऊ शकतो. एका चुकीमुळे एखाद्या व्यक्तीला संपूर्णत: नालायक मानण्याचे कारण नाही हे खरेच आहे. त्याचवेळी पगारी नोकराने, गलेलठ्ठ पगाराच्या बदल्यात सरकारी जबाबदारी चोखपणे पार पाडली म्हणजे कोणाला गोरगरिबांवर हात उगारण्याचा किंवा लाथ मारण्याचा अधिकार मिळतो असे मानण्याचेही कारण नाही. सुनील शिंदे यांनी आपत्कालीन परिस्थिती संयमाने आणि सकारात्मकतेने हाताळण्याचा प्रयत्न कसा करायचा ह्याचे धडे घेण्यासाठी फार लांब जाण्याची आवश्यकता नाही. रजेच्या कालावधीत, डहाणूचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी सौरभ कटीयार आणि तहसीलदार राहुल सारंग यांच्याकडून शिंदेंना बरेच शिकता येईल. अर्थात ह्याचा अर्थ डहाणू उप विभागात सर्व काही आलबेल आहे असे नाही. आपत्तीव्यवस्थापनातल्या समस्या येथेही आहेतच. परंतु अधिकारी सकारात्मक वागले तर न सुटलेले प्रश्न देखील थोडेफार हलके होतात हे खरे.

शिंदेंना गलेलठ्ठ पगार आहे. त्यांना पालघरसारख्या क्रीम तालुक्याचे तहसीलदार पद मिळाले आहे. त्यांची बदली झाली तरी त्यांचा पगार मिळणार आहे. साईड पोस्टींग मिळाल्यास त्यांना गुदमरल्यासारखे होईल. त्यांच्यावर अन्याय होईल, असे कोणी मानत असेल, तर आम्ही त्याविषयी सहमत नाही. फक्त गलेलठ्ठ पगार असणारी भरल्या पोटाच्या व्यक्ती, हीच माणसे आहेत. रोज जगण्यासाठी संघर्ष करणारी आणि रोजच्या जगण्यासाठीच्या लढाईत रोज मरमर करणारी देखील माणसेच आहेत असे मानणाऱ्यांपैकी आम्ही आहोत. शेकडो किलोमीटरची पायी पायपीट करुन, हजारो रुपये मोजून ट्रक व टेम्पो मधून गुरांपेक्षा वाईट अवस्थेमध्ये धोकादायक प्रवास करणारी माणसेच. असे धोकादायक मार्ग न पत्करता रेल्वेच्या सुरक्षित प्रवासाची आशा बाळगून उन्हातान्हात गर्दी करणारी, दिवसरात्र रांगेत उभी राहणारी, उन्हाची तमा न बाळगणारी देखील माणसेच आहेत असे आम्ही मानतो. आणि त्यामुळे सुनील शिंदे यांचे प्रकरण गांभीर्याने घ्यायला हवे.

सर्वप्रथम सुनील शिंदे रजेवर कसे गेले, ते समजून घेणे रंजक ठरेल!
दिनांक 22 मे रोजी पालघरचे जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी कोकण विभागीय आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्राचा जावक क्रमांक वाचला म्हणजे सर्व समजून येते. हा क्रमांक आहे, ” जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन पालघर / कोरोना विषाणू / विवाह विनंती / कावि – 05/2020.” पालघरचे तहसीलदार यांनी कुठल्याशा विवाह समारंभात उपस्थित रहाण्यासाठी ही रजा मागितली आहे. कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या आपत्तीमध्ये लोक आपल्या प्रियजनांच्या अंत्यदर्शानासाठी जाऊ शकत नाहीयेत. तरीही सहकार्य करताहेत. विवाह तर 4/5 लोकांच्या उपस्थितीत आटोपण्यात येत आहेत किंवा पुढे ढकलण्यात येत आहेत. अशा परिस्थितीत सुनील शिंदे, कोणाच्या विवाहाला आणि कुठे जाणार आहेत? त्यांना जिल्हा मुख्यालयातील एखाद्या तहसीलदार वर्गाच्या जबाबदारीचा पदभार देता आला असता. मग ही विवाह विनंती खरी आहे की ही फसवाफसवी आहे? जर फसवाफसवी असेल तर जिल्हा प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेचा गंभीर प्रश्न उपस्थित होईल. इतके हेवीवेट आहेत का सुनील शिंदे? जिल्हाधिकारी यांनी प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत.

वास्तविक सुनील शिंदे प्रकरणी, जिल्हाधिकारी यांनी आणखी जास्तीची उत्तरे दिली पाहिजेत. रेल्वे प्रवासासाठी नेमकी विहित पद्धती काय होती? अर्ज ऑनलाईन स्विकारले की ऑफलाइन? अर्जांचे प्राधान्यक्रम कसे होते? टोकनपेक्षा जास्त प्रवाशांनी प्रवास केला का? क्षमतेपेक्षा कमी प्रवाश्यांनी प्रवास केला का? टोकनचा काळाबाजार झाला का? लोकांनी टोकन कशी मिळवली व दुसऱ्याला कशी विकली (पालघर पोलीस स्टेशनमधील गुन्हा क्र. I – 170/2020)? पैसे दिल्यानंतरच टोकन मिळू शकते असे मजूरांना का वाटले? सामान्य मजूरांना डावलून प्रभावशाली व्यक्तींनी टोकन मिळविले का? अशा सर्व प्रश्नांची उत्तरे जिल्हाधिकारी यांनी दिली पाहिजेत.

जिल्हाधिकारी यांनी मारकुट्या तहसीलदाराचा विवाह विनंती अर्ज स्विकारून तशी शिफारस करण्याऐवजी, ह्या तहसीलदाराच्या बेजबाबदार वर्तनाची चौकशी करुन उचित कारवाई करणे आवश्यक होते. त्यांना फसवाफसवी करुन रजेवर पाठवण्याऐवजी, एकवेळ तहसीलदारांना सक्त ताकीद देऊन पालघर तहसीलदार पदावरच ठेवले असते, तरी ते प्रामाणिकपणाचे ठरले असते. अधिकाऱ्यांवर कामाचा जास्त ताण आहे, त्यामुळे मजूरांना मोफत प्रवास हवा असेल तर अधिकाऱ्यांच्या लाथाही खाव्या लागतील, अशी आपली भूमिका असेल तर ती देखील जाहीर करायला हरकत नाही. पण प्रसारमाध्यमांचा ससेमिरा थांबविण्यासाठी, कारवाईचा आभास निर्माण करुन, परिस्थिती निवळल्यावर पुन्हा त्याची पदस्थापना करण्याची तजवीज करणे योग्य नव्हे. मा. जिल्हाधिकारी महोदय, पालघरच्या जनतेला मूर्ख समजू नका. तुम्ही ह्या प्रकरणात काय चौकशी केली आणि काय कारवाई केली किंवा करणार, ते जाहीर करा!

आणि हो, एखाद्याने लाच देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यावर काय आणि कशी कारवाई करायची हे देखील आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांना समाजावून सांगा. त्या मजूराने खरोखरीच पैसे देण्याचा प्रयत्न केला असेलच, तरीही त्याची भावना समजून घ्या किंवा कायद्याला अनुज्ञेय असलेली कारवाई करा. अन्यथा शुल्लक रक्कमेची लाच देण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे किंवा सर्वांसमक्ष पैसे दिल्याचा प्रयत्न केल्याने किंवा मध्यस्थांमार्फत पैसे न देता थेट देण्याचा प्रयत्न झाल्याने, सुनील शिंदे संतप्त झाले का? याचीही चौकशी करणे उचीत ठरेल.

संजीव जोशी (संपादक – दैनिक राजतंत्र)
9890359090 / [email protected]

Print Friendly, PDF & Email

comments